नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर नागरिकका आवश्यकता र चहानासँग परिचित निर्वाचित सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई जनबोलीमा देखिने, भेटिने र सुनिने जनताको सरकार भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने तल्लो तहको सरकार मात्र नभएर स्थानीय सरकार राजनीतिक रूपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको आधार स्तम्भ पनि हुन् । यस कारण स्थानीय सरकारको सफलतामा मात्र प्रजातन्त्रको अभ्यास र संघीय शासन प्रणालीको सफलता टिकेको हुन्छ ।

बाग्मती प्रदेश सुशासन केन्द्र र नेपाल जनप्रशासन संघले २०७९ साल असार २४, २५ र २६ गते आयोजना गरेको तीनदिने स्थानीय तहको सवलीकरण मुद्दाहरू केन्द्रीत प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रममा बारम्बार स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी, अधिकार, राजस्वका स्रोतहरू, योजना बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार सम्बन्धित ऐन कानुन, सार्वजनिक खर्च गर्ने तरिका, प्रशासनिक कार्य सम्पादन प्रक्रिया र न्यायिक अधिकारको अभ्यास सम्बन्धमा सक्षम बनाउनुपर्ने जस्ता बहुपक्षीय विषयमा सहभागीबाट जिज्ञासा उठेका थिए । सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा स्थानीय तहमा विकासको आवश्यकता र स्थानीय योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन रह्यो । अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले विकास र योजनाका मुद्दाले मलाई पनि च्वास्स च्वास्स छोयो र लेख लख्ने उत्प्रेरणा जगायो ।

विकासको अर्थ
विकास भनेको मानव जीवनमा सारभूत र आधारभूत रूपमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु हो । अर्थात् नयाँ तर निरन्तर हुने सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ । विकास बहुआयमिक हुन्छ । विकासलाई आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक सांस्कृति आयामका रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक रूपमा विकासलाई स्वतन्त्रतासँग विश्लेषण गरिन्छ । निर्वाचनमा नेताको छनोटदेखि आवश्यकता र रुचीअनुरूप वस्तुसेवाको छनोट गर्ने स्वतन्त्रतालाई यसमा समेटिन्छ । स्वतन्त्रता उपभोग गर्न व्यक्ति सक्षम हुनुपर्ने भएका कारण व्यक्ति अर्थात् मानव संसाधनको विकास अनिवार्य मानिन्छ ।

समाजिक विकासमा सामाजिक न्यायको प्रर्बद्धन र वर्गीय, क्षेत्रीय, लंैगिक तथा जातीय असमानता र सामाजिक भेदभावको अन्त्यलाई समेटिएको हुन्छ भने सांस्कृतिक विकासले मूलतः मानिसको आस्था र संस्कृतिको संरक्षण, सम्मान र विकासलाई अँगालेको हुन्छ । सांस्कृतिक विकासलाई अलग्याएर गरिएको विकास दिगो र खुसीप्रद हुँदैन । विकासको अर्थमा समष्टिगत आर्थिक सूचक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आयका साथसाथै सामाजिक जीवनस्तर, शिक्षा स्वास्थ्य आवास सुविधा, अपेक्षित आयु, पूर्वाधार विकास, गरीबी न्यूनीकरण र खुसी मन विकासका सूचकमा समावेश हुने गरेका छन् । विकास, उपलब्धि भौतिकताका साथै जनताको खुसीमा मापन गर्ने वर्तमानको यथार्थ भएकाले विकासको अर्थ फराकिलो र मानव केन्द्रित बन्न पुगेको छ ।

गाउँसहर, समुदाय र देशको विकास चाहना गरेर मात्र पाइँदैन । विकासको अपेक्षा पूरा गर्न देशको आर्थिक समाजिक विकासको कर्ता (जम्मेवार)को हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य कर्ता निजी क्षेत्र हुन्छ भने सरकार शान्तिसुरक्षा प्रत्याभूति दिने संस्थाका रूपमा मात्र रहन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य कर्ता सरकार हुन्छ भने निजी क्षेत्रको उपस्थिति उल्लेख्य रहँदैन । वर्तमान विश्व मिश्रित अर्थतन्त्रको अँगालोमा छ । सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै विकास प्रक्रियामा समान रूपले सहभागी भएका कारण दुवै विकासका कर्ता बनेका हुन्छन् । यसका कारण स्थानीय तहको विकासको मुख्य कर्ता स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर विकास अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

