काठमाडौं । महानगरपालिका–५ भत्केको पुलस्थित धोबीखोलाको ८ रोपनी जग्गा अनियमित रूपमा हडप्न खोज्नेविरुद्ध कारबाही माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएको अधिवक्ता र नागरिक अभियन्ता समूह ‘खोजी सत्य र न्याय’ नामक संस्थाले बुधबार अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संस्थाका संयोजक ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, गणेशप्रसाद अर्याल, रामेश्वर राउत, एसके तिमिल्सिना, जगन्नाथ खनाल तथा अन्य नागरिक अभियन्ता गरी ६० भन्दा बढीले संयुक्त हस्ताक्षरसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोपाल गिरी, भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीलगायतको मिलिमतोमा ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने कार्य गरेको’ भन्दै उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनसहित कारबाही माग गरिएको छ ।
उजुरीअनुसार काठमाडौं जिल्ला साबिक काठमाडौं नगरपञ्चायत–२५ ‘क’ हाल काठमाडौं महानगरपालिका–५ भत्केको पुलस्थित धोबीखोला बगेको जग्गा २०२१ सालमा नापनक्सा हुँदा तयार भएको ‘फिल्डबुक’को विरह महलमा खोलो जनाइएको १९० कित्ता अपचलन भएको हो ।
पाँच दर्जन अधिवक्ता तथा अभियन्ताद्वारा अख्तियारमा उजुरी
२९ वैशाख २०५७ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको १० वर्षपछि गुठी संस्थानबाट २७ असोज २०६७ मा सो कित्ता नं ५०५ को जग्गामध्ये ७ रोपनी जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा गुठी अधिनस्थ जनाई दर्ता गर्ने र उपरोक्त कित्ता नं ५०५ को बाँकी रहने जग्गा सरकारको नाममा यथावत् दर्ता गर्ने निर्णय भई स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सो टिप्पणी भूमि सुधार मन्त्रालयबाट अघि बढेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउने निर्णय गरेको थियो । जुन नीतिगत भ्रष्टचार रहेकोसमेत उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
उजुरीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत समूहले खोलो जनाई नाँपजाँच भएको जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २ ‘ख’ बमोजिम मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, कुनै पनि मालपोत कार्यालयलाई गुठी जग्गा दर्ता गर्ने तथा कुनै पनि जग्गामा मोही कायम गर्ने गराउने अधिकार क्षेत्र कुनै पनि कानुनले प्रदान नगरे पनि सो कार्य गरिएकाले भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले ऐन कानुनविपरीत प्रचलित प्रावधान निस्तेज बनाई भूमाफियासँगको मिलिमतोमा सरकारी जग्गा खाने पचाउने, दूषित नियतले संगठित भई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखिँदा आमजनतालाई हानिनोक्सानी हुनेगरी गैरकानुनी कार्यमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायत कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको छ ।
