नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिस वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नभई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएको भन्दै कार्यरत प्रहरी अधिकृत नै लोक सेवा आयोग र अदालत धाउने प्रक्रिया सुरु हुने देखिएपछि नेपाली शासक पार्टीगत संकीर्णता र व्यक्तिगत स्वार्थको सीमाभित्र जकडिएको स्थिति सतहमा देखाप¥यो । यो भनेको सिंगो राज्य संयन्त्र र शासनसत्ताका लागि शुभ संकेत होइन । राज्यका अवयव नै यत्रतत्र र असन्तुष्ट हुनेगरी चलाइने शासन व्यवस्थाले देशमा एकता, सहकार्य र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दैन । बरु यसले अविश्वास, फुट र अन्योलता सिर्जना गर्छ । परिणामतः राज्य नै कमजोर अवस्थामा पुग्छ । अहिले असन्तुष्ट प्रहरी अधिकृत आयोगसम्म पुगेका छन् । न्यायका लागि उनीहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउनसम्म पनि स्वतन्त्र छन् । यो उनीहरुलाई वर्तमान संविधान र उनीहरू आवद्ध संगठनले प्रदान गरेको अधिकार हो । यसमा रोकछेक छैन । हालै मात्र नेपाल प्रहरीका ३ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न गृहमन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले १ चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेपछि उक्त सिफारिसप्रति असन्तुष्ट रहेका डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश अर्याल सिफारिसविरुद्ध आइतबार नै लोक सेवा आयोगमा पुगेका हुन् ।

समितिको सिफरिसमा डीआईजी वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकएआईजीमा बढुवा भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना हुन गएको हो । यो सिफरिसप्रति प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री पनि सन्तुष्ट रहेको देखिँदैन । यसले सम्बन्धित संस्था नै खुसी छैन भन्ने देखाउँछ । आखिर बढुवाको जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको हो । गृह यस’bout निर्देशन दिने र जानकारी राख्ने तालुक संस्था हो । अहिले यो सिफरिसमाथि अव्यावहारिक भएको भद्र टिप्पणी मात्र उठेको छ । तर यो यत्तिमै सीमित रहने भने देखिँदैन । ‘अन्याय’ महसुस भएमा कार्यरत अधिकारी अदालतसम्म पुग्ने पनि देखिन्छ । यति बेला परिस्थिति गम्भीर हुनजाने देखिन्छ । यति मात्र होइन, नियमावली अनुसार गृहका कर्मचारीलाई अघि सारेर बढुवा समिति बनाउने र राजनीतिक नेताले आआफ्ना स्वार्थअनुसार खेल खेल्ने चाल अघि बढाएपछि यसले प्रहरी कर्मचारीमा मात्र होइन, निजामती कर्मचारीमा पनि अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न पुग्छ । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ तथा ‘कमाण्ड कन्ट्रोल’को स्थितिलाई पनि भताभुंग पारिदिन्छ । अहिले सिंगो प्रहरी संगठनभित्र नैराश्यता छाएको छ । हरेकलाई आफूले गरेको काममा केही प्रतिफल हात लागोस् भन्ने इच्छा र चाहना हुन्छ नै । यसलाई अरू कसैको स्वार्थको कोपभाजनमा पार्नुहुँदैन ।

सरकार आउँछ, जान्छ । यो आवधिक रूपमा निर्वाचित हुने संस्था हो । यसले राजनीतिक कमाण्ड आफ्नो हातमा राख्नु पर्छ । राज्यका विभिन्न अंगहरू भनेका सापेक्ष स्थायी अंग हुन् । यिनमा सामूहिकताको अभिव्यक्ति भएको हुन्छ । यसलाई आवधिक निर्वाचित सरकारले बोध गर्नु जरुरी छ । सरकार स्वतः राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित हुन्छ । किनकि निर्माण गरिएको सरकार दलको मतको आधारमा नै हो र देशको शासन प्रणाली पनि दलीय नै हो । तर, राज्यसत्ता दलीय हुन सक्दैन । यो व्यावसायिक र राष्ट्रिय चरित्रको हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । त्यसैले पनि चित्त प्रसन्न नभएका सम्बन्धित आयोगमा जाने इच्छा जाहेर गरिरहेका छन् । आयोगले गृहले लिएको निर्णय गलत लागेमा यसलाई उल्ट्याउनेसम्मको अधिकार राख्छ । आयोगले सिफारिस प्रक्रिया, डकुमेन्ट र उजुरीका आधारमा सिफारिसको रिभ्यु गर्ने अधिकार राख्छ । कुरा आयोगले के गर्छ वा गर्दैन भन्नेभन्दा पनि देशको शासनसत्ता सम्हाल्ने निकायले निष्पक्ष काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा ठूलो हो । सरकारले हरेक काममा राजनीतिकरण गर्ने होइन, एकता, विश्वास र आपसी सद्भावलाई मजबूत बनाइ राख्ने हो । राज्यका कर्मचारी बनाउने हो, कुनै दलको पेवा बनाउन खोज्ने होइन ।