अनावश्यक तलब वृद्धि अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन

निजामती राजपत्रांकित कर्मचारीको स्वार्थबस अघि बढ़ाइएको र बिचमा अलपत्र परेको तलब वृद्धि’boutमा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले जानकारी पाउन नितान्त आवश्यक ठानिएकाले यस लेखमा चर्चा गरिनेछ ।

सुरक्षा अंगका कतिपय पदसँग मर्यादा क्रममा माथि भए पनि तलबमान नमिलेको भन्दै योजनाबद्ध रूपमा उपसचिवस्तरको कर्मचारीको हस्ताक्षर गराई संसदीय समितिको परिपत्रको आडमा निजामती कर्मचारी (राजपत्रांकित)ले भारी तलब वृद्धिको प्रस्ताव पठाएका थिए । तर, यो सूचना नासुहरूले थाहा पाएपछि उनीहरूलाई फकाउन एकैपटक राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितको समायोजन गर्दा अन्य क्षेत्रबाट पनि माग आउने र बजेटमा ठूलो रकम वृद्धि हुन जाने हुँदा आउने साल मिलाउने भनी फकाउने प्रयास नासुहरूले अस्वीकार गरी चर्को आन्दोलन गरे । अर्थमन्त्रीलाई निर्णय फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराए । सोहीअनुसार २६ गतेको मन्त्रीमण्डलको निर्णयअनुसार सम्पूर्ण निजामती सुरक्षा अंग, चिकित्सक, शिक्षालगायत नेपाल सरकारबाट तलब प्राप्त गर्ने वर्गलाई १५% तलब वृद्धि गरेको नेपाल सरकारको प्रवक्ता सूचना प्राप्त भएको तर व्यावहारिक रूपमा साउन महिनाको तलब वितरणबाट प्रस्ट हुनेछ ।

एकातिर देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको विभिन्न सूचकले देखाउँछ भने सरकार विलासिताको सामानलाई आयात कटौती गर्छ भने कुनै अध्ययनबिना अव्यावहारिक नियम लागू गर्न अघि सरेको देखिन्छ । उदाहरणको रूपमा एमालेको सरकारले डा श्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सरकारी खर्च पुनरावलोकन समितिले विस्तृत अध्यन गरी तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई न त एमाले सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखायो, न त हालको सरकारले । उल्टै राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको देखिन्छ । संसारभरि आईटी विकासले नेपालमा परेको सकारात्मक प्रभावले अनलाइन सेवा, पेपरलेस अफिस वर्कले कामको चाप ज्यादै घटेको छ, जसले विभिन्न सरकारी कार्यालयको आवश्यक ठाउँमा समायोजन गर्नुको साटो अस्थायी दरबन्दी कति न्यायोचित छ ?

अब चर्चा गरौं निजामती राजप्रत्रांकित कर्मचारीबाट समय समयमा सुरक्षा निकायप्रति गरिने असमान व्यवहार । यो चक्रव्यूह कसरी रचियो भन्ने कुराको पाटो विगतमा भएका विभिन्न क्रियाकलाप र परम्परा नियमलाई उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विगतमा निजामती कर्मचारी राजपत्रांकिततर्फ शाखा अधिकृत, सहायक सचिव, उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिव थिए ।

नेपाली सेनामा सहायक सेनानी, उपसेनानी, सहसेनानी (राजपत्रांकित तृतीय) सेनानी र प्रमुख सेनानी (राजपत्रांकित द्वितीय), महासेनानी, सहायकरथी (राजपत्रांकित प्रथम) उपरथी, रथी र प्रधानसेनापति विशिष्ट कायम गरिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रले नधान्दा विभिन्न मुलुकको सम्पूर्ण कर्मचारी र पेन्सन खाने वर्गलाई तलब वितरण गर्न नसकी स्थिति भयावह भएको कुरा भुल्न हुँदैन

