विवेकशील र प्राज्ञिक निजामती सेवाको खाँचो

के निजामती सेवा जीवन गुजारा गर्ने जरिया मात्र हो ? के यो फगत जीवनवृत्ति र निर्वाह कर्मबाहेक अरू केही होइन ? यी वर्तमान निजामती सेवा सम्बन्धमा गरिँदै आएका यक्ष प्रश्न हुन् । आजको युग निजामती सेवा फगत सरकारी नोकरीमा सीमित व्यवसाय मात्र होइन । यो मालिक र रैतीबीच पुलको काम गर्ने सामन्ती ढंगको जागिर पनि होइन ।

बुद्धिको आधारशीलामा टेकेर सेवामा प्रवेश गर्ने मेधावी युवा परम्परागत निजामती जीवनधाराको सीमित घेराभित्र अडिएर रहन सक्दैनन् । अनि यो नोकरशाहीतन्त्रमा आधारित लालफिताशाही पनि होइन । आधुनिक युगको सन्दर्भमा निजामती सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारको सुयोग्य स्थायी सहयोगी र सम्प्रभुता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रज्ञावान एवं कर्तव्यनिष्ठ सेवक हो ।

हामी संघीय पद्धति प्रारम्भ भएको सातौं वर्षमा छौं । संघीयता कार्यान्वयनका तीन आधारभूत स्तम्भमध्ये प्रशासकीय संघीयता पनि एक हो । उसै बखत राजनीतिक र आर्थिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न तम्तयार भएर बस्नेगरी मिलाउनुपर्ने प्रशासकीय व्यवस्था छुटेको छुट्यै भयो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा छ । उता नेपाल सरकारले भविष्यको निजामती सेवास्वरूप कस्तो हुने ? भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन नेपाल जनप्रशासन संघलाई जिम्मा दिएको र संघले दुई जना पूर्वप्रशासकलाई अभिभारा सुम्पेको कुरा जानकारीमा आएको छ ।

भविष्यको निजामती सेवाको स्वरूपलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७२ सालदेखि नै व्यापक छलफल हुँदै आएको हो । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै संसद्को सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिमा समेत यस सम्बन्धमा घनीभूत विमर्श भएको छ र विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन् । हाल तीन तहका सरकारको प्रशासकीयस्वरूप, सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित प्रशासनिक ढाँचा, राजनीति र प्रशासनबीचको अन्तर्सम्बन्ध, कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवालाई आकर्षक बनाउने उपाय र मनोबल सम्बन्धमा सुझाव मागेको देखिन्छ ।

आधुनिक युगको सन्दर्भमा निजामती सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारको सुयोग्य, स्थायी सहयोगी र सम्प्रभुता सम्पन्न नेपाली जनताको प्राज्ञिक एवं कर्तव्यनिष्ठ सेवक हो

हुन त यो सुझाव ‘निजामती सेवा राष्ट्रिय नीति’ निर्माणका लागि भनेर मागिएको छ । किन्तु यी कुराहरू प्रथम दृष्टिमै संघीय ऐनमा संबोधन हुनुपर्ने खालका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता नपाएर अलपत्र परेको यस राष्ट्रिय महŒवको विषयमा यो बखतमा आएर सुझाव आह्वान हुनु झनै उदेकलाग्दो कुरा हो । प्रतिवेदन पेस नहुँदै ऐन आयो भने तत्कालका लागि सुझावको अर्थ नरहने भयो । सुझाव पर्खेर बस्ने हो भने निजामती विधेयक अझै विलम्बमा पर्ने भयो ।

निजामती कर्मचारीको काम, अधिकार, जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्वलाई किटेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । परन्तु कर्तव्यलाई छ्याङ्ग पारेर उल्लेख गर्न गाह्रो छ । देशको शासनभार सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिंदैन । मन्त्री बन्न कुनै शैक्षिक योग्यता र अनुभव आवश्यक पर्दैन । तर त्यही मन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गर्ने सचिव विशेष किसिमले योग्य र अनुभवी हुनुका साथै निजामती सेवाका अनेकौं सोपान पार गर्दै आएको हुन्छ । किन यस्तो व्यवस्था गरिएको होला ? यो ‘किन’ को मर्म निजामती सेवाको सिद्धान्त र दर्शनमा अन्तर्निहित छ ।

