एमसीसीको अनावश्यक विरोध


लक्ष्मीविलास कोइराला

संयुक्तराज्य अमेरिका सरकारले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी)अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिब ५५ अर्ब जति रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा जारी बहस र विवादलाई तथ्य एवं तर्कपूर्ण मान्न सकिँदैन । असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई आत्मसात गर्दै आएको नेपालले आफ्ना दुई छिमेकी राष्ट्रसहित विश्वका अन्य देशहरूसित पनि मित्रवत् र सहयोगात्मक सम्बन्ध राख्दै आएको छ ।


अमेरिकाले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । लामो सहायताको इतिहास बोकेको नेपालमा प्रस्तावित अमेरिकी सहयोगलाई धरापमा पार्ने किसिमको काम हुनुहुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले यससँग सम्बन्धित अनेकौं आशंकाको निवारण गरिसकेका कारण अब यस विषयमा थप प्रश्न उठाइरहने आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन ।
तत्कालीन अमेरिकाको राष्ट्रपति जर्ज बुसले विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेहीताको नयाँ अवधारणाअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसीसीको स्थापना गरेका हुन् । अमेरिकी संसद्बाट अनुमोदित एमसीसी दुईपक्षीय सहयोग निकाय हो ।


विगतमा यूएस एआईडीमार्फत कायान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरूको तीतो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिको रूपमा योगदान पु¥याउन एमसीसीले सहयोग गर्ने नीति बनाइएको छ । सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित जटिल र लामो प्रक्रियापश्चात् मात्र एमसीसीअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनोट हुन्छ । हाल विश्वका विभिन्न ३० देशहरूमा एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
एमसीसी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालले उक्त निकायमार्फत अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै आएको हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा सन २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एमसीसीमा सहभागिताको पछिल्लो प्रयिाको प्रारम्भिक कार्य तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । तत्पश्चात्का केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिए ।


यस प्रकार उल्लिखित अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न प्रायः सबै प्रमुख दलहरूको संलग्नता, सहभागिता र सहमति रहेको मान्न सकिन्छ । सम्भवतः नेपालले हालसम्म प्राप्त गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी आर्थिक अनुदान हो । प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषिलगायतका क्षेत्रमा गरेको सहायतालाई बिर्सन सकिँदैन । बितेका सबै कालखण्डमा नेपालको प्रमुख दाता रहेको अमेरिकाको यो आर्थिक सहयोग पनि ऋण होइन, अनुदान हो । धनी मुलुकबाट कम आय भएका मुलुकका गरिबको जीवन सधार्न दिईने स्रोतलाई वैदेशिक वा विकास सहायता भनिन्छ । पछिल्लो समयमा त सहायताभन्दा वैदेशिक लगानी र व्यापारले महŒव पाउँदै आएको छ ।
कतिपयले एमसीसीअन्तर्गतको यो आर्थिक अनुदान नेपालले स्वीकार गरेमा कतै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहाभागिता त साबित हुने होइन ? र, यसको असर हाम्रा निकटका छिमेकी राष्ट्रसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने होइन ? भन्ने खालका जिज्ञासा पनि देखिएका हुन् जुन कि जायज होइन । एमसीसीसम्बन्धी अवधारणाको विकास नितान्त बेग्लै समय, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा भएको हो । साथै यसको कुनै पनि बुँदा वा प्रावधानमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन । काठमाडांैस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको प्रस्ट पारिसकेको छ ।


एमसीसीलाई विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित तथा नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउने लक्ष्यसहित एमसीसी परियोजना ल्याइएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसीको स्थापना भएको हो । एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झंै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र सम्बन्धित देशलाई परियोजना’bout बुझ्ने असर पनि प्राप्त हुन्छ ।
एमसीसी परियोजनाको कुनै अदृश्य स्वार्थ नभएको तथा यसमा कुनै ब्याजदर छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजना पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुन मात्र हो । नेपालका हरेक राजनीतिक दलको सरकार सत्तामा हुँदा विगतमा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी परियोजना विकास गर्ने कार्य थालनी भएको दाबी गरेको छ । एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजना खर्च गर्ने भन्ने विषय आफ्नै प्राथमिकतामा आधारित नेपालीले नै प्रस्ताव र निक्र्याेल गरेको हो ।