देश, काल, परिस्थितिअनुसार स्थानीय सरकारको सफलता, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संघीय शासन प्रणालीको उपादेयतामा टिकेको छ

विकासको नेतृत्व गर्ने कर्ताको निर्धारणपछि विकासको प्रक्रिया र नियम स्पष्ट गर्नुपर्दछ । विकासको प्रक्रिया, नियम, आधार, प्राथमिकता, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन सबै योजनामा समेटिएको हुन्छ । कर्ता र नीति योजनापश्चात् विकासका लागि लगानी आवश्यक पर्दछ । विकास योजना हाक्ने कर्मचारीतन्त्र योजनाको अर्को महत्वपूर्ण तत्व हो । लगानीलाई प्रणालीबद्ध, इमानदार र उत्पादक बनाउन योजनाको आवश्यकता पर्दछ । विकास योजना र सुशासनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता रहेको हुन्छ । विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सुशासनका सिद्धान्तमा आधारित प्रशासन प्रणाली प्रवद्र्धन गरेको खण्डमा विकासले दु्रतगति लिन्छ । यसका कारण, सुशासनलाई विकासको पूर्वसर्त मानिन्छ भने सुशासनका लागि विकास आधारभूत तत्व पनि हो ।

योजनाको चिनारी
योजनाको अर्थ भन्नाले सामान्यतया पूर्वनिर्धारित र स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको साधन (मिन्स टु इन्ड)का रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । योजना लगानी गर्ने खाका हो जसले पुँजी निर्माण तथा वस्तु सेवाको उत्पादन र वितरणलाई केन्द्रमा राख्दछ । अर्थात्, योजना के कति उत्पादन गर्ने, कसरी कहाँ कहिले उत्पादन गर्ने र कसलाई वितरण गर्ने जस्ता आर्थिक निर्णय गर्ने आधार हो । योजनाले जहिले पनि गन्तव्य स्पष्ट गर्दै गन्तव्यमा पुग्ने बाटाहरू देखाउँछ । योजनामा गन्तव्य भनेको योजनाको दूरदृष्टि, मिसन र उद्देश्य हुन् भने योजनाका प्राथमिकता, रणनीति, वित्तीय स्रोतसाधन, शासन प्रशासन र सहभागिता योजनाका नियमहरू हुन् ।

विकासका लागि पूर्ण, गुणस्तरीय बुझिने योजना निर्माणले सर्वाधिक महत्व राख्दछ । योजना निर्माणका आफ्नै चरणहरू हुन्छन् । केन्द्रीय योजना आयोगले संकलित सूचनाका आधारमा भिजन, मिसन, उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकता, रणनीति र बजेटको अनुमान गरी आवधिक वा वार्षिक योजना प्रस्ताव गर्दछ । जनप्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालाले प्रस्तावित योजनामाथि छलफल गर्दछन् । सार्वजनिक योजना निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता भएको खण्डमा गुणस्तरीय योजना बन्छ र कार्यान्वयन पनि सशक्त, उत्तरदायी र दिगो हुन्छ भन्ने मान्यतामा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ । जनप्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालाबीच छलफलपश्चात् आधिकारिक तहबाट योजना पारित हुन्छ र कार्यान्वयमा जान्छ ।

योजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय लगानी वातावरण र लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व, उत्पादनका साधनको उच्च उत्पादकत्व, उत्पादित वस्तुसेवाको वितरणका लागि बजार विकास, शान्तिसुरक्षा, प्रशासनिक सरलता र सद्व्यवहार लगानी वातावरणका प्रमुख निर्णयाक तत्वहरू हुन् । सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरणले योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई परिणाममुखी बनाउँछ भने योजनाको अनुगमन र मूल्यांकनले कार्यान्वयन र योजना पुनरावलोकनलाई सशक्त बनाउँछ ।

स्थानीय सरकारको काँधमा आफ्नो पालिकाभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा रहेको हुन्छ । नागरिकले आफूले जिताएको आफ्नै छेउमा रहेको र चिनेजानेको स्थानीय सरकारसँग धेरै अपेक्षा पनि गरेका हुन्छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एकल अधिकारका रूपमा २२ वटा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा १५ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । एकल अधिकार क्षेत्रका विषयसँग सम्बन्धित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि योजना कानुन बनाउन स्थानीय सरकार स्वतन्त्र छ भने साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर योजना तथा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् ।

स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय योजना तर्जुमा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ । योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकाको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुनेगरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लंैगिक तथा सामाजिक समावेशी जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । योजना बनाउँदा सीमित र दुर्लभ स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गर्ने तथा जनताका आवश्यकतालाई शीघ्र परिपूर्ति गर्नेगरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।

योजना बनाउँदा पालिकाले मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाको सूची तयार गर्नुपर्छ भने स्थानीय तहका विषयविज्ञ, नागरिक, व्यवसयी तथा सरकारवालाको सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वास्तवमा योजना आयोजनाको संगालो हो । योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यताका आधारमा स्रोतसाधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि तयार गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा गरेर मात्र लक्ष्य प्राप्त हँुदैन । योजना कार्यान्वयन मूलतः स्थानीय निकायमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले गर्दछ । साथै, स्थानीय सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पनि सक्दछन् ।

स्थानीय तहमा योजनासम्बन्धी कमजोरी
स्थानीय तहका संगठनमा योजना सम्बन्धमा कार्य गर्न योजना शाखा खडा गरिएको छ । त्यस्ता योजना शाखा योजना कार्यान्वयन फोकस देखिन्छन् भने ती शाखाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई योजनाका सम्बन्धमा सल्लाह दिन त सक्दैनन् भने सिकाउने भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जाने जसरी काम गर्दागर्दै बुढो हुने क्रम छ । स्थानीय योजनाका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग जनसंख्याको अवस्था (बच्चा, बुढा, युवा, महिला, पुरुष, अपांगता, जातीय विविधता, पेसा व्यवसाय), प्राकृतिक स्रोत (वनजंगल, खोलानाला, तालतलैया, खानी, जडिबुटी, खेतीयोग्य भूमि, सिँचाइ भएको जमिन), उद्योगधन्धा, बन्दव्यापार, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, युवा कल्ब, ज्येष्ठ नागरिक, सडक (बाटो, गोरेटो घोडेटो), खानेपानी, मठमन्दिरका सम्बन्धमा प्रर्याप्त तथ्यांक छैन । तथ्यांकको अभावमा सूचनामा आधारित योजना निर्माण गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिका विकासको दीर्घकालीन दृष्टि के हुन्छ र त्यो दूरदृष्टि हासिल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाको अभाव छ । योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट कति राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ, संघ र प्रदेशबाट कति अनुदान प्राप्त हुन्छ त्यसको जानकारी पनि छैन । विकास योजनाको माध्यमबाट कसरी जनसहभागिता परिचालन गर्ने, कसरी योजना प्रस्ताव गरेर आफ्ना मतदाताको अभिमत प्राप्त गर्ने, कसरी कार्यान्वयन भएका योजना कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाई वा सामाजिक परीक्षण गर्ने भन्ने ज्ञान र प्रक्रियाको पनि अभाव छ । स्थानीय सरकारसँग विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेगरी मानव संशाधन विकास गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम, सरल र उत्तरदायी बनाउने भन्ने कार्यक्रम पनि छैन । योजनासम्बन्धी ज्ञान, सीप र अभ्यासको अभावमा स्थानीय सरकार वैज्ञानिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न कमजोर देखिएका छन् ।

