काठमाडौं । सरकारी ढिलासुस्ती र कतिपय अस्पष्ट नीतिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति अपेक्षाकृत ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले विभिन्न आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’का रूपमा राखेर भौतिक निर्माणलगायत गर्दै आएको छ । तर, त्यस्ता आयोजनाको प्रगति भने धिमा गतिमै सीमित हुने गरेको पाइएको छ ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको १० वर्षको अवधिमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । केही निर्माण सम्पन्न चरणमा र कतिपयको अझै कार्यान्वयन ‘मोडालिटी’समेत स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र तिनमा देखिएका समस्यामा आधारित भएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत सरकारी अस्पष्ट नीति विषय उठान गरिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु गर्दा आयोजना छनोट गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तथा आधार तयार गरिएका थिएनन्, यसले गर्दा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य कुनै पूर्वतयारी नगरिएका समावेश गरिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले अझै केही आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटीसमेत प्रस्ट गर्न नसकिएको र अन्य केही आयोजना कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएका छन् ।’
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कारण विस्थापित हुने घरपरिवारका लागि न्यूनतम क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने र यसरी विस्थापित परिवारलाई आयोजनाले पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना योजना बनाउने, जग्गा मुआब्जासम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण, मुआब्जा निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार मूल्य आधार मानी क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
वन, निकुञ्ज र आरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विशेष ध्यान दिनसमेत समितिको सुझाव छ ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रको उपयोग तथा रूख कटानसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज एवं छिटोछरितो बनाउन प्रचलित ऐननियम संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका हकमा बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण, ठेक्का प्रस्ताव पेस गर्न लाग्ने समय कम गर्ने, ई–बिडिङ (अनलाइन खरिद प्रक्रिया)लाई समग्र ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रभावकारी गराउने गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन जटिल र चुनौतिपूर्ण विषय भएकाले आयोजना व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति खटाउँदा अनुभवी, दक्ष, तालिम प्राप्त, व्यावसायिक व्यक्ति खटाउन सुझाव दिइएको छ ।
समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शक्ति बाँडफाँटले राष्ट्रिय गौरवका योजनामा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन र त्यससम्बन्धी अदालतमा गएका विवाद अन्य मुद्दाभन्दा पहिले प्राथमिकता पाउनेगरी कार्यविधि निर्धारण गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
आयोजनाको कम्तीमा पाँच वर्षसम्मको मर्मत जिम्मा निर्माण कम्पनीकै रहने व्यवस्था मिलाउन, आयोजनाका क्रियाकलापमा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गरी अपनत्व सिर्जना गराउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।
