काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा वरीयताक्रमअनुसार किन नभएको भन्दै जवाफसहित छलफलका लागि विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । एआईजी बढुवाविरुद्ध तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
एआईजी बढुवा प्रकरण
सर्वोच्चले वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठलाई बढुवा गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चले आगामी २८ चैतका लागि छलफलमा बोलाएको छ । यसअघि गोलाप्रथाद्वारा तोकिएको पेसी लगातार दुई दिनसम्म हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि मंगलबार चुडालको इजलासमा परेको थियो ।
कनिष्ठलाई बढुवा गरेर वरिष्ठलाई छुट्याएको भन्दै तीन डीआईजी घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले बढुवा निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए ।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा समितिले तीन डीआईजीलाई एआईजी पदमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो बढुवा सिफारिसमा असन्तुष्ट जनाउँदै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । रिटमा उनीहरूले कनिष्ठ डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिँदा आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च जानुअघि उनीहरूले बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ समिति पुगेर उजुरी दिएका थिए । समितिले बढुवा गर्ने निर्णयमा कैफियत नदेखिएको ठहर गरेको थियो ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा सिफारिस भएका डीआईजीहरू वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरीयताक्रममा पन्त तेस्रो, सिंह छैटौं र धानुक आठौं स्थानमा थिए ।
