सरकारले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै मुलुकमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ । चुनावी माहोल सुरु भएसँगै देशमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू जसरी पनि चुनाव आप्mनो पक्षमा पार्ने ध्याउन्नमा लाग्न थालेका छन् । मुलुकमा निर्वाचन घोषणा गरिए पनि सरकार जनताका तमाम समस्या समाधानतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो भने निर्वाचनका लागि सुरक्षा दिने काम सरकारको हो । सरकारले अन्य विषय सोच्न जरुरी छैन । त्यसैले, सरकार जनताका समस्या समाधान गर्ने दिशामा पनि अग्रसर हुन जरुरी छ ।

तर, सरकारलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउने फुर्सद नै छैन । अहिले सिंहदरबारका आलिसान महलमा बस्नेहरूले जनताका गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा’boutमा केही पनि सोच्दैनन् । उनीहरूको एउटै ध्याउन्न कसरी हुन्छ सम्पत्ति आर्जन गर्ने र अकूत सम्पत्ति कमाएर त्यसैको आडमा निर्वाचन जित्ने दाउमा सरकारका मन्त्रीहरू रहेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं पनि त्यही खेलमा छन् । त्यसैलmे अब सरकारबाट जनताका समस्या समाधान होला भनेर कुनै आशा गर्न सकिँदैन । अहिले महँगीले जनता उठ्नै नसक्नेगरी समस्याग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा जनतालाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने तथा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने खालका प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताबीच खासै छलफल नै हुँदैन । जसरी पनि शासन सत्तामा रहिरहने र लुटतन्त्र मच्चाउने विषयमा मात्रै उनीहरूबीच छलफल हुन्छ र लुट मच्चाउने विषयमा नै आन्तरिक सहमति हुने गरेको छ ।

राजनीतिलाई पैसा कमाउने व्यवसाय बनाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र शासकहरूले सर्वसाधारण जनतासँग सामीप्यता राख्न छोडेर बिचौलिया, माफियाहरूसँग हिमचिम बढाउने गरेका छन् । जब शासक र नेताहरू जनतालाई बिर्सिएर माफिया तथा तस्करहरूसँग रमाउने गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको विकास, प्रगति र समृद्धिका ढोका बन्द हुन पुग्छन् । अहिले हाम्रो देशले पनि ठ्याक्कै यस्तै समस्या भोग्न परिरहेको छ ।

अहिले देशमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । यो गठबन्धनको बैठक पनि प्रायः दिनदिनै बस्छ । ती बैठकमा जनताका जनजीविकाको सवाल प्रमुख एजेन्डा कहिल्यै पनि बन्दैन । त्यसैले, प्रस्ट रूपमा भन्न सकिन्छ कि, नेता तथा शासकहरू खालि आप्mनै भुँडी मात्रै भर्ने ध्याउन्नमा लिप्त छन् । आप्mनै आसेपासेको खेतीपाती सिन्चित गर्न उद्धत छन् । गाउँघरमा आकासे खेतीको भरमा बाच्नुपर्ने लाखांै किसानको समस्या’boutमा उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन । किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउने विषय उनीहरूको दिमागमा कहिल्यै आएन । महँगी न्यूनीकरण गरेर जनतालाई राहत दिने विषय कहिल्यै पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा परेन ।

अहिले पनि विकट गाउँवस्तीमा सिटामोल र जीवनजलसमेत नपाएर मानिसहरू अकालमा मर्नुपर्ने दुःखद् अवस्था छ । त्यस्ता विकट गाउँवस्तीका पीडालाई सिंहदरबारको महलले देख्दैन । विभिन्न प्रकारका रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भएका गरिब विपन्नहरू पैसाको अभावमा अस्पतालकै बेडमा थलिन बाध्य छन् । शासकहरूकै मिलिमतोमा स्वास्थ्य र शिक्षा दलालहरूको कब्जामा छ । सरकारको लगातारको बेवास्ताले जनता एकपछि अर्को दुःख बेहोर्न विवश छन् । सरकार यस प्रकारको गैरजिम्मेवारीपनबाट मुक्त हुनैपर्छ । जनजवीविकाको सवाललाई कुनै हालतमा पनि बेवास्ता गरिनु हुँदैन ।