प्रतिनिधिसभा सदस्य र सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुन अब १२ दिन मात्र बाँकी छ । आउँदो मंसिर ४ गते १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाताले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवारमध्ये १६५ जनालाई र सातवटै प्रदेश सभाका लागि ३ हजार २ सय २४ जना उम्मेदवारमध्ये ३३० जनालाई मतदान गर्नेछन् । ४० प्रतिशत सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत् दलीय मतका आधारमा निर्वाचित हुनेछन् ।

मतदानका लागि मतदातासमक्ष राजनीतिक दल, तिनका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारले तीव्रता पाएको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवार र तिनका राजनीतिक दल प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । कात्तिक १७ देखि मंसिर १ गतेसम्म आयोगले बाह्य प्रचारप्रसारका लागि समयसीमा तोकिदिएको छ ।

यतिबेला राजनीतिक दलले दिने आश्वासन र तिनका घोषणपत्रले मतदाताका लागि निकै ठूलो महŒव राख्दछ । विगतमा के गरियो, आगतमा हामी के गर्छौ ? सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणपत्रको सारसंक्षेप यही हुने गर्छ । यतिबेला सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार पारिसकेका छन् । आममतदाता मूलतः नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका घोषणापत्र केलाउँदै छन् । विगतमा लामो समयसम्म शासन गरेका यी दलले जनतालाई के दिए ? आगतमा शासन गर्ने पनि अन्तत्वगत्वा यिनै दलहरू हुन् । तसर्थ, अन्य दलको सापेक्षतामा यी दलका गतिविधिलाई मतदाताले नजिकबाट नियाल्ने गर्छन् ।

रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुता
नेपाली का्रग्रेस, एमाले र माओवादीको घोषाणापत्रले युवा बेरोजगारी समस्या’bout बोलेको छ । नेकाले आगामी पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ भने नेकपा माओवादीले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरी १० लाख युवालाई रोजगार दिने उद्घोष गरेको छ । एमालेले ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । कांग्रेसले अघिल्लो चुनावमा ‘एक परिवार–एक रोजगार, युवाको लक्ष्य–सीप र दक्ष’ बनाउने भन्दै हरेक वर्ष तीनदेखि ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन किन भएन ? विगत १५ महिना यता सरकारको नेतृत्व उसैले गरिरहेको छ । एमालेले राजनीतिमा युवाको सहभागिता र नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय विकास निर्माणमा युवा परिचालनको नीति लिएको छ । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारासहित खाद्य सम्प्रभुता’bout एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा बोलेको छ ।

विघठनविरुद्ध कांग्रेस
कांग्रेसले ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र सम्मुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ नारा अघि सारेको छ भने उता एमालेले ‘मंसिर ४ एमाले सरकार’नारा अघि बढाएको छ । सरकार निर्माणमा आफ्नो निर्णायक भूमिका हुने उद्घोषसहित माओवादी दल अघि बढेको देखिन्छ । संविधानको रक्षा र सुदृढ गर्ने प्रायः सबै दलको घोषित नीति भए पनि नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभा पाँचैवर्ष टिकाउने प्रतिबद्धता घोषणपत्रमार्फत् गरेको छ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकार कसको हुने ? कस्तो हुने ? त्यो अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो । विगत २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकार बनेको थियो । दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, उक्त पार्टीको सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन । बीचैमा प्रतिनिधिसभा दुुई दुुईपटक भंग गरियो ।

विगतमा लामो समयसम्म शासन गरेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनतालाई के दिए भनी आममतदाता तिनका घोषणापत्रहरू केलाउँदै छन्

अवधि नपुुग्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने रोग गिरीजाप्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वदेखि सुरु भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको घोषणपत्र हेर्दा अवधि नपुुग्दै संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने संकल्प गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । अतीतबाट सिकेर नै यो विषयले घोषणापत्रमा प्रवेश पाएको हुनुपर्छ । सरकार जसको बनोस्, जसरी बनोस् कम्तीमा पनि संसद्को अवधि रहुन्जेल संसद् बाँच्न पाउनुपर्छ । संसद् प्रधानमन्त्रीको कोपभाजन बन्नुहुँदैन । विगतले हामीलाई सिकाएको पाठ यही थियो । एउटा सरकार असफल भएपनि अर्को सरकार दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम भएसम्म संसद् विघठन नहोस् यो आमनागरिकको चाहना पनि हो ।

घोषणापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन, अनियमितता वा फौजदारी कसुरको आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने प्रतिज्ञा जनाएको कांग्रेसले भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई सुनसरी–३ बाट उम्मेदवार बनाएर आफंैले गरेको प्रतिबद्धता उलंघन गरेको छ । उक्त दलको घोषणापत्रको सैद्धान्तिक पक्ष र गच्छदारको उम्मेदवारीबीच अन्तरद्वन्द्वले राजनीतिक दल, ‘भन्छन् एउटा गर्छन् अर्कै’भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ पारेको छ ।

विद्युत् उत्पादनलाई हरेक दलले महत्व दिएका छन् । २०७४ सालको चुनावमा घर घरमा ग्यासको पाइप जडान गर्ने बाचा गरेको एमालेका अध्यक्षले गत साता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘त्यो कुरा पुरानो भइसक्यो अब चुलो चुलोमा विद्युुत् पु¥याइनेछ’ भनेका छन् । नेकपा समाजवादीसहितका दलले निश्चित युनिटसम्म विद्युत् र १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुुल्क दिने घोषणा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस ६८ वर्ष पुुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइने कुरा उल्लेख गरेर अवकाशप्राप्त निवृतभरण पाएका कर्मचारीलाई उक्त भत्ता नदिने वर्तमान असमान नीतिको विपक्षमा उभिएको छ । यलाई आमकर्मचारीवृत्तले सकारात्मक मानेको छ ।