स्थानीय योजना सफलताका सूत्रहरू
स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विकास लक्ष्य वा सफलता चुट्कीका भरमा प्राप्त हुँदैन । स्थानीय सरकारको सफलता स्थानीय योजनाको सशक्त निर्माण र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । यदि हामी योजना बनाउन चुक्यौं भने हामी असफल हुने योजना बनाइरहेका हुन्छौं । यसकारण, स्थानीय योजना बनाउँदा भिजन, उद्देश्य लक्ष्य र प्राथमिकता तथा रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ भने योजना ‘नलेजवेस्ड’ पनि हुनुपर्दछ । यस सन्र्दभमा स्थानीय सरकारका योजनाको सफलताका सूत्रहरू यहाँ छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चालनका राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, विकास तथा कानुनी आयाममा तालिम दिई सक्षम, उत्प्रेरित र क्रियाशील बनाएर स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ

(१) योजनाको तर्जुमाका प्रक्रिया र चरणहरू पछ्याउँदै योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषय नितान्त प्राविधिक विषय हुन् । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन, स्थानीय सरकारसम्बन्धी कानुनको सम्यक ज्ञान तथा प्रशासनिक कार्यविधिका सम्बन्धमा स्थानीय तहका जनाप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार वा प्रदेश वा संघीय सरकार वा राजनीतिक दलले तालिम वा सेमिनार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(२) स्थानीय तहपिच्छे नीति वा योजना आयोग बनाउने भन्ने तर्क खर्चका हिसाबले सम्भव हँुदैन । यस कारण हरेक प्रदेश सरकारले दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो नीति योजना र बजेट सम्बन्धमा जानकार विज्ञ भएको एउटा ‘मोबाइल नीति सल्लाहकार टिम’ बनाउनुपर्छ । सो टिमले आफनो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा निरन्तर भिजिट गरी स्थानीय सरकारहरूलाई स्थानीय नीति, योजना तथा बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक, प्रक्रियागत एवं प्रशासनिक रूपमा काम गर्न सक्नेगरी सशक्तीकरण गर्नुपर्छ ।

(३) स्थानीय सरकारका योजनालाई सूचनामा आधारित बनाउन स्थानीय तहमा सबै प्रकारका (जनसंख्या, राजस्व स्रोत, स्थानीय पूर्वाधार, स्थानीय नागरिकको आवश्यकता र चाहनासम्बन्धी) तथ्यांकको डाटावेश खडा गर्नुपर्छ ।

(४) स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकालाई कस्तो बनाउने सो सम्बन्धमा संविधानको मर्म, जनताको चाहना, समय र प्रविधि परिवर्तनसँगै सिर्जित माग, राजनीतिक दलको घोषणपत्र, संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाका आधार र सिद्धान्तमा आधारित भई पालिकाको दूरदृष्टिकोण बनाउनुपर्छ ।

(५) योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रक्रियामा नागरिक, सरोकारवाला, समुदाय एवं विषयविज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै योजना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ पालिकाले शासन सञ्चालनमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहयोग पनि गर्नुपर्छ ।

(६) स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको प्रशासनयन्त्रलाई सक्षम, सरल, उत्पेरित, उत्तरदायी र प्रविधीमैत्री बनाउनुपर्छ ।

(७) स्थानीय विकासका लागि स्थानीय निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी, समुदाय तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहभागिता वा साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन सहभागिता र साझेदारीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ ।

सारमा, स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हुने बित्तिकै जनप्रतिनिधिले अधिकार क्षेत्र, कानुनी प्रक्रिया, प्रशासन सञ्चालन, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा जानेर काम गर्न कठिन हुन्छ । पढेर जानेको ज्ञान वास्तविक कार्यक्षेत्रमा अभ्यास गर्दा पर्याप्त पनि हँुदैन ।

यसकारण जनप्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चालनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विकास तथा कानुनी आयाममा तालिम दिई सक्षम, उत्प्रेरित र क्रियाशील बनाई स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।