एक जना विद्वान्को भनाइ छ, ‘तिमी सेकेण्डको चिन्ता गर, घण्टा र मिनेटले आफ्नो चिन्ता आफैं गर्छन् ।’ अर्थात् सेकेन्डको सदुपयोग हुँदा मिनेट र घण्टा स्वतः ठीक हुन्छन् । समय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यो भनाइ आज पनि उत्तिकै सार्थक छ । संघीयतासहितको संविधान जारी भई पहिलो आमचुनाव भएको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ । परिस्थिति अन्यथा भएन भने आगामी मंसिर २०७९ सालमा प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन घोषणा हुन अब एकाध दिन बाँकी छ । निर्वाचन त आवधिक हो, आउँछ जान्छ । तर, निर्वाचित संस्थाले विगतका वर्षमा के दियो भन्ने कुरा भने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
गणतन्त्रसहितको राज्य व्यवस्था अँगालिएको संविधान २०७२ मा जारी भयो । देशले संघीयता खोज्यो भनेर सात प्रदेशसहितको संरचना विकसित गरिए । विडम्बना के देखियो भने राजनीतिक संघीयतालाई लय दिने प्रशासनिक संघीयता विगतका वर्षमा कहीँकतै देखिएन । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना लागि, आफ्नाका लागि धेरै गरे-दिए तर देशको प्रशासनिक व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्ने काममा सिन्को पनि नभाँची आफ्नो पहिलो कार्यकाल सके । संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुनको प्रतिस्थापन मात्र होइन संविधानकै अनुसूचीमा लेखिएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकार बाँडफाँटका साझा सूची’bout समेत ऐन, कानुन बनाइएन । यसरी एउटा सिंगै अवधि खेर फालियो । कर्मचारीको व्यवस्थापनले स्थायित्व पाउन सकेन ।
यसैकारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता विषय यसबीचमा ओझेलमा परे । यी विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसको क्षेत्राधिकार कति ? अन्योलमा नै रह्यो । राजनीतिक संरचनासँगै प्रशासनिक संरचना खडा गरी संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने एउटा गतिलो अवसरबाट दलहरू विगतका पाँच वर्षमा नराम्ररी चुके ।
पालिकामा बेथिति
एकातिर जबर्जस्ती पालिका रोजेका र पालिकामा फालिएका कर्मचारी ढुक्कसँग काम गर्न नपाएको अवस्था छ भने अर्कोतिर महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मात्र २ सय ६४ पालिकाले मापदण्डविपरीत नियुक्त करार कर्मचारीको तलबभत्तामा १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । सो वर्ष मुलुकभरका पालिकाले करार कर्मचारीका नाममा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार खर्चिएका छन् । जबकि, संघीयता लागू भइसकेपछि ओ एन्ड एम नगरी कर्मचारी भर्ना नगर्न संघीय सरकारले ७ सय ५३ वटै पालिकालाई निर्देश गरिसकेको थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वले देशको प्रशासनिक व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्ने काममा सिन्को पनि नभाँची आफ्नो पहिलो कार्यकाल सके
स्थानीय तहले आफूखुसी अस्थायी दरबन्दी कायम गर्न सक्दैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अथवा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८३ (८) मा माली, चालक, कार्यालय सहायकजस्ता केही प्राविधिक प्रकृतिका कर्मचारी करारमा लिन सकिए पनि अन्य पदमा करार गर्न पाइँदैन ।
