यही आउँदो मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र सङ्घीय सांसदको आमनिर्वाचन हुँदै छ । लोकतन्त्रमा आपूmले विश्वास गरेको राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई मतदान गरेर राज्य सत्ता वा नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा पद्धतिलाई निर्वाचन भनिन्छ । जनताले निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गर्न पाउने भएकाले लोकतन्त्रलाई जनतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न सिद्घान्त, आस्था र दृष्टिकोण भएका दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएका हुन्छन् । यीमध्येबाट असल दल र यससँग सम्बन्धित सक्षम व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनसके मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकास हुन सक्छ । नेतृत्व तहमा विकासमैत्री, जनोत्तरदायी र जबाफदेहिता भए मात्र देश विकास, सुशासन र जनहितमा कामहरू हुन सक्छन् ।

निर्वाचनको विषयलाई लिएर समाजमा अनेक मतमतान्तरहरू व्याप्त छन् । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि अहिलेका नेतृत्वले जनताको लागि केही काम गर्न नसकेकाले सचेत वर्ग राजनीतिक विकल्पको खोजीमा रहेको पाइन्छ । दलका कार्यकर्ता भने उनै पुराना नेताहरूलाई भोट दिने तयारीमा छन् । समाजमा दललाई नेतृत्व गर्ने शीर्ष भनिएका नेतागणप्रति अत्यन्त निराशाजनक मनोविज्ञानको सिर्जना भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि आपूmलाई नेतृत्व तहमा पु¥याउन सहयोग गरेका नागरिकको आवश्यकता, चाहना र इच्छाअनुसार देश विकास र सुशासन दिन नसकेको जन आक्रोश छ । शीर्ष तहका नेतागण देश विकासका लागि जनोत्तरदायी भएर काम गर्न जिम्मेवार हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार, अनियमिता एवं आपूm र आप्mनाहरूलाई मात्र पोस्ने काममा अभ्यस्त भएको सर्वत्र जनगुनासो छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधार मानेको छ । संविधानमा प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधिहरूले जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको राज्य व्यवस्थाले सिंहदरबारमा रहेको राज्यको अधिकारलाई गाउँगाउँमा पु¥याइएको भनिएको छ । स्वायत्त जनतन्त्रीय राजनीतिक प्रणाली पनि भन्ने गरिएको छ । तर, केन्द्रमा रहेका आधा दर्जन नेताको स्वार्थको चंगुलमा राजनीति फसेको छ । यिनीहरूको स्वार्थमा देश बर्बाद भइरहेको छ । बाँचुन्जेल सत्ता र भत्ताका लागि जस्तोसुकै हतकन्डा पनि अपनाउने यी नेताको चालाले मुलुक दिशाविहीन भएको छ । अहिले, सत्ताकै लागि गठबन्धन गरिएको छ । एउटा दलले अर्को दलका लागि भोट मागिरहेको छ । यिनीहरूमा लोकलाज हराएको छ । नैतिकता गुमेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली मतदाताले यिनै अदूरदर्शी, भ्रष्टलाई मतदान गर्ने कि वैकल्पिक दलहरूको खोजी गर्ने ? अर्थात् यिनै दलभित्रबाट सज्जनहरूको खोजी गर्ने ? विचार गरौं । अब, असक्षमहरूलाई होइन, देशको भविष्य बनाउनसक्ने दल वा व्यक्तिलाई मतदान गरांै ।

असल दल र यससँग सम्बन्धित सक्षम व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनसके मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकास हुन सक्छ

