काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको ‘राजनीतिक कदम’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘राजनीतिक कदम’ भनेको हो ।
हुबहु नै पठाइने
संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट गत आइतबार साँझ १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता भएको थियो । गठबन्धन बैठकले ‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने’ निर्णयसमेत गरेको छ ।
गठबन्धन प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै संघीय संसद्बाट पास गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय भएको’ जानकारी दिएका छन् ।
गठबन्धन बैठकपछि मंगलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि ‘नागरिकता विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउने’ निर्णय भएको बताए ।
‘राष्ट्रपतिज्यूलाई रहेको संवैधानिक अधिकारबमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधानबमोजिम संसद्ले पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम फिर्ता आएको विधेयक संसद्मा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग भने ।
संघीय संसद्ले पास गरेको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अंगीकृत नागरिकता’ विषय उठाएकी छन् भने ‘आमाको नाममा नागरिकता लिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा व्यवस्था’मा प्रश्न गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले सुझावसहित पठाएको १५ बुँदे सन्देश भने मंगलबार संसद्मा पेस भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले भने ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक कदम चालेको’ संज्ञा दिएको छ ।
गठबन्धनआबद्ध दलका नेताले ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तै प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति नबोलेको’ बताउँदै आइरहेका छन् ।