यसका अलावा घोषणापत्रमा किरिया खर्चवापत १० हजार रुपैयाँ दिने कांग्रेसको र महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलालाई निःशुल्क स्यानीटरी प्याड दिने एमालेको घोषणा जनतामाझ चर्चामा छन् । यसो त ५ वर्षमा शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने, शैक्षिक सत्रको सुरुमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने यिनै दल विद्यार्थीका लागि निःशुल्क ल्यापटपसमेतको घोषणा गर्न पछि पर्दैनन्् । अघिल्लो चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादीले जारी गरेको संयुक्त घोषणपत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुु¥याउने घोषणा गरेका थिए । आजका दिनमा त्यो दर १ हजार २ सयको हाराहारी छ । जबकि ३ वर्षभन्दा बढी यी दलले शासन गरे । एमालेले आगामी ५ वर्षमा यो दर २ हजार ४ सय पुु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

स्रोतको अभाव एउटा बाहना
घोषणपत्र कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । स्रोतको अभावमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर उम्कन सकिएला । तर, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कार्यक्रम किन घोषणा गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने यी कुनै पनि दलसँग छैन । तर, स्रोत नचाहिने विषय जस्तै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विषय, बलात्कारीलाई खोजी गर्ने विषय, विश्वविद्यालय, विद्यालय राजनीतिक अखडाबाट मुक्त गर्ने विषय, समयमा नै संघीय संरचनाअनुकूल ऐनकानुन बनाएर लागू गर्ने विषयका लागि स्रोत चाहिँदैन, केबल इच्छाशक्ति मात्र चाहिन्छ । इच्छाशक्तिसमेतको अभावमा विगतमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको अवस्थामा आगामी दिनका लागि थप के अपेक्षा गर्ने ?

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बने वा प्रतिपक्षी दलकै नाताले भए पनि आफ्ना घोषणाहरू कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु सबै पार्टीको मुख्य दायित्व हुनेछ

वृद्धभत्ता सबैको प्रिय कार्यक्रममा परेको छ । २०७४ सालमा नै ५ हजार घरघरमा पु¥याइने कबोल गरेका दलले उमेर सीमा फेरबदल गरे पनि रकम बढाउन सकेका छैनन् । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानीको कुरो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुशासनको दुहाइ दिने दलले पाँच वर्षसम्म पनि निजामती ऐन र शिक्षा ऐन दिन सकेनन् । स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषण गरिएको त छ , तर आज कतिपय बिमितले सामान्यभन्दा सामान्य औषधि पनि बिमाशुल्कबाट नपाएको अवस्था छ ।

यस्तै यस्तै विषय समेटिएका अन्य पार्टीका घोषणापत्र पनि सार्वजनिक भएका छन् । गणतन्त्रलाई सृदृढ गर्ने नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा लेखिएको छ भने राजतन्त्रको स्थापना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ यी दुुई दलबीच चुनावी एकता छ । कथंकदाचित यी दुुई दलको सरकार बनेछ भने कसको एजेन्डा कसरी कार्यान्वयन होला ? शासकीय स्वरूपबार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको माओवादी र संसदीय प्रणालीकै पक्षधर कांग्रेसबीच गठबन्धन अर्को भाष्य बनेको छ । यही अवस्था संघीयतालाई घाँडो ठान्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीयता थप सुदृढ गर्दै लैजाने एजेन्डा बोकेका माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनभित्र देखिन्छ । भोलि संयोगवस यी दलको मिलिजुली सरकार बनेमा कसको एजेन्डा कसरी लागू हुने ? आमजनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ ।

तसर्थ, चुनावी घोषणपत्र श्वैरकल्पना मात्र हुनुहुँदैन । यिनको कार्यान्वयन हुन सकोस् र घोषणपत्र केबल चुनावका लागि हात्तीका देखाउने दाँत मात्र नबनून् भन्ने आजको आमचासो हो । सबै दलबीच चुनावी एकता छ । निर्वाचनपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्न सकिने विषय परेन । चुनावी गठबन्धनको परिदृश्यले एमाले मात्र होइन, अन्य कुनै पनि पार्टीको एकमना सरकार बन्ने आँकलन गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा भिन्नभिन्न मुख फर्केका दल सम्मिलित सरकारले कसको घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन गर्ला त्यो पहेली नै बनेको छ ।

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बने आफैंले र आफू सरकार बाहिर बसेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलकै नाताले भए पनि आफ्ना घोषणा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु सबै पार्टीको मुख्य दायित्व हुनेछ । अधिकांश मानिसले भन्ने गरेको राजनीतिक दलका घोषणापत्र केबल चुनावी खजाना मात्र हुन्, चुनावपछि कसैले दोहो¥याएर हेर्दैन भन्ने आरोपबाट बच्न पनि आगामी दिनमा यिनको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न जरुरी छ । एउटा सिरकले जाँडो सकिँदैन । हरेक राजनीतिक दलले सम्झनुपर्छ कि चुनाव अर्को पाँच वर्षपछि पनि पुनः आउँछ ।