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानमा निरीक्षक, (राजपत्रांकित तृतीय) नायब उपरीक्षक, उपरीक्षक (राजपत्रांकित द्वितीय) प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (राजपत्रांकित प्रथम), प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, महानिरीक्षक (विशिष्ट) वटै संगठनमा यस प्रकारको प्रावधान रहेको छ ।

विगत ५०÷६० वर्षदेखि मर्यादाक्रम भन्दा पनि तहगत हिसाबमा विभिन्न कमिसनबाट विभिन्न देशको तलबमान अध्ययन गरी कायम गरेको तलबमान कुनै अनुसन्धानबिना मर्यादाक्रमअनुसारको तलब कायम नभएको भन्ने हाँस्यास्पद तर्क । जसको हातमा डाडुपन्यु, उही वर्गको हितभन्दा अरू भन्न सकिन्न । कारण समय समयमा मर्यादाक्रमको हेरफेरमा पनि त्यस्तै कार्य भएको देखिन्छ । यसका उदाहरण निजामती कर्मचारीको राजपत्रांकित द्वितीय तहको सहायक सचिवको खारेज जुन एक श्रेणीमा एक पद कायम गरी स्वार्थअनुकूल काम पहिले नै गरिसकेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले मर्यादाक्रम कायम गर्दा राजनीतिक र निजामती कर्मचारी मात्र को संलग्नता हुने सुरक्षा निकायको प्रतिनिधि नहुने हुँदा गैरसैनिक प्रभुत्व कायम राख्ने बहानामा निजामती र सुरक्षा निकायको मर्यादाक्रममा पछिल्लो समयमा असमानता कायम गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको देखिन्छ । जुन नेपाल सरकारको विभिन्न समयमा कायम भएको मर्यादाक्रम राजपत्रमा प्रकाशित विगत ५०÷६० को अध्ययन गरेमा प्रस्ट हुन्छ ।

नेपाली सेनामा राजपत्रांकित तृतीयमा ३ पद, द्वितीयमा २ पद, प्रथममा २ पद विशिष्ट ३ पद कायम रहेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानमामा रापं तृतीयमा १ पद, द्वितीयमा २ पद, प्रथममा २ पद, विशिष्टमा २ पद कायम रहेका छन् । यी निकायमा तृतीय श्रेणीमा १२-१३ वर्ष सेवा गरेपछि योग्य द्वितीय श्रेणीमा पदोन्नति हुन्छ । द्वितीय श्रेणीबाट ७-८ वर्षपछि द्वितीय श्रेणीको प्रमुख सेनानी, प्रहरीतर्फ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुन्छ । प्रथम श्रेणीमा पदोन्नति हुन ४-५ वर्ष महासेनानी, प्रहरीमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रथम श्रेणीमा पदोन्नति भएको ४-५ वर्षपछि प्रथम श्रेणीको माथिको, नेपाली सेनामा सहायकरथी प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुग्न ४÷५ वर्ष समय लाग्ने हुन्छ । प्रथम श्रेणीबाट ३-४ वर्षमा विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति हुने व्यवस्था छ भने निजामतीतर्फ तृतीयबाट ५-६ वर्षमा द्वितीय श्रेणी पदोन्नति हुने र प्रथम श्रेणीमा ६-७ वर्षमा पदोन्नति हुन्छ । प्रथम श्रेणीबाट विशिष्टमा ८-१० वर्षमा पदोन्नति हुन्छ ।

जसको हातमा डाडुपन्यु छ, त्यसले आफ्नाे स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने हो भने यो देशको भविष्य के होला भन्नेमा सरोकारवाला निकाय सचेत रहनुपर्छ

