कांग्रेसको अनुगमन, मूल्यांकन उपसमितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गतको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का सन्दर्भमा पार्टीको समग्र अवस्थालाई समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले बिहीबार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पार्टीको समग्र अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा सत्तारूढ दलबीचमा चुनावी तालमेल भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा तालमेल प्रभावकारी नहुँदा पार्टीका उम्मेदवारले पराजय भोग्नुपरेको उल्लेख छ ।

गठबन्धन प्रभावकारी नहुँदा र अन्तर्घातले १ सय २० तहमा पराजय

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय २४ पालिकामा गठबन्धन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कांग्रेसले गठबन्धनबाट २ सय ९ मा उम्मेदवारी दिएकोमा १ सय २८ पालिका प्रमुख जितेको छ । गठबन्धन प्रभावकारी नहुँदा र पार्टीभित्रको अन्तर्घातले १ सय २० सिट कम आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति तथा निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई सो प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तह निर्वाचनमा वडागत रूपमा पार्टीले पाएको मत विश्लेषण गर्दा मत र पद दुवैमा कांग्रेस पहिलो भएको भनिएको छ ।

कांग्रेसले ७ सय ५२ मध्ये ३ सय २९ पालिका (१ सय ८८ अध्यक्ष र १ सय ४१ प्रमुख)को नेतृत्व हात पारेको छ । ३ सय पालिकामा (१ सय ९० उपाध्यक्ष र १ सय १० उपप्रमुख) जितेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, अहिलेसम्म १ हजार ६ सय ६५ वडाध्यक्ष जितेको भनिएको छ ।

कांग्रेसका वडा अध्यक्षका उमेदवारले पाएको मत ३८ लाख ८३ हजार १ सय ३८ रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा पनि कांग्रेस पहिलो दल बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा एमालेभन्दा दोब्बर बढी पालिका प्रमुख जित्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७४ मा जितेका २ सय ६६ पालिकामध्ये यसपटक १ सय ४० मा नेतृत्व दोहोरिएको, विगतमा जितेका १ सय २५ पालिकाको नेतृत्व भने यसपटक गुमाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, २०७४ मा नजितेको १ सय ८९ पालिका जित प्राप्त भएको, २०७४ र २०७९ मा दुवैमा पराजित वा उम्मेदवारी नदिएको स्थानीय तहको संख्या २ सय ९८ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 67 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारको ‘वार्निङ’

कुरी-कुरी