यसरी करारमा कर्मचारी लिँदा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुुपर्छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सिधै आफ्ना कार्यकर्तालाई करारमा जागिर दिने चलन प्रायः पालिकामा छ । यसरी निर्देशनविपरीत आफैं दरबन्दी सिर्जना गरी सचिवालय, अंगरक्षक वा सहयोगी, सल्लाहकार आदिका नाममा कर्मचारी भर्ना गरी अर्बौं रकम अनियमित तवरले खर्च गर्ने, गराउने ती पालिकाहरूलाई आर्थिक कसुरको सजाय दिइनुपर्छ । अन्यथा महालेखाको प्रतिवेदनसमेतको औचित्य साबित हुनेछैन ।
संघीय सरकारको उदासीनता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (१) मा ‘गाउँपालिका तथा नगर पालिकाको आफ्नो कार्य बोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतासमेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन, संरचना कायम गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । तर, आजसम्म संघीय सरकारले समायोजनकै काम सकेको छैन । तत्कालीन सरकारले गरेको समायोजनविरुद्ध धमाधम सर्वोच्च अदालतमा रिट परी कैयौं मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई हराइदिएर समायोजन उल्टाइदिएको छ ।
यसबीचमा न संघीय निजामती ऐन आयो न प्रदेश निजामती ऐन नै बन्यो । ऐनको अभावमा स्थानीय तथा प्रदेश तहका निजामतीको वृत्तिविकास, सरुवा सबै कुरामा अनिश्चित देखियो । पालिकामा विषयगत शाखाको अभावमा महिला शाखाका कर्मचारी कोही राजस्व उठाउन खटिएका छन् त कोही वडा सचिवको भूमिकामा छन् । शिक्षा शाखाका अधिकृत योजना शाखा सम्हालेका छन् । पालिकाको ओ एन्ड एम सर्वेसम्म हुन सकेको छैन । यसले गर्दा समायोजित कर्मचारीको पदनामको टुंगो छैन । कार्यविवरण बनेकै छैन । निजामती किताब खानामा पद दर्ताको कुरो त परै रह्यो । हावामा महल बनाउने काम मात्र भएको छ ।
अधिकृत छैटाैं, साताैं आठाैं वा १०औं मात्र भनेर उसको पदीय पोर्टफोलियो पूरा हुँदैन । नगरपालिकाको कार्यप्रकृतिसँग उपसचिव पदनाम सुहाउँदैन । तर, ओ एन्ड एम नभएको कारण भएको छ त्यस्तै । उसले सम्हाल्नुपर्ने कामको प्रकृतिका आधारमा दिइने पदनाम (टाइटल)समेत नदिएर जगत् हसाउने काम भएको छ । यसरी चारैतिरबाट छिन्नभिन्न र भूमिकाविहीन बनाउँदै यसबीचमा कर्मचारी प्रशासनलाई थिलथिल्याउने काम मात्र भएको छ ।
आएन ऐन
२००८ सालमा सुरु भई २०१३ सालमा संहिताबद्ध भएको निजामती सेवामा विभिन्न चरणमा कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आइएको हो । तर पनि यो सेवा समस्यामुुक्त हुुन भने आजपर्यन्त सकेको छैन । हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्न सकेकै छैन । यहाँसम्म कि संघीयतामा तीन तहको सरकारका लागि अलगअलग निजामती प्रशासन हुने गर्छ । तर, ती सबैलाई समन्वय गर्ने छाता ऐनका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ । तर, सो ऐन पनि आउन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता भइसकेको ऐनलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको पनि वर्षदिन भइसक्यो ।
धक नमानी भन्न सकिन्छ प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सरकार, राजनीतिक दल सबैका लागि बितेका पाँच वर्ष खेर गएकै हुन्
तर, पुनः अर्को वा परिमार्जित ऐन आउन सकेको छैन । परिणामभन्दा प्रक्रियामा रमाउने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रकै कारण सो ऐन कहिले कानुन मन्त्रालय, कहिले अर्थ मन्त्रालय त कहिले संघीय मन्त्रालयमा गएर अड्कनुपरेको छ । संसद् नभएको अवस्थामा पनि सरकारले अन्य विषयमा आफ्नो अनुकूलता हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको पनि छ । तर, निजामती ऐन कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । त्यसकारण उनीहरू यसका लागि अध्यादेश ल्याउँदैनन् ।
नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयक संसद््मा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयक संसद््को राज्य व्यवस्था समितिमा निकै समय अल्झियो । व्यापक विवाद भयो । कहिले ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती त कहिले अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउने विषयमा विवाद तन्कियो । कहिले विभागीय मन्त्री हेरफेर हुँदा समय लियो भनियो । सरकारभित्रकै फरक समूहको ढिपी, विपक्षी दलको अपरिपक्व अडान र साना दलको विरोधका लागि विरोध गर्ने शैली तथा विभागीयमन्त्रीको अपरिपक्वताका कारण सो विधेयक खिचडी बन्न पुग्यो ।
अन्त्यमा बहुमतका आधारमा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गर्दै संसद्मा पेस गरिएको सो विधयेक पनि सरकारले अघिल्लोपटक फिर्ता लिएको छ । चालू संसद् अधिवेशनमा पेस भई नसकेको अवस्था छ । अब कम्तीमा पनि चालू अधिवशनमा सरकारले सो विधयेकलाई संसद्मा पेस गरी पारित गराउने हो भने ढिलै भए पनि कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थित हुन पुग्थ्यो ।
२०४९ सालमा जारी निजामती सेवा ऐन र यसका आधारमा बनेका अरू कानुन आजपर्यन्त कार्यान्वयनमा छन् । आजका जे जति निजामतीसम्बन्धी बहस र मुद्दा उठेका छन् ती सबैको कानुनी धरातल यही ऐन र यसैका आधारमा बनेका कानुन नै हुन् । संघीयतामा गइसकेको मुलुकको कर्मचारी प्रशासनन कस्तो हुनुपर्ने ? उसको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति कर्मचारी राख्नुपर्ने ? कर्मचारी खटनको मापदण्ड के हुनेजस्ता अनेकानेक प्रश्नको उत्तर नखोजीकन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको रटान लिँदा अहिलेको कर्मचारीको असमान वितरण पद्धति बसेको हो ।
यसैकारणले गर्दा विषयगत कार्यालयको सेवाप्रवाहमा स्थानीय तह चुकेको छ । विषयगत कर्मचारीको अभावमा सेवाको प्रकृति अन्योलमा परेको छ । दिनहुँ सेवाग्राही स्थानीय तहबाट रित्तो हात फर्कनुपरेको छ । अर्को शब्दमा संघीयताको दुहाइ दिने संघीय मामिला मन्त्रालय नै संघीयताप्रति इमानदार देखिएको छैन । जिल्लामा अनावश्यक रूपमा कार्यालय जीवित बनाएर संघीयताविपरीत मार्ग अपनाएको देखिन्छ ।
हामीकहाँ मात्र होइन, संसारका अन्य मुलुकमा पनि कर्मचारीतन्त्र त्यहाँको स्थायी सरकारका रूपमा चिनिन्छ । राजनीतिले गोरेटो तय गरिदिन्छ, मैदान बनाएर त्यसैमा कुदछ, कुदाउँछ कर्मचारीतन्त्र । यसकारण भनिन्छ, कुनै पनि मुलुकको राज्य व्यवस्था कस्तो छ भनी हेर्न त्यहाँको कर्मचारी प्रशासन हेरे पुग्छ, एक सीता भात छामेर कसौंडीभरिको भातको अनुमान गरेजस्तै । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा त लोकतन्त्रका लाभको वितरण पनि कर्मचारी प्रशासनले नै गर्छ भन्ने मान्यता अधिकांश मुलुकमा पाइन्छ ।
यतिको महत्वपूर्ण कर्मचारी प्रशासन भने हामीकहाँ जहिले पनि, जसका पालामा पनि प्राथमिकतामा पर्दैन । यसमा सुधारका अनन्य गुन्जायस थिए, विस्तारका प्रयाप्त सम्भावना थिए र स्थायित्वका अनगिन्ती सवाल थिए । यसबीचका सबै सरकार र यससँग सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू यो मामलामा माखो नमारी आफ्नो पाँच वर्ष बिताए । धक नमानी भन्न सकिन्छ प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सरकार, राजनीतिक दल सबैका लागि बितेका पाँच वर्ष खेर गएकै हुन् ।