निजामती सेवकको ‘काम’ वस्तुगत र मापनयोग्य हुन्छ भने ‘कर्तव्य’ अव्याख्य र वर्णनातीत छ । कर्तव्य जिम्मेवारीप्रतिको आत्मबोध हो । कर्तव्यलाई देख्न सकिन्न, नाप्न सकिन्न, यसको मापदण्ड हुँदैन । यो केवल अनुभव र महसुस गर्न मात्र सकिन्छ । यो एक प्राज्ञिक समझको अव्यक्त मामिला हो । सदाचार, नैतिकता, शालीनता, कामप्रतिको लगाव र अपनत्व कर्तव्यबोधमा आधारित हुने विषय हुन् । यसैभित्र नै निजामती सेवामा मेधावी मानिसको खोजी हुनुको विशेष महत्व निहित छ । यही कारणभित्र लुकेका छ प्रज्ञाको खोजी, उचित अनुचितको पहिचान, विवेक, तर्कसंगत बुद्धि र निर्णय गर्ने क्षमताको कुरा ।

पाकिस्तानी निजामती सेवा’bout गरिएको एक अध्ययनले सेवामा प्राज्ञिक ह्रास आउनुको मूल कारणमा देशको शिक्षा प्रणालीका साथै लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम र परीक्षा पद्धतिलाई जिम्मेवार मानेको छ । त्यहाँको राजनीति पनि निजामती सेवाको आधारभूत पक्षलाई बुझ्न र मनन गर्न चुकेको पाइयो । गहिरिएर हेर्ने हो भने निजामती सेवकले काम मात्र गर्दैन । व्यापक अर्थमा उसले ‘कर्म’ गर्दछ । निजामती सेवक कर्मशील मात्र भएर पुगैन, ऊ कर्तव्यपरायण पनि हुनुपर्छ । निजामती सेवाले कर्तव्यका खातिर मरिमेट्ने, सत्कार्यमा ध्यान दिने र परिणामको विचार गरेर निर्णय गर्ने विवेकी कर्मचारीको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

यसले सदाचारपूर्ण तरिकाले आफ्नो कर्तव्यको प्राज्ञिक अनुष्ठान गर्ने पात्र खोजेको हुन्छ । कारवाहीको भयले काम गर्नु र यो मेरो कर्तव्य हो भनेर दिलोज्यानले कर्तव्यपालन गर्नुमा ठूलो फरक छ । प्रज्ञावान व्यक्तिले बाहिरी चर्मचक्षुले पढेका र देखेका कुरा भित्री ज्ञानचक्षुले सोचेर विचार गर्दछ । उच्च तहका पदका लागि निर्धारित हाम्रो लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम प्रज्ञामूलक नभएर घोक्नेले जित्ने खालको जानकारीमूलक मात्र भयो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । धारा घोकेर नेपालको संविधानको तत्वबोध हुँदैन । तत्वबोध भयो भने संविधानका धारा त किताबका पाना पल्टाएर पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारी जति माथिल्लो पदमा पुग्दै गयो त्यति नै उसमा अनुशासन, निडरता, निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणता समृद्ध हुँदै जाने आशा गरिन्छ

प्रज्ञावान र सुयोग्य कर्मचारी विवेकशील हुने हुँदा कर्तव्यपालनमा जथाभावी गर्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । उसले यन्त्रवत नभई अन्तरात्माको आवाज सुनेर कर्म गर्दछ । हाम्रो समाजमा ‘इमान नछाड्नू नुनको सोझो गर्नू’ भन्ने उक्ति प्रसिद्ध थियो । यो उक्तिमा ठूलो गहिराइ छ । आधुनिक अर्थमा नुनको सोझो गर्नु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठा र बफादारी हो । हाल नेपाली आकाशमा लागेको तुवाँलोको अवलोकन गर्दा मेधावी युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेश पलायन गर्ने प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै जाने हो कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ ।