लोकतन्त्रमा सदियौंदेखि नेपाली समाजले भोग्दै आएको गरिबी, अभाव, अशिक्षा र पछौटेपनलाई विकास र सुशासनले पन्छ्याउने अपेक्षा थियो । तर, यथार्थ उल्टो भयो । संविधानमा केही जनपक्षीय नीति नियमहरू बने तापनि संविधानअनुसार मुलुक चल्न सकेन । चलाउन सकेनन् । फलतः आमजनताको चुलाचौकामा लोकतन्त्र पुग्न सकेन । निर्वाचनमार्फत सज्जन र सक्षम नेतृत्वको चयन गर्ने अधिकार नागरिकमा निहित हुने भए तापनि हाम्रो देशमा मतदाताले उनै पुराना अनुहारलाई बारम्बार मतदान गरी सत्तामा पठाएकाले देशले दुःख पाएको छ । जनताले दुःख पाएका छन् । राज्यको कार्यशैली पट्यारलाग्दो भएको छ । यस सन्दर्भमा कसरी यो असक्षम नेतृत्वलाई पाखा लगाउने भन्ने सहरी मतदाताको कसरत भए तापनि दूरदराजका मतदातामा यसो हुन सकेको छैन ।

यस वर्षको निर्वाचनमा फेरि पनि डडेल्धुराका मतदाताले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने हो भने यिनका हात हेर्ने ज्योतिषी सफल हुनेछन् । देश असफल हुनेछ । यसैगरी, यो जोखिम चितवन, झापा, गोर्खा, तनहुँ, रौतहटलगायतका मतदाताको विवेकमा पनि छ । यहाँ अमूक व्यक्तिको विषयभन्दा पनि देश नै संकटमा पार्नेहरू वा असफल नेतृत्वलाई पाखा लगाउने विषय प्रमुख भएर आएको छ ।

हाम्रो संविधानले १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई निर्वाचनमा आपूmले चाहेको राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई भोट दिएर नेतृत्व चयन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा धेरै युवा पुस्ता भएको मुलुक हो । यो पुस्ता अघिल्लो पुस्ताभन्दा बढी चेतनशील, शिक्षित एवं देशको भविष्य निर्माण गर्ने मानव स्रोत हो । तर बिडम्बना ! यो जनशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेसिएको छ । २०४८ सालदेखि आजसम्मको निर्वाचन परिणामले उही असक्षम अनुहार बारम्बार नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ । यो नेतृत्वलाई भ्रष्ट, असक्षम, अदूरदर्शी, राष्ट्रघाती एवं ढंग न ढाल खानको कालका रूपमा सचेत वर्गले बुझेको छ । चिनेको छ । तर, झोले कार्यकर्ताको विवेकमा तुवाँलो लागेकाले असक्षमहरूको रजाइँको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

त्यसो त अहिले नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना बढेको छ । अहिले राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्वकर्ताहरूको क्षमता, आचरण र गतिविधिहरू लेख, रचना, बहस, विश्लेषण, छलफल, सम्पादकीय एवं सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने गरेका छन् । बुभ्mदा बुभ्mदै पनि यही नेतृत्वलाई निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्ने अवसर दिने हो भने निर्वाचनको सौन्दर्य मुर्झाउनेछ । देशले दुःख पाउनेछ । निर्वाचनका लागि हुने अरबौं रकम व्यर्थ हुनेछ । मतदाताले यसो नगरून् ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडिको ३२ वर्षको अवधिमा नागरिकले धेरै राजनीतिक उतारचढाव देखेका छन् । जनताको गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, दःुख, पीडा र अभावसँग समाज परिचित छ । उल्लेखित समस्याको जड अहिलेको नेतृत्व हो भन्ने कुरा बुभ्mन सकेमा यी भ्रष्टहरू पाखा लाग्ने थिए । नीति र नैतिकता गुमाइसकेकाहरू निर्णायक ठाउँमा पुग्न नसक्नु नै यसपटकको निर्वाचनको सुन्दर पक्ष हुनेछ ।

दलहरूका भाषणबाजी र छलछामको राजनीतिमा नलागेर नीति, दृष्टिकोण, विचार, देश विकासको योजना र कार्यनीतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नु पर्छ

