सम्पत्ति स्वघोषणा पारदर्शीताको आधार

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि उम्मेदवार बन्न निर्वाचन आयोगले १९–बुँदे योग्यता निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको इतिहासमा यस्तो व्यवस्था पहिलोपटक भएकाले राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगदेखि उल्टै तर्सन थालेका छन् । अहिलेसम्म मनोमानी र राजीखुसी गर्दै आएका राजनीतिक दलले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने बहालवाल प्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रावधानलाई सहज रूपमा लिन सकेनन् । अदालती प्रक्रियासम्म पुगेपछि त्यो हालका लागि स्थगित नै हुन पुगेको छ । तर, पनि निर्वाचन लड्दा कसैले पनि राज्यसत्ताको दुरुपयोग भने गर्नुहँुदैन । अहिलेका बहालवाला जनप्रतिनिधि पुनः चुनाव लड्ने हो भने पनि उनीहरूले सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलले दिने गरेको समाजवाद निर्माणको हवाला हावादारी हो भन्ने कुराको पुष्टि उनीहरूकै गतिविधिले गर्छ । नेपालका राजनीतिक दलको कथनी र करनीमा आकाश–पातालको फरक रहेको यसैले पुष्टि गर्दछ ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ उम्मेदवार बन्नुअघि सम्पत्ति स्वघोषणा गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । चुनावमा निकै खर्च गर्ने र त्यसका लागि संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नमै आफ्नो कार्यकाल बिताउने जनप्रतिनिधिका लागि पारदर्शीता र असल शासन कार्यान्वयनका लागि यो अर्को स्वाभाविक खुड्किलो पनि हो । तर, यो पनि राजनीतिक दलका लागि सुपाच्य बनिरहेको देखिँदैन । संघीय मन्त्रिमण्डलमा लामो समयसम्म आफ्ना सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेका र पछि ढिलो गरी सम्पति बुझाए पनि हालसम्म लुकाएर राखेका जनप्रतिनिधि नै अहिले राज्यसत्ताका कार्यकारी निकायमा छन् । यस्तो आचरणले पनि निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएको आचारसंहितामा असर पारिरहेको छ । तर, पनि आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । यसमा अन्यथा हुन नगए उम्मेदवारी दर्ताको मितिमा उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण पनि बुझाउनेछन् । यसका साथै स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले डीभी तथा पीआर धारण नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

निर्वाचन आचारका रूपमा तयार गरिएको १९–बुँदेमा स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी रहेको, पेस्की तथा बेरुजु तिर्न बाँकी रहेको, समानुपातिकको बन्द सूचीमा नभएको, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिमाना तिर्न बाँकी भएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण गरेको, २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने नियम बनाएको छ । यसका साथै उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्ति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने बनाएको छ । यसले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई समस्या पारेको भए पनि निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पादरर्शी बनाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । कार्यान्वयन नगर्नेमाथि आयोगले कारबाहीको डण्डा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 296 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सात जना इन्जिनियर बर्खास्त