हात्तीको देखाउने दाँत नबनोस् आचारसंहिता

स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति क्रमशः नजिकिइरहेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ७९ दल दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तह सबैभन्दा तलको राजनीतिक एकाइ हो । यो जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने नजिकको सरकार पनि हो ।

जनताको सेवालाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट ठान्ने हरेक राजनीतिज्ञ÷समाजसेवीका लागि स्थानीय तहमा रहेर जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न एउटा उपयुक्त स्थल पनि हो । यसैकारण स्थानीय तहको निर्वाचन निकै महत्वपूर्ण छ । जनतासँग निकटतम् रूपमा जोडिएर राजनीति गर्नेहरू स्थानीय तहलाई रुचाउँछन् ।

फ्रान्सका पूर्वप्रधानमन्त्री एडुवार्ड फिलिप हाल त्यहाँको लिहाब्रे नगरका मेयर छन् । नेपालमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बारम्बार सांसद भएर केही नगर्नुभन्दा स्थानीय नगरको मेयर भएर जनताको सेवा गर्नु राम्रो हुन्छ भन्छन् ।

यत्तिको महत्वपूर्ण मानिने स्थानीय तहको निर्वाचन हर हालतमा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी हुन जरुरी छ । यसका लागि यतिबेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता बनाएर समर्थनका लागि दलसँग सहमति लिइसकेको छ ।

गएको शुक्रबार राति १२ बजेबाट आचारसंहिता लागू पनि भइसकेको छ । अब कम्तीमा पनि सबै राजनीतिक दलले आचारसंहितालाई अधिकतम् रूपमा पालना गरेर स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न आयोगलाई सघाउनुपर्छ ।

सबै समानः
निर्वाचन आचारसंहिता साना, ठूला सबै दलका लागि लागू गर्न जरुरी छ । विगतमा सत्तासिन वा आफूलाई ठूला दल भन्नेले गर्ने बल मिच्याइँको पुनरावृत्ति यसपटक हुनुहुँदैन । विद्यमान राजनीतिक दलमध्ये ठूलो को सानो को ? आयोगले सबैलाई समदूरीको व्यवहार गर्नुपर्छ ।

नैतिकताको समेत ख्याल राखेर केही पालिकाका मेयरले आफूले प्रयोग गर्ने गरेको सवारी साधन पालिकामा फिर्ता गरेको समाचार आइरहेका छन् । यो सकारात्मक कदम हो । उनीहरूले देखाएको नमुना उदाहरण, उच्चतम् नैतिकता र उच्चतम् आदर्शसमेत हो ।

यो पथलाई अन्य पालिकाका मेयर÷अध्यक्षले पनि अनुसरण गर्न सके निष्पक्ष निर्वाचनका लागि थप बल मिल्ने थियो । एउटै चुनावमा कोही उम्मेदवार सरकारी सेवासुविधासहित जाने र अर्को उसैको प्रतिद्वन्द्वी रित्तै जाने परिस्थितिले निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ नै । यसकारण कानुनी दृष्टिमा सबै समान हुनैपर्छ ।

सत्तारूढ दल अझ बढी आचारसंहिता पालनामा उदाहरणीय बन्नुपर्छ । प्रतिपक्षीले कुरा उठाउने अवसर नै नपाऊन् भनेर सचेत रहन जरुरी छ । सरकारी कार्यक्रमको सिलसिलामा भन्दै चुनावी कार्यक्रमका लागि सरकारी स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हट्नैपर्छ ।

आज पनि सरकारी कामका नाउँमा हेलिकोप्टर लिएर जिल्ला भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राजपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ‘निर्वाचन आयोगलगायतका हाम्रा संवैधानिक अंगले साना माछा समात्ने र ठूला माछा छाड्ने नीति बनाउनु र लागू गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । चुनावमा हेलिकोप्टरजस्ता खर्चालु साधन प्रयोग गर्ने छिद्र छोडेसम्म चुनाव निष्पक्ष हुनै सक्दैन । त्यसैले त्यस्तो छिद्र टालियोस्’ भनेका छन् । उनको खबरदारीमा दम छ , सान्दर्भिकता पनि छ ।

महत्वपूर्ण मानिने स्थानीय तहको निर्वाचन हरहालतमा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी हुन जरुरी छ

निर्वाचन आयोगले गएको शुक्रबार मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू भएको जनाइसकेको छ । राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालालाई उक्त आचारसंहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएपछि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । आयोगले शुक्रबार निजी क्षेत्रलाई पनि आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्धता गराएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आचारसंहिता लागू भएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्धसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम, पर्यवेक्षक, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदातालगायत सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएबाहेक कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी स्वीकृत गर्नसमेत रोक लगाउँछ ।

निर्वाचन अवधिमा कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न तथा अध्ययनका लागि अनुदान दिनसमेत पाइँदैन । निर्वाचनको कामबाहेक कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनासमेत गर्न पाइँदैन । यसैबीच सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जानसमेत आयोगको पूर्वअनुमति आवश्यक पर्दछ ।

महानगरमा प्रमुख तथा उपप्रमुखले चुनावका लागि बढीमा ७ लाख ५० हजारसम्म, उपमहानगरमा ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा ४ लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजारसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिदिएको छ ।

उक्त सीमा उलंघन गर्नु पनि आचारसंहिताको उलंघन हो । आज धेरैजसो पार्टीका शीर्ष नेता नै यो रकम कम भयो भनिरहेका छन् । अस्तिको शनिबार मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले चुनाव लड्छु भन्नासाथ ५÷७ करोड चाहिने भयो भनेका छन् ।

नेकपा माओवादी र एमालेले पनि खर्चको सीमा कमी भएको गुनासो यसअघि नै निर्वाचन आयोगसमक्ष गरिसकेका छन् । आजै यसरी खर्चको सीमामा चित्त नबुुझाउनेहरूले निर्वाचन सम्पन्न हुनेबेलासम्म कति रकम खर्चिने हुन् स्वतः आँकलन गर्न सकिन्छ । यसका लागि आयोगले सतर्क र सजगता अपनाउन जरुरी छ । खर्चको बिल, भरपाइ मात्र होइन तडक, भडकको स्रोत पनि खोज्नुपर्छ ।

उम्मेदवारको कार्यालयमा कपडामा बनाइएको ३÷३ फिटको दलको झन्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न मात्रै राख्न पाउने प्रावधान आचारसंहितामा छ । यी सबैको पालना कुन हदसम्म भएको छ सो को निगरानी आमनागरिकले गर्नैपर्छ । आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई आयोगले कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र आयोगसँग दल र उम्मेदवार डराउँछन् ।

कथंकदाचित आचारसंहिताको पालना गरिएको नपाइएमा वा यसको उलंघन गरिएको पाइएमा त्यस्ता राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई तत्कालै कारबाही गर्नुपर्छ

आचारसंहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने, कार्यक्रम गर्नुभन्दा ७२ घण्टाअघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न, झन्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिले लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्दै स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी संहिता लागू गरेको छ । पारिश्रमिक तथा सुविधा लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आचारसंहितामा समेटेपछि त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर, आयोग आफ्नो पूर्वअडानमा स्थिर देखिएको छ । अब यसको कार्यान्वयनको पाटो मात्र हेर्न बाँकी छ ।

आचारसंहिता लागू भएसँगै अब कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नयाँ नियुक्ति, उद्घाटन जस्ता काम गर्न पाइने छैन । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आचारसंहितामा राजनीतिक दल तथा उसका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर मात्रै गर्नुपर्ने, २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकमार्फत लिनुपर्ने, नगद लिएमा रसिद वा भरपाई दिनुपर्ने, खर्चको विवरणको बिल भरपाई राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री निगरानी गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइएको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश र संघका मन्त्रीले भोट माग्नसमेत आचारसंहितामार्फत रोक लगाइएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि आयोगले देशका विभिन्न १५ स्थानमा राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरणको काम सकाएको छ । राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा विभिन्न पेसागत संघसंस्थाबाट प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । आयोगले राजनीतिक दललाई ६० बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

अबको चासो निष्पक्ष निर्वाचनको हो । यसका लागि आयोगबाट जारी निर्वाचन आचारसंहिता र ६० बुँदे निर्देशन पालना गर्न अनिवार्य छ । विभिन्न संयन्त्रमार्फत आचारसंहिताको पालना गरिएको वा नगरिएको विषयमा अनुुगमन हुन जरुरी छ । कथंकदाचित आचारसंहिताको पालना गरिएको नपाइएमा वा यसको उलंघन गरिएको पाइएमा त्यस्ता राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा मात्र आचारसंहितालाई लिइनुहुँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 384 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै