सरकार, संसद् र अदालतले आआफ्नो कार्य स्वतन्त्र रूपमा गरे राज्य विधिले चल्छ, मुलुकमा सुशासन स्थापित हुन्छ । राज्यका यिनै तीन प्रमुख अंगले कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा एकले अर्कोलाई सन्तुलन कायम राख्ने भएकाले यी तीन अंग आपैंm पनि स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुन पाउँदैनन् । क्षेत्राधिकारभित्रका सर्वोच्च शक्ति मानिने भएकाले एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा त यिनै अंगले एकले अर्कोलाई प्रभावित नजरले हेर्नसम्म मिल्दैन । लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिमूलक संसद्को भूमिका त अझ गहन र महŒवपूर्ण हुन्छ । किनकि, जनप्रतिनिधिमूलक संसद् नै सरकार र न्यायालयको आधार स्तम्भ पनि हो ।
संसद् वास्तविक संसद्कै भूमिकामा सक्रिय बने सरकार र अदालतलाई लगाम लगाएर सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ । तर, जनप्रतिनिधिहरूकै समूह नै व्यक्ति विशेष वा शीर्षस्थ नेताको पछि लागे राज्यका प्रमुख तीन अंग नै अपाङ्ग बन्छन् । उल्टै यी अंग नै व्यक्तिको पछि लाग्न पुग्छन् । हाम्रो मुलुक अहिले यही अवस्थामा सञ्चालित छ ।
नेतालाई सर्वोच्च शक्ति ठान्ने प्रवृत्तिले सीमा नाघ्दा राज्यका प्रमुख तीन अंगलाई नै व्यक्ति विशेषले इसारामा नचाउँदै आएका छन् । कसले कुन सीमाभित्र रही कुन हदसम्मको कार्य गर्ने भन्ने मापदण्ड नै तोडिएको छ । आपराधिक कार्यको छानबिन संसद्ले गर्ने, अदालतबाट हुनुपर्ने कानुनको व्याख्या र पैmसला सत्तासीन शीर्षस्थ नेताले नै गर्ने तथा अपराध अनुसन्धानमा संलग्न हुनुपर्ने राज्यसंयन्त्र नै नेताको आदेशमा निष्क्रिय बन्ने, मुलुकको विद्यमान अवस्था लोकतान्त्रिक हो वा बादशाह शैलीको ? यो सबैको चासो र सरोकारको विषय हो । अनाधिकृत व्यक्तिलाई आप्mनो कार्यकक्षमा बोलाएर बजेटमा निर्धारण गरिएको करको दरमै हेरफेर गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माउपरको आरोप’bout छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति यसको पछिल्लो दृष्टान्त भएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिको कार्य विवादास्पद बने राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिनमा दोषी देखिए कारबाही गर्ने, निर्दोष ठहरे अनावश्यक लाञ्छना लगाउनेउपर नै कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, तथ्यपरक छानबिनका निम्ति छानबिन टोलीमा संलग्न व्यक्ति सबै अनुसन्धानविज्ञ हुनैपर्छ । राजनीतिक पदाधिकारी कानुन र राजनीतिमा दक्ष भए पनि अनुसन्धानमा सबै दक्ष हुन सक्दैनन् । राजनीति, कानुन र अनुसन्धान एक अर्काको पूरकजस्तो देखिए पनि यिनीहरूबीच अन्तरसम्बन्ध हुँदैन । अनुसन्धानको जानकारी नै नभएका राजनीतिक एवं कानुनी प्रतिनिधि संलग्न छानबिन आयोग अनुसन्धानको जडसम्म पुग्नै सक्दैन । अनुसन्धान कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने र अन्त्य कहाँ गर्ने ? भन्ने घटना सम्बद्ध टेक्निक नै नभएका व्यक्तिको अनुसन्धान औपचारिकतामै मात्र सीमित रहन्छ । राज्यले यस्ता व्यक्तिलाई घटनाको तथ्य उजागर गराउन होइन, आस्थाका कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिलाउन छानबिन समितिमा सहभागी गराएको हुन्छ । मन्त्री शर्माउपरको छानबिन पनि यही प्रक्रियामा टुंगियो ।
करिब चार वर्षको अवधिमा राजनीतिक व्यक्ति सम्बद्ध आरोप एवं कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनादेखि यताकै एवं आपराधिक घटनाकै सिलसिलामा छानबिन गर्न अनेकौं उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग गठन गरिएको तर आयोगको उपलब्धि भने शून्य रहेको सर्वविदितै छ । उच्चस्तरीय आयोग त पछिल्लो समयमा जनतालाई आशैआशमा निराश बनाउने सरकारको अस्त्र बन्दै आएको छ । जसले छानबिनलाई सरकारले उच्चस्तरीय महŒव दिएको भ्रम फैलाई अनुसन्धान कार्यलाई विवादास्पद बनाएर टुंग्याइदिन्छ । निर्मला पन्तकै घटनामा जिल्लास्तरीय, प्रदेशस्तरीय र केन्द्रस्तरका तथा एआईजीपीकै नेतृत्वको विशेष छानबिन आयोग बनाइयो तर उपलब्धि के भयो त्यो जगजाहेरै छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सम्बद्ध छानबिन टोलीले पनि आप्mनो राजनीतिक दायित्व पूरा गरे र अन्ततः शर्मालाई उन्मुक्ति दिलायो । यस अर्थमा आयोग आप्mनो उद्देश्य पूरा गर्न सफल बनेको देखिए पनि छानबिन एवं अनुसन्धानको पाटोमा भने निकम्मा प्रमाणित भयो ।
संसद् वास्तविक संसद्कै भूमिकामा सक्रिय बने सरकार र अदालतलाई लगाम लगाएर सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ
यहाँ, छानबिन समितिले मन्त्री शर्मालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको भए टोलीको छानबिन पूर्ण हुने भन्न खोजिएको अवश्यै होइन । आरोप लाग्दैमा कुनै पनि व्यक्ति दोषी प्रमाणित हुन सक्दैन । दोषी प्रमाणित गर्न घटना सम्बद्ध संकलित सबुत प्रमाणले दोषी भन्नुपर्छ, व्यक्ति विशेषको आरोपले होइन भन्ने कुरा हामीले बुभ्mन जरुरी छ । छानबिन एवं अनुसन्धान तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिणाम नै ल्याउन सक्छ । छानबिन गर्नुको उद्देश्य पनि यही हो । सकारात्मक परिणामले आरोप लागेको व्यक्ति यो कारणले दोषी हो भन्ने निष्कर्षसहित पुष्टि गर्छ भने नकारात्मक परिणामले आरोप नै गलत हो, आरोपित व्यक्ति यस कारणले निर्दोष छ भनी पुष्टि गर्छ । यसैले, सकारात्मक र नकारात्मक परिणाम निकाल्नका लागि पनि घटनासम्बद्ध तथ्य एवं दोषी र निर्दोष पुष्टि गर्ने शृङ्खलाबद्ध प्रमाणको तथ्य आवश्यक पर्छ । सो कुरा मन्त्री शर्माउपर गठित छानबिन समितिले प्रस्तुत गर्न सकेन ।
जनार्दन शर्माकै घटनालाई लिने हो भने छानबिन आयोगले उनीउपर लागेको आरोप यस कारणले पुष्टि हुन्छ भन्न पनि सकेन, न त शर्मा यो कारणले निर्दोष छन् भन्ने तथ्य नै उजागर ग¥यो । छानबिन आयोगको सार्थकता त्यति बेला हुन्छ, जब उसको छानबिनले हो र होइन भन्ने जवाफ संकलित सबुत प्रमाणबाटै दिन लगाउँछ । मन्त्री शर्माउपरको छानबिन अर्थ मन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेजमा पुगेर सकिएको सर्वविदितै छ । सीसीटिभी फुटेज’boutमा पनि विवादास्पद कुरा सार्वजनिक हुँदै आए । सीसीटिभीको रेकर्ड नै गायब पारिएको, निर्धारित समयसम्म फुटेजलाई सुरक्षित नराखेको, फुटेजको रेकड क्रमबद्ध नभएको, फुटेजको दृश्य स्पष्ट नभएको आदि । यस सन्दर्भमा फुटेजको यथावस्थाको रूपलाई परिवर्तन गरेको पाइए त्यो नै महत्वपूर्ण आशंकाको विषय बन्छ । फुटेजमा रेकर्ड भएको दृश्य र अस्पष्ट दृश्यबीचको समयान्तर एवं रेकर्ड भएको समय अर्को अनुसन्धानको आधार हुन सक्छ । सीसीटिभी रेकर्डबाहेक पनि घटना विवरण सम्बद्ध प्रमाण जस्तो मन्त्रालयको गेटदेखि मन्त्री शर्माको कार्य कक्षासम्म राखिएको सीसीटिभीको रेकर्ड सम्बन्धित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाटै घटना विवरण तथ्य उजागर हुन सक्छ । तर, यसका लागि छानबिन टोलीको कार्य स्वच्छ र पारदर्शितामा आधारित हुनैपर्छ ।
वास्तवमा शर्माउपरको छानबिन गर्न गठित टोली आपैंm झाँक्री आपैंm बोक्सी बनेको देखियो । जनार्दन शर्माकै दल सम्बद्ध व्यक्ति टोलीमा खटिनु, टोलीमा रहेकै माओवादी केन्द्रका सदस्यले शर्माको पक्ष लिएर छानबिनको गहिराइसम्म पुग्न नदिनु तथा टोलीकै सदस्यहरूको राय बाझिनुले नै छानबिन औपचारिकतामै सीमित रहेको पुष्टि गर्छ । राजनीतिक व्यक्ति संलग्न अधिकांश उच्चस्तरीय छानबिनको परिणाम निम्न स्तरीय हुनुको कारण पनि यही हो । आरोपित व्यक्ति दोषी हो वा निर्दोष ? भन्ने कुरा पहिचान गर्ने नै हो भने राज्यले छानबिनको दायित्व राजनीतिक एवं कानुनी व्यक्तिलाई होइन, राज्यसंयन्त्रकै दक्ष अनुसन्धान पदाधिकारीलाई नै सुम्पनुपर्छ । यसरी गठित छानबिन एवं अनुसन्धान टोलीलाई कुनै प्रकारको बाह्य प्रभाव पर्न नदिई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । तर, आरोपित राजनीतिक व्यक्तिलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न राज्यलगायतको राजनीतिक शक्ति नै लागिपर्ने विद्यमान अवस्थामा स्वच्छ छानबिन एवं अनुसन्धान त कल्पनामा मात्रै सीमित रहन्छ ।
अहिले त राजनीतिक व्यक्तिहरू आफैं आरोपित कसुरदार, आफैं छानबिन एवं अनुसन्धानकर्ता, आफैं बहस पैरवीकर्ता र पैmसला गर्ने न्यायाधीश पनि आपैंm बन्दै आएका छन् । अधिकांश सत्तासीन व्यक्ति र शीर्षस्थ नेता नै यही मानसिकताका छन् । उनीहरूको एउटै उद्देश्य दलीय प्रभाव बढाई जतिसक्दो लामो समयसम्म सत्तामा टिकेर दलीय एवं निजी स्वार्थ पूरा गर्ने देखिन्छ । यस्तो पूर्वाधारमा उभिएको लोकतन्त्र जनताका निम्ति लाभदायक छ छैन भन्ने कुरा पनि जनताले मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । सिंगो संसद् नै नेता विशेषको प्रभावमा निष्क्रिय बन्छ, सरकार नै सत्तास्वार्थमा डुब्छ । राज्य संयन्त्र दलीय संयन्त्रमै रूपान्तरित भइसकेको छ । राज्य प्रशासन दलीय प्रशासनमा परिणत भएको छ । यो अवस्थामा अपराधीहरूले प्रोत्साहन पाउँदै आएका छन् । दण्डहीनता चरम शिखरमा पुगेको छ । जनप्रतिनिधि संसद् नै शीर्षस्थ नेताको कठपुतली बन्दै आएको छ ।
ठूला पदाधिकारीको व्यक्ति भन्दैमा अनुसन्धानविज्ञ हुन सक्दैन, न त त्यस्तो व्यक्तिको अनुसन्धान नै उपलब्धिमूलक हुन्छ