आज निजामती सेवामा क्रमशः प्राज्ञिक ह्रास आउने हो कि भनेर चिन्ता गर्न थालिएको छ । बौद्धिक गिरावट आएको निजामती सेवाले विवेकशीलता गुमाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ । विवेक नरहेपछि नैतिकता र सदाचार शंकटमा पर्छ । तार्किक शक्ति र निर्णय क्षमतामा क्षय हुन्छ । डर संस्कृतिको विकास हुँदै जान्छ । सही सल्लाह दिन र तीतो सत्य बोल्नमा हिच्किचाहट हुन्छ । जागिरे प्रवृत्ति झाँगिदै जान्छ । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेर आएको निजामती सेवक बुद्धिजीवीबाट परनिर्भर परजीवीमा परिणत हुन पुग्दछ । यो क्षयीकरण हाम्रा चर्मचक्षुले चाल पाउन सक्दैनन् । मन्द गतिमा ह्रासोन्मुख हुँदै गएको गतिविधिको हेक्का पाउँदासम्म धेरै समय बितिसकेको हुन्छ ।

प्रशासन सुधारका लागि सुझाव दिन तोकिएका शारदा प्रसाद त्रिताल र महेन्द्र कुमार थापा आफ्नो समयका असल र सुयोग्य कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई मुलुकी प्रशासनका कुनकुन नशाहरु खुस्केका छन् र त्यसको कारक के हो भन्ने ज्ञान छ र उहाँहरूले इमान्दारीसाथ आफ्नो अभिभारा पूरा गर्नुहुनेछ भन्नेमा पनि निश्चिन्त रहन सकिन्छ । तथापि खराबी आएको सिद्धान्तमा हो कि व्यवहारमा ? आवश्यकता प्रशासनिक सुधारको मात्र हो कि राजनीतिक सुधारको पनि ? के राजनीति सुध्रिन तयार छ ?

राजनीतिले निजामती सेवालाई जनताको सुयोग्य सेवक बन्न प्रेरित गर्ने कि राजनीतिकै प्रवाहमा मिसाउने ? ब्युरोक्रेसीलाई निस्पक्ष, तटस्थ, तत्पर र निडर कसले कसरी बनाउने ? राष्ट्रप्रतिको श्रद्धा र आस्था अदृश्य हुन्छ । ‘इन्टिग्रिटी’ होहल्ला, प्रचार र देखावटी पाखण्डमा विश्वास गर्दैन । यसले चाटुकारी गर्दैन । यो निस्पन्द, निस्पृह र निष्पाप हुन्छ ।

निजामती सेवाको सिद्धान्तले कर्तव्यशील कर्मचारी चिन्ने क्षमता भएको पदाधिकारीको अपेक्षा गरेको हुन्छ । कर्मचारी जति मथिल्लो पदमा पुग्दै गयो त्यति नै उसमा अनुशासन, निडरता, निस्पक्षता र कर्तव्यपरायणता समृद्ध हुँदै जाने आशा गरिन्छ । यहाँ समस्या कार्यको हुँदै होइन । यहाँ समस्या कर्तव्यको हो ।

यहाँ समस्या सुयोग्य निजामती सेवा निर्माण गर्ने चेष्टाको अभावको हो । संघीयता प्रारम्भ भएको आधा दशक पार हुँदासम्म पनि निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानून पारित गर्नमा निर्ममतापूर्वक उदासीन रहने राज्यलाई कुन सुझावले जगाउन सक्ला ? आजको समस्यालाई सुझावका स्थूल शब्दहरूले समेट्न सक्दैनन् । अहिलेको निजामती वातावरण सूक्ष्म, अव्यक्त र अन्तर्निहित अव्यवस्थाले गाँजिएको छ ।

सुझाव बुझाउने बखतमा प्रतिवेदकहरुको ‘बडी ल्याङ्वेज’ ले सांकेतिक भाषामा धेरै अव्यक्त कुराहरू व्यक्त गर्नेछ । शब्दमा व्यक्त गरिने प्रतिवेदनको व्यहोरा कस्तो आउला भनेर निजामती सेवा बुझेको जो कोहीले अनुमान गर्न सक्दछ । प्रतिवेदन बुझेर लिने पक्ष राजनीति हो । हाम्रो राजनीतिले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा न्यूनतम सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि महसुस नै गरेन ।

देशको प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन थन्किएर बसेको देशमा छौं हामी । हालको कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने त्यो फगत लोक सेवाको परीक्षा दिनेहरूका लागि असल खुराक बन्नेछ । म चाहन्छु, मेरो अनुमान गलत साबित होस् र सम्बन्धित पक्षको प्रशंसामा अर्को लेख लेख्न पाऊँ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 910 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै