काठमाडौं । सरकारले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सात प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्दै आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धको तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाका सुरक्षा संयन्त्रमार्फत प्राप्त रिपोर्टलाई आधार बनाएर अवस्थाको विश्लेषण गर्दै सुरक्षाको आवश्यक तयारी गरेको हो ।
जसअनुसार सबैभन्दा बढी सतकर्ता मधेस प्रदेशमा अपनाउनुपर्ने विश्लेषण छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशलाई पनि सुरक्षाका दृष्टिले उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी, भोगोलिक विकटताका कारण पनि कतिपय प्रदेशका जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूलाई जोखिमपूर्ण मानिएको छ । भौगोलक विकटताका कारण मतपत्र, मतपेटिका पैदल नै ढुवानी गर्नुपर्ने कारण जोखिम मानिएको हो ।
चुनावी सुरक्षा विश्लेषण
मधेस प्रदेश र अन्य प्रदेशमा पर्ने तराईका जिल्लामा भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण उच्च सर्तकता अपनाउनुपर्ने भनिएको छ भने मधेस प्रदेशमै सिके राउतको समूहबाट हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई पनि जोखिम मानिएको छ ।
यसैगरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको प्रभाव भएका कारण र सो समूहको सक्रियताका कारण कर्णाली प्रदेशलाई पनि चुनावी सुरक्षाका दृष्टिबाट उच्च प्राथमितामा राखिएको छ । यद्यपि, विप्लव र राउत दुवैका समूह राजनीतिको मूलधारमा आइसकेका छन् ।
‘मधेस प्रदेश र तराईका जिल्लामा भारततर्फको खुला सीमानाका र सिके राउत समूहको अवस्थालाई हेरेर र कर्णालीमा विप्लव समूहको प्रभावलाई हेरेर आवश्यक सुरक्षा सतर्कताको नीति लिइएको छ,’ गृह उच्च स्रोतले भन्यो, ‘आज सामान्य रहेको स्थान भोलि विशेष र अतिसंवेदनशील पनि हुन सक्छ, जस्तोसुकै अवस्थालाई पनि नियन्त्रणमा राख्नेगरी सुरक्षाको प्रबन्धको तयारी भइरहेको छ ।’
– विप्लव र सिके समूहप्रति शंका
– भौगोलिक विकटताबाट पनि जोखिम
गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेश र कर्णालीपछि लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश–१ लाई क्रमशः सुरक्षाका हिसाबबाट प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी प्रदेशसँग भारततर्फको खुला सीमानाका जोडिएका छन् । त्यसपछि बाग्मती र गण्डकी प्रदेशलाई सतर्कतामा राखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले प्रदेश र जिल्लागत रूपमा नै सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरिएको र त्यहीअनुसार सुरक्षा प्रबन्धको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘प्रदेश र जिल्लागत रूपमा आएका सुझावअनुसार चुनावी सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको छ, पहिलेजस्तो सुरक्षा चुनौती छैन तर चुनौती छैन भनेर बेखबर बस्ने अवस्था पनि छैन,’ गृह प्रवक्ता पोखरेलले राजधानीसँग भने ।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्रबाट प्राप्त रिपोर्टलाई आधार बनाएर देशभरका मतदान स्थललाई सुरक्षा संवेदनशिलताका हिसाबबाट तीन समूहमा विभाजित गर्दै सुरक्षाको व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको हो ।
निर्वाचन आयोगले देशभर १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र कायम गरिएको जनाएको छ । सरकारले आयोगले तोकेका मतदान स्थललाई सुरक्षाका दृष्टीकोणबाट तीन तहमा विभाजित गर्दै सुरक्षाकर्मी परिचालनको योजना बनाएको हो । जसअनुसार मतदान स्थलहरूलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।
आयोगले तोकेका मध्ये २ हजार ९ सय ४५ वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील मानिएको छ । यस्तै ४ हजार ४ सय २० वटा मतदानस्थल संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ मतदानस्थल सामान्य रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निष्कर्ष छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षाकर्मी खटाइँदै छ । यी विभिन्न सुरक्षा निकायका २ लाख ५० हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने तयारी छ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नेछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार नेपाल प्रहरीबाट ६२ हजार बढी प्रहरी खटाइँदै छ । यस्तै, म्यादी प्रहरी १ लाख खट्नेछन् । सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार, सेनाबाट ७० हजार सुरक्षाकर्मी खटनपटनको तयारी भइरहेको छ ।
गृहले विश्लेषण गरेको सुरक्षा संवेदनशीलताकै आधारमा निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि परिचालन हुने भएको हो । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले अति संवेदनशील मतदान स्थलमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी गरी ११ जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइने जानकारी दिए ।
यसैगरी, संवेदनशील मानिएको मतदान स्थलमा नौ जनाभन्दा बढी र सामान्यमा आठ जनाभन्दा बढी प्रहरी र म्यादी प्रहरी गरी खटाइने प्रहरी प्रवक्ता केसीले जानकारी दिएका हुन् । म्यादी प्रहरी मात्रै एक मतदान स्थलमा पाँचदेखि आठ जनासम्म अवस्थाअनुसार खटाइनेछ ।
यसैगरी, हरेक जिल्लामा नेपाल प्रहरीका रिजर्भ फोर्ससमेत रहनेछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १५ जनाका दरले रिजर्भ फोर्स राख्ने गरी प्रहरीले तयारी गरिरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता कमल तिउसिनाले सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन स्थल र केन्द्रसहित बाहिरी सुरक्षा सम्हाल्ने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरीले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्रित गरेर सुरक्षा रणनीति बनाएको छ भने प्रत्येक सुरक्षा टोलीको मतदान स्थल र केन्द्रमा पहुँच हुनेछ । सशस्त्रको टोली मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङमा रहनेछन् । सशस्त्रबाट तोकिएका बाहेक रिजर्भमका रहेका र नियमित काममा खटिएका जनशक्ति पनि आवश्यक पर्दा तत्कालै निकाल्नेगरी तयारी गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीबाट महानगरपालिकामा चारवटा टोली खटाइँदै छ । यस्तै उपमहानगर पालिकामा तीन, नगरपालिकामा दुईवटाका दरले सशस्त्र प्रहरीका मोबाइल टोली परिचालन गर्ने तयारी छ । यस्तै, पहाडी र हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकामा तीनवटाका दरले र तराईका गाउँपालिकामा दुईवटाका दरले सशस्त्रका मोबाइल टोली परिचालन हुनेछन् ।
सेनाले भने सुरक्षा संवेदनशिलता हेरेर जनशक्ति परिचालनको योजना बनाएको बताउँदै आएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले सेनाले आफ्नो जनशक्तिलाई सुरक्षा संवेदनशिलता हेरेर परिचालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
सेनालेसमेत सशस्त्रले जस्तै बाहिरी सुरक्षाको जिम्मा पाएको छ । सेना हवाई गस्तीमा समेत हुनेछ । सेनाले अन्य सुरक्षा निकायलाई पनि बाहिरी घेरामा नै रहेर सहयोग गर्ने अधिकार पाएको छ ।
यस्तै सेनालाई मतपत्रलगायत निर्वाचन सामाग्रीको सुरक्षा जिम्मा दिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाली सेनाकै सहयोग र सुरक्षामा निर्वाचन सामग्री जिल्लासम्म पठाउनेछ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट स्थानीय तहसम्म ती सामग्री पु¥याउन पनि सेनाले सहयोग गर्नेछ । विकट स्थानमा सेनाकै हेलिकोप्टरमा निर्वाचन सामग्री लगिनेछ । यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले हरेक बुथको सूचना संकलन गर्नेछ ।