सरकारलाई लगाम लगाएर सही बाटोमा डो¥याउने संसद् यस्तो निरीह अवस्थामा पनि संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिन भनेपछि परेको देखिँदैन । सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णयलाई समितिको बैठकमा माइन्युटिङ गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई नै संसद्ले आप्mनो उपलब्धि ठान्दै आएको छ । निर्देशन पूरा गर्ने नगर्ने ? भन्ने कुरा संसद्को अधिकार क्षेत्रबाट नेताको तजबिजमा हस्तान्तरण गरिएको छ । यसको दृष्टान्तका लागि चालू संसद्कै कार्यकालमा के कुन संसदीय समितिले के कस्तो विषयमा ? कति पटक सरकारको नाममा आदेश जारी ग¥यो ? र ती आदेशमध्ये के कति पूरा भए वा के कति आदेशलाई सरकारले वास्तै गरेन भन्ने तथ्यांकले नै संसद्को अधिकार नेताको खल्तीमा पु¥याइएको प्रमाणित हुन्छ । सम्भवतः संसदीय समितिले दिएको ४० प्रतिशत आदेश पनि अहिलेसम्म सरकारले पालना गरेको छैन ।
अपराधीलाई नियन्त्रण गर्ने सरकार र सत्तासीन नेतालाई उल्टै आपराधिक व्यक्तिले आप्mनो नियन्त्रणमा राख्दै आएका छन् । राजनीतिक व्यक्तिबाटै प्रश्रय पाउँदा आपराधिक गतिविधि पनि अत्यधिक बढेको छ । अन्यत्रको त के कुरा राज्यकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबार नै अपराधीको सहज गन्तव्य बन्नुले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाउपर नै चुनौती दिएको छ । बजेट आउनुको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा भेट्न जाने अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयकै पूर्वनायब सुब्बालगायतका व्यक्ति थिए भन्ने कुरो यसअघि नै सार्वजनिक भएकै हो । यो सन्दर्भको मुख्य सवाल र चिन्ताको विषय सिंहदरबारकै सुरक्षा व्यवस्था नै फितलो छ भने अन्यत्र कस्तो होला ? भन्ने नै हो । सामान्य व्यक्तिले सिंहदरबार कम्पाउन्डस्थित मन्त्रालयमा काम विशेषले कार्यालय समयमा जानुपर्दा पनि गेटमै नाम टिपाउनुपर्छ, के काममा, कसलाई भेट्न जाने हो, आप्mनो घर, ठेगाना, फोन नम्बरसहितको विवरण अभिलेख गरी आदेश लिएर मात्रै प्रवेश गर्न पाउँछ । तर, नेता संरक्षित अपराधीलाई नेताको आदेश नै सर्वोपरि हुन्छ । उसले अभिलेख राखिरहनु पर्दैन । न त सुरक्षाकर्मीले नै त्यसमा कडाइ गर्न सक्छन् । हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था नेताकै कारण यस्तो फितलो बनेको छ ।
जनार्दन शर्माउपर लागेको आरोप’boutमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले बजेट आउनु अघिल्लो दिन सिंहदबार गेटबाट भित्रिएका सर्वसाधारण नागरिक र उनीहरू सम्बद्ध गेटमा रेकर्ड गरिएको विवरण क्रमबद्ध रूपमा हे¥यो हेरेन ? सो दिन अर्थ मन्त्रालयमा आएकै व्यक्तिको मात्र अभिलेख र उनीहरूले प्रवेश गरेको समय तथा ककसलाई भेट्न गएको हो भन्ने विवरण मात्र अक्षरशः हेरेको भए पनि धेरै कुरा खुल्न सक्थ्यो । सम्भवतः उच्चस्तरीय संसदीय समितिका निम्ति गेटको अभिलेख आवश्यकताकै विषय नबनेको हुन सक्छ । अनुसन्धानमा हुने लुपहोल भनेकै यस्तै कुराहरू हुन् । दक्ष अनुसन्धानकर्ताको टोली भए गेटको अभिलेख र गेटकै फुटेजले नै कुन व्यक्ति के काममा आयो, उसले कति बजे प्रवेश ग¥यो, कसलाई भेट्यो भन्ने कुरो सीसीटिभी फुटेजबाटै पहिचान गर्न सक्थ्यो । यसैले, ठूलो पदाधिकारीको व्यक्ति भन्दैमा अनुसन्धानविज्ञ हुन सक्दैन । न त त्यस्तो व्यक्तिको अनुसन्धान नै उपलब्धिमूलक हुन्छ । यो त न्यायप्रेमी जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने सरकारको अस्त्र मात्र हो ।