हरेक मतदाताले उम्मेदवार छनोट गर्दा जनहित र समाजको आवश्यकतालाई राम्ररी बुझेको, समाजवादी नीतिको आधारमा काम गर्नसक्ने लोकचर्चित, देशलाई माया गर्ने, धनको लोभमा धर्म, संस्कार, संस्कृति, र राष्ट्रियता नबेच्ने, ठिक र बेठिकको भेद छुट्याउन सक्ने, विवेक भएको, छलकपट कम भएको, पढेलेखेको, नागरिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, जनतालाई महŒव दिने, जनहितमा कार्य गर्ने, जनोत्तरदायी र समाजसेवी नेतृत्वलाई १ सय ६५ सिटमा नै भोट दिने हो भने मुलुक सुशासन र विकास बाटोमा हिँड्ने थियो । अहिलेका असक्षम शीर्ष भनिएका भ्रष्टहरूको ब्यालेट बक्स रित्तो पार्न सकेमा देश विकासको आधार बन्ने थियो । लोकतन्त्रको सौन्दर्य व्यवहारमा लागू हुने थियो । मतदाताले यसै गरून् ।

समाजमा पछाडि परेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि राज्यले समतामूलक समावेशी राजनीतिक प्रणाली अपनाएको छ । राज्यको पहुँच नभएका समुदाय, महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका पिछडा वर्गलाई संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । उल्लेखित लक्षित वर्गलाई राजनीतिलगायतका क्षेत्रहरूमा गरिएको आरक्षणमा पनि आप्mना श्रीमती, भाइभारदार वा नातेदारलाई अवसर दिएर देश दोहन गरिएको छ । उल्लेखित विषयवस्तुलाई मतदाताले बुझेका छन् कि छैनन् होला ? जनप्रतिनिधिको चयनको यो आधारलाई नागरिकले बुभ्mन जरुरी छ । हाम्रा मान्छेभन्दा पनि राम्रा मान्छेलाई नेतृत्वमा पु¥याउनुपर्छ । सक्षम प्रतितिनिधि मण्डलको चयन गर्न सकेमा मात्र विकास निर्माणका कार्य हुन सक्छन् । देशको मुहार फेरिन सक्छ ।

अहिले, कुनै पनि दलमा राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा, कार्यनीति नभएको देखिन्छ । सत्ताको लागि टुटफुट, गठबन्धन, सेटिङ, पैसाको लेनदेन हुने गरेका समाचार आउने गरेका छन् । नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनको लागि विभिन्न कालखण्डमा गरेको संघर्षको अवमूल्यन भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको छ । जनताका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । देशले विकासको गति लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ढाका टोपी, पार्टीको झण्डा र भुँडी हल्लाउँदै भोटको भिख माग्न मनुवाहरू आउँदै छन् । गाउँ टोलमा भाषण सुनाइनेछ । झोलेहरूले ताली पड्काउनेछन् । नबभ्mनेहरूले साथ दिनेछन् । अनि, यिनीहरू सर्वसाधारण जनतालाई भ्रम छर्न सफल हुनेछन् । यस सन्दर्भमा मतदाताले विगत पाँच वर्षमा देशमा भएका कार्यहरू सम्झन जरुरी छ । एमसीसी, एसपीए, नागरिकता विधेयकलगायतका राष्ट्रघाती भनिएका सझौताहरूमा अभिव्यक्त भएका नागरिक आवाज यिनीहरूले कसरी कुल्चिए ? स्मरण गरियोस् । यस अवधिमा भएको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, महंगी, बेरोजगारी, ठेक्कापट्टामा हुने गरेको कमिसन एवं ढिलासुस्ती आदिको सम्झना रहोस् ।

अबको निर्वाचनमा दलहरूका भाषणबाजी र छलछामको राजनीतिमा नलागेर नीति, दृष्टिकोण, विचार, देश विकासको योजना र कार्यनीतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आधार बनाएर नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने र जनताका अनुहारमा समृद्घिसहितको खुसियाली ल्याउनसक्ने जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्न मतदाताले विवेक पु¥याउन सकून् । यसो हुनसकेमा लोकतन्त्रको जित हुनेछ । देशको हित हुनेछ । निर्वाचनको सौन्दर्य रहनेछ । यस्तै हुन सकोस् ।