अझ प्रथम श्रेणीमा खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिएर सेवा प्रवेश गेरेको ८-१० वर्षमा प्रथम श्रेणी हुने अवसर छ भने सुरक्षा अंगमा त्यस्तो अवसर छैन । जसले गर्दा ११-१२ वर्षको सुरक्षा अंगको, ४-५ वर्षको निजामती अधिकृत, २०-२१ वर्षको सुरक्षा अंगको द्वितीय श्रेणीको अधिकृत ६-७ वर्ष निजामती अधिकृत, २८-२९ वर्षको सुरक्षा अंगको पदाधिकारीभन्दा १०-११ वर्षको पदाधिकारी पदोन्नति भएको दिनबाट श्रेणीगतमा निजामती कर्मचारीलाई मर्यादाक्रममा अगाडि राखिएको छ । तर पनि, सुरक्षा अंगबाट सहर्ष स्वीकार गरेको पाइन्छ । उनीहरूलाई पनि हीनभावना उत्पन्न भएको हुनुपर्ने हो । ’cause, निजामती कर्मचारीको सेवा १०-११ वर्षमा सहसचिव हँुदा सुरक्षा अंगको सहायकरथी प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूको प्रथम श्रेणीमा कायम नोकरी नै १०-११ पुगेको हुन्छ । १०-११ को सेवा भएको निजामती पदाधिकारी पदोन्नति भएको समयबाट मर्यादाक्रममा आफूभन्दा माथि रहँदा पनि कुनै गुनासो गरेको देखिँदैन कारण सुरक्षा अंग अनुशासित राज्यप्रतिको कर्तव्यलाई शिरोधार्य गरेर आफूलाई संयमित राखी सरकारको आदेश पालना गर्छ ।

जुनसुकै राष्ट्रको राज्यसंयन्त्र भनेको निजामती कर्मचारी, सुरक्षा अंग, चिकित्सक, शिक्षक, पत्रकार, विभिन्न मिडिया हाउस, सम्पूर्ण सेवाका क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गरे मात्र सरकार सफल हुन जाने कुरा राजनीतिज्ञहरूलाई हामी सचेत वर्गले सम्झाउन उपयुक्त नहोला । तर पनि भइराखेको परम्परालाई बिनासोच एउटा क्षेत्रबाट अतिक्रमण हुँदा अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरी लहडको भरमा निर्णय गर्न खोज्दा उत्पन्न भएको समस्या हो–निजामती कर्मचारी नासु खरिदारको विरोध । त्यस किसिमको विरोध अन्य क्षेत्रबाट पनि हुनसक्ने देखिन्छ ।

तर, राजपत्रांकित कर्मचारीबाट विगत ५०-६० वर्षदेखि कायम सुरक्षा अंगको तलब मर्यादाक्रमअनुसार फरक परेको भनाइलाई कुनकुन समयमा मर्यादाक्रम हेरफेर भयो भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । बिनाअध्ययन एउटा कारण देखाई संसदीय समितिको आदेशको भरमा सरकारलाई गलत निर्णय गराउन आप्mनो निजामती कर्मचारीको तल्लो तहलाई समेत उपेक्षा गरी माथिल्लो पदको तलब बढाउन प्रयास गरियो, त्यो खेदजनक छ ।

राजपत्रांकित कर्मचारी साथीहरूलाई के सुझाव छ भने, देशको अर्थतन्त्रको सूचक ओरालो लाग्नु, एकै वर्ष देशले दुईवटा निर्वाचन सञ्चालन गर्नु, कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र लयमा जान प्रयास गरेको बेलामा कुनै तुकबिनाको कारण देखाई राजपत्रांकित कर्मचारीको भारी तलब बडढाउन प्रयास गर्नु जायज वा नजायज तपार्इंहरू नै मनन गर्नु होस् । देशको अर्थतन्त्रले नधान्दा विभिन्न मुलुकका सम्पूर्ण कर्मचारी र पेन्सन खाने वर्गलाई तलब वितरण गर्न नसकी स्थितिले भयावह रूप लिएको विषय भुल्न हुँदैन । जसको हातमा डाडुपन्यु छ, त्यसले आफ्नाे स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने हो भने यो देशको भविष्य के होला भन्नेमा सरोकारवाला निकाय सचेत रहनुपर्छ ।
(लेखक अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् )

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 916 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

एनपीएल : सकियो लिग चरण, कुन टिमको खेल कस्तो रह्यो ?