२०७९ साल मंसिर–४ मा सम्पन्न भएको संघीय संसद (केन्द्र) र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस (नेका)ले प्रत्यक्षमा ५७ सिट जितेको छ भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी नेकपा (एमाले)ले प्रत्यक्षमा ४४ सिट जितेको छ । त्यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र (माके)ले प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको छ । त्यस्तै गरेर नेपाल कम्युस्टि पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले १० सिट जितेको छ ।

उता लगभग छ महिनाअघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसप) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि प्रत्यक्षमा सात–सात सिट जितेका छन् भने, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले प्रत्यक्षमा चार सिट, नागरिक उन्मुक्ति पाटी (नाउपा)ले तीन सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले प्रत्यक्षमा एक–एक सिट जितेका छन् । यसपटक पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि निर्वाचन जितेर केन्द्र (संघ)को संसदमा विजयी भएर आएका छन् ।

तर, यो निर्वाचनको परिणाम हेर्दा समानुपातिक समावेशी त के, समावेशीसम्म पनि भएन भन्न सकिन्छ । ’cause, २०६८ सालका राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषाभाषी रहेका छन् । अब त्यसरी हेर्दा ‘आर्य खस वा खस–आर्य’ समूहबाट मात्रै ९५ जना निर्वाचित भएर आएका छन् । १ सय ६५ मा ९५ जना भनेको कति प्रतिशत हो ? आफैं हिसाब गर्नु होला । जबकि, २०६८ साल राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार ‘आर्य खस वा खस–आर्य’ समूहको जनसंख्या भनेको ३१ दशमलव २५ रहेको छ ।

विश्वमा कही पनि शासकहरू आफैले कोटा वा आरक्षण लिने गर्दैनन्

त्यसैले १ सय ६५ सिटको प्रत्यक्ष र प्लस ११० समानुपातिक सिट गरेर २ सय ७५ सिटमा नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, राज्यले आदिवासी जनजाति हुनलाई तोकेको आधार भएर पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन नसकेका जातिहरू जस्तै (कुलुङ, खवास, कार्मारोङ, याम्फु, आठपहरिया आदि), पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका, बौद्धिक अपांगता भएका, मजदुर, किसान आदिलाई पनि समेटेर केन्द्रीय (संघीय) संसदमा किन प्रतिनिधित्व नगराउने ? के उनीहरू यो देशका नागरिक होइनन् ? ‘आर्य खस वा खस–आर्य’ र केही वर्चश्वशाली जातिको मात्रै हो, यो देश ? त्यसैले अब कसैले पनि अतिशय द्वेष र रिस–राग नराखी वास्तविकतामा आधारित भएर यो कोणबाट पनि प्रश्न उठाउने, व्यापक बहस र छलफल गर्नेतर्पm लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

खासगरी यस कार्यमा नेपालमा अनुदारवादी रुझान राख्ने मिडिया र मिडयाकर्मी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, डाक्टर (पीएचडी होल्डर), विषय विज्ञ, विद्, कार आदिले देशको जनसंख्यामा कुन जातजातिले कति ओगटेको छ ? सोको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणली अपनाउने र, ‘कम्तीमा एक जाति एक प्रतिनिधि’ अनिवार्य गर्नेपर्ने–हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि अब निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नेतर्पm राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ । अन्यथा यो वा त्यो बहानामा सधंै ‘आर्य खस वा खस–आर्य’ र केही वर्चश्वशाली जातिले राजनीतिक दल, सरकार, संसद, निजामती कर्मचारी, प्राध्यापन, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राजदूत, आईएनजीओ, एनजीओ आदिमा राईँदाईँ गरिरहने छन् ।

हुन पनि यसपटकको निर्वाचनमा १ सय ६५ प्रत्यक्षमा ९५ सिट त नेपालका उच्च जात समूहका ‘आर्य खस वा खस–आर्य’हरूले जिते वा भनौं ओगटे ? प्रत्यक्षमा बाँकी सिट ७० जो छ, त्यसमा ४१ जना आदिवासी जनजाति, २८ जना मधेसी, एक जना दलित निर्वाचित भएका छन् । अब यी सिटको पनि प्रतिशत चाहिँ कति हो ? तपाईँहरूले नै पत्ता लगाउनुहोला । अझ त्यसमा पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा ४ दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुसलमानबाट त एक जना पनि प्रत्यक्षबाट संघीय सांसद चुनिएर आउन सकेनन् ।

त्यस्तै, नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिला पनि १६५ सिटमा ९ जना मात्रै निर्वाचित हुन सकेका छन् । त्यस्तै, समावेशीताको कुरो गर्दा नेपाल सरकारको आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका तर, २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांक आएका (मातृभाषा र जाति दुवै)मा आएका कुलुङ, बाहिङ, बान्तावा, लोहोरुङ, मेवाहाङ, साम्पाङ र सूचीमा रहेका तर कम जनसंख्या भएका कुसुन्डा, राउटे, राजी, हायु आदि पनि चुनिएर आएनन् ।

हालसम्मको मत गणनाको परिणाम हेर्दा केन्द्र (संघ)को समानुपातिक मत भने एमाले र प्रदेशसभाको मतगणनामा नेकाले बढी मत ल्याएको छ । संघीय संदको समानुपातिकमा एमाले एक्लैले अन्य राजानीतिक दलभन्दा एक्लैले लगभग डेढ लाख बढी मत ल्यायो । समानुपातिकको सदर मत १ करोड चार लाखमा एमालेले २८ लाख १४ हजार कटाएको छ भने, नेकाले २६ लाख ८८ हजार कटाएको छ । त्यस्तै (माके) ले ११ लाख ६४ हजार कटाएको छ । उता केही महिनाअघि मात्रै गठन भएको (रास्वापा) ले पनि ११ लाख २४ हजार समानुपातिक मत कटाएको छ । राजावादी र हिन्दु धर्मको पक्षधर भनिएको राप्रपाले ५ लाख ८६ हजार मत कटाएको छ । त्यस्तै, सुरुमा मधेस केन्द्रित भएर खुलेको तर, अनेकौ टुटफुटबाट गुज्रिँदै आएको र हाल जनता समाजवादी पार्टी नाम रहेको (जसपा) ले ४ लाख २० हजार मत कटाएको छ ।

आरक्षण वा कोटा छुट्याउने भनेकै कमजोर र शासनमा पहुँच नभएकालाई त्यहाँ पु-याउने माध्यमका लागि छुट्याइएको हो

अर्को भनेको नेपालको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं सहरमा बसेर ‘चिया गफको तुफान ल्याउनेहरूले खासै नपत्याएको चन्द्र कान्त (सीके) राउतको जनमत पार्टी (जपा)ले पनि ३ लाख ९४ हजार समानुपातिक मत ल्याएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष चन्द्र कान्त (सीके) राउतले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएर केन्द्रीय संसदमा निर्वाचित भएका छन् । तर, आपूm ठुलै पार्टी, एमालेबाट फुटेर आउँदा ठुलै शक्ति ल्याएको छु भन्ने अहम् बोकेको र, त्यहीअनुसार सत्ता साझेदारी र प्रत्यक्ष निर्वाचनको सिट संख्यामा बार्गेनिङ गरेको (नेकपा एस)ले प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको भए तापनि समानुपातिक मत भने २ लाख ९६ हजार मत मात्रै ल्याउन सक्यो ।

यसले गर्दा नेकपा एसको २ लाख ९६ हजार र २ लाख ७१ हजार समानुसपातिक मत कटाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को चार–चार सिट खेर जाने देखिन्छ । जे होस्, यसपटकको संसदमा चुनिएर आएका अधिकांश परम्परावादी राजनीतिक दलले (जस्तै नेका, एमाले, माके, नेकपा (एस), जसपा, राप्रपा, लोसपा, राजमो आदि) सत्ताको छिनाझमटीमा आप्mना सांसदहरूलाई ह्वीप लगाउने नै छन् । त्यसमाथि अधिकांश सांसदहरू ५० वर्षभन्दा माथि उमेरका रहेका छन् ।

अर्को विषय भनेको चाहिँ प्रत्यक्षमा सम्भव नभए तापनि समानुपातिकको बन्द सूचीको नाम सूची बनाउँदा अर्को संसदको निर्वाचनदेखि समानुपातिक समावेशीताको कुरोलाई व्यवहारमै उतार्दै २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक आउने सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, आदिवासी जनजातिको सूचीमा नपरेको कुलुङ जातिका साथै सूचीमा रहेका तर कम जनसंख्या भएका कुसुन्डा, राउटे, राजी, हायु आदि पनि चुनिएर आउने वा समानुपातिकमा जिताउने व्यवस्था गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, धार्मिक समूह, पिछडिएको क्षेत्र, बौद्धिक अपांगता भएका, तेस्रो लिंगी, किसान, मजदुर आदि उत्पीडितलाई समेट्दै समग्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सबैलाई प्रतिनिधित्वि गराउनेतर्पm लाग्नुपर्छ । अर्को भनेको ‘आर्य खस वा खस–आर्य’ को नाममा जुन कोटा संसद, निजामती कर्मचारी आदिमा छुट्याइएको छ, सो कोटा तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्छ । ’cause, विश्वमा कही पनि शासकहरू आपैंmले कोटा वा आरक्षण लिने गर्दैनन् । ’cause, आरक्षण वा कोटा छुट्याउने भनेकै कमजोर र शासनमा पहुँच नभएकालाई त्यहाँ पु-याउने माध्यमका लागि छुट्याइएको हो । तर, नेपालमा त शासक वर्गका मान्छेहरूले आपैंm शासन–सत्तामा राईँदाईँ गरेका छन्, आपैंmले आरक्षणमा पनि…हैट ! निर्लज्जताको पनि हद हुन्छ नि ???