कतिपय श्रीलंका र म्याडगास्करको तीतो अनुभव र सो कार्यक्रमको नराम्रो विफलताबाट शिक्षा लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । सन् २००४ मा एमसीसीसँग सम्झौता गरेका बेला मयाडगास्करको सरकार विदेशी लगानी भिœयाउन तल्लीन थियो । भूमि बजार तथा व्यापारिक कृषिको विस्तारका लागि ११० मिलियन डलर सम्झौता गरेको थियो तर भूमिसुधार सँगै मयाडगास्कर सरकारले देशको आधा कृषियोग्य सरकारी जमिन एउटा दक्षिण कोरियाली कम्पनीलाई निःशुल्क ९९ वर्षका निम्तिमा दिएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँ ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो । त्यहाँका विपक्षी दलहरूको आन्दोलन र सेनाको सहयोगवाट सत्ता परिवर्तन भएपछि त्यहाँको नयाँ सरकारले उक्त ‘लिज’ खारेज गरेको थियो । केही महिनापछि एमसीसीले नै सरकार परिवर्तन प्रजातान्त्रिक तरिकाले नभएको भन्दै मयाडगास्करसँगको सहमति खारेज ग¥यो ।
श्रीलंकाको राजनीतिमा बौद्ध भिक्षुहरूको भूमिका महŒवपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यहाँका राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो सुविधाका निम्ति तिनको प्रयोग गर्ने गरेछन् । महिन्द्रा राजापाक्षे सरकारको समयमा श्रीलंकाले चीनसितको आर्थिक सम्बन्धलाई धेरै राम्रो बनाएको थियो जब कि मैत्रीपाल सिरिसेनाको कार्यकालमा भारत र अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देशहरूसित उसको राम्रो सम्बन्ध थियो । श्रीलंकामा एमसीसीको विरोध हुनुको मुख्य कारण चुनावमा दलहरूले चुनावपश्चात् यस विषयमा समीक्षा हुने आश्वासन जनतालाई दिएका थिए ।


चुनावमा सिरिसेनाको पराजयका कारण एमसीसी सम्झौता विवादमा पर्न गएको हो । श्रीलंकामा पनि नेपालजस्तै एमसीसी कतै सैन्य सम्झौता त होइन ? भन्ने कतिपयको बुझाइ रहेछ । जुन कि निराधार नै हो । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि खुला बजारका समर्थक र राष्ट्रवादीहरूले विरोधबीच एमसीसीको अर्थ राजनीतिक पार्टी ओझेलमा परेको छ । श्रीलंकामा एमसीसी सम्झौताका अधिकांश कार्यक्रम सडक सन्जाल विस्तारसित सम्बन्धित छन् । संसदीय निर्वाचन पछि श्रीलंकाले पनि एमसीसी सहयोगलाई स्वीकार गर्ने नै छ ।
नेपालमा सत्ताधारी नेकपाभित्रकोे पूर्वएमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत प्रायः सबैजसो लोकतान्त्रिक दलहरू एमसीसीको पक्षमा देखिन्छन् भन्ने पूर्वनेकपा माओवादी र केही साना वाम दलहरू स्वभावतः यसको विरोधमा उभिएका छन् । अन्ततः नेपालले पनि एमसीसी सम्झौतालाई सहयोग र समर्थन गर्ने निश्चित छ ’cause यो ऋण होईन अनुदान हो र यो हाम्रो हितमा छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 197 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री दाहाल असमझदारी हटाउन ओली निवासमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
मुलुकभर ८२ हजार २ सय १० जनाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता