काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशुली नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीबाट ठूलो मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्तिको कानुनी दाबीको तयारी थालेको छ ।

आईसीजे अभिमतले क्षतिपूर्तिको आधार तय, सर्वदलीय बैठकको एकताले आस

मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरूले कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गर्ने राष्ट्रका कारण नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन् । संसद्बाटै प्रस्ताव पारित गरेर नेपालको हकदाबीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषयसमेत बैठकमा उठेको छ ।

तर क्षतिपूर्ति मागको राजनीतिक निर्णय गर्न जति सजिलो छ कानुनी र वैज्ञानिक प्रक्रिया उति नै जटिल गरेको अन्तराष्ट्रिय कानु र अभ्यासहरुले देखाएका छन् । नेपालले कुन कानुनी आधार, कुन संयन्त्र र कस्तो प्रमाणका आधारमा दाबी गर्ने भन्ने निर्णय नगरी यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले २३ जुलाई २०२५ मा जारी गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सल्लाहकारी अभिमतले राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व, त्यसको उल्लंघनबाट सिर्जित राज्यको जिम्मेवारी र उपलब्ध हुन सक्ने उपचार’bout महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनबाट क्षति भएको अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी स्थापित भए पुनस्र्थापना, क्षतिपूर्ति वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट ‘पूर्ण परिपूर्ति’को सिद्धान्त लागू हुन सक्ने आईसीजेले स्पष्ट गरेको छ ।

आइसिजेले विगतमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेको कुनै धनी राष्ट्रले नेपाललाई स्वतः निश्चित रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी फैसला नगरे पनि कुनै देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेको, त्यसबाट नेपाललाई क्षति भएको र उल्लंघन तथा क्षतिबीच पर्याप्त सम्बन्ध रहेको प्रमाणित गर्न सकिए क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने कानुनी आधार भने आइसिजेको सो फैसलाले दिएको ज्ञिहरुको भनाइ छ ।

यसरी दाबी गर्न सक्छ नेपालले
जलवायु क्षतिपूर्तिको विषयलाई नेपालले एकैपटक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत अघि बढाउन सक्ने देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको लस एन्ड ड्यामेज संयन्त्रमार्फत पनि यस्तो क्षतिपुर्ति प्रत्रmिया अघि वढाउन सकिने देखिएको छ । विज्ञका अनुसार सन् २०१३ मा स्थापना भएको वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संरचना विकास गर्दै आएको छ ।

नेपालले लस एन्ड ड्यामेज कोषमार्फत पनि क्षतिपुर्ति दाबी गर्न सक्ने देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट विशेष जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकले भोग्ने क्षति सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको यो कोषमार्फत नेपालले पुनस्र्थापना, जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायुजन्य क्षतिसँग जुध्न वित्तीय सहयोग माग्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

तर लस एन्ड ड्यामेज कोषबाट रकम प्राप्त गर्नु र कुनै प्रदूषक राष्ट्रबाट कानुनी क्षतिपूर्ति असुल गर्नु एउटै विषय भने होइन । कोष बहुपक्षीय वित्तीय संयन्त्र भएको र त्यसबाट प्राप्त रकमलाई कुनै निश्चित राष्ट्रले आफ्नो कानुनी गल्ती स्वीकार गरी तिरेको क्षतिपूर्तिका रुपमा मान्न नसिकने विगतको अभ्यास छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत पनि नेपालले यस्तो क्षतिपुर्ति दाबी गर्न सक्ने देखिएको छ । नेपालले महासभामार्फत जलवायु न्याय, विकसित राष्ट्रको ऐतिहासिक जिम्मेवारी तथा जलवायुजन्य क्षतिको कानुनी उपचारसम्बन्धी विषयमा थप राजनीतिक तथा कानुनी समर्थन जुटाउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रत्यक्ष मुद्दामार्फत पनि जलवायु न्यायका लागि याचना गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार देखिएको छ । तर योसबैभन्दा जटिल बाटो भएको विज्ञको दाबी छ ।

कुनै निश्चित राष्ट्रविरुद्ध आईसीजेमा मुद्दा लैजान सम्बन्धित विवादमा अदालतको अधिकारक्षेत्र स्थापित गर्ने कानुनी आधार आवश्यक पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैले नेपालले कुनै देशविरुद्ध प्रत्यक्ष मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आएमा वा निर्णय गरेमा कुन सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा अन्य अधिकारक्षेत्रका आधारमा दाबी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

नेपालले २ वर्ष अघिनै उठाएको थियो आवाज
जलवायु क्षतिपूर्तिको विषय नेपालका लागि नयाँ होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्व’bout आईसीजेको सल्लाहकारी राय मागेपछि नेपालले २७ मार्च २०२४ मा अदालतसमक्ष लिखित धारणा बुझाएको थियो ।

नेपालले उक्त प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट असमान रूपमा प्रभावित भइरहेको मुलुकको अवस्था प्रस्तुत गरेको थियो । जलवायु न्याय, विकसित मुलुकको जिम्मेवारी तथा जलवायुजन्य क्षतिको कानुनी उपचारको प्रश्नसमेत नेपालले उठाएको थियो ।

नेपालले सन् २०२४ मा कुनै निश्चित राष्ट्रविरुद्ध आईसीजेमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गरेको नभइ संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा आईसीजेले दिने सल्लाहकारी रायको प्रक्रियामा लिखित र मौखिक धारणा मात्र राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

एक्लो छैन नेपाल
प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रहरूले समेत लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय बनाउँदै आएका छन् ।

भानुआतुले आईसीजेलाई बुझाएको लिखित धारणामा पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति र त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परिणाम’bout सम्झाइएको छ । आईसीजेमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा मौरिसस, अफ्रिकी मुलुक तथा अन्य विकासशील राष्ट्रहरूले पनि राज्यको जिम्मेवारी, पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

तर अहिलेसम्म कुनै उच्च उत्सर्जक राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत कुनै निश्चित राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति रकम भराउने फैसला या आदेश भने दिएको छैन । त्यसैले आईसीजेको २०२५ को अभिमतलाई महत्वपूर्ण मानिए पनि त्यसलाई प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति प्राप्त भइसकेको अर्थमा बुझ्न नहुने अन्तराष्ट्रिय कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

आशा जगाउने दबाब र सर्वदलीय आवाज
नेपालमा जलवायु क्षतिपूर्तिको बहस भइरहेका बेला भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जलवायुजन्य जोखिम र क्षतिको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा हिम–चट्टान तथा भग्नावशेषको ठूलो प्रवाहपछि आएको बाढीले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रदेखि त्रिशूली करिडोरसम्म ठूलो क्षति पु¥याएको छ । बाढीमा ठूलो मानवीय क्षतिका साथै सडक, पुल, बस्ती तथा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी तथा उच्च हिमाली भूभागको अस्थिरताले यस्ता विपत् र जोखिम निम्तिने जलवायुविज्ञहरु बताउृँछन् । नेपालले यसलाई नै आधार बनाएर र वैज्ञानिक प्रमाण जुटाएर जलवायु क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

मंगलवारको सर्वदलीय बैठकमा कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गर्ने राष्ट्रका कारण नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले विपत्ति भोगिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म विषय लैजानुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका छन् ।

संसद्बाट प्रस्ताव पारित गरी नेपालको जलवायु क्षतिपूर्तिको हकदाबीलाई औपचारिक बनाउने विषयसमेत उठेको छ । यसले संसद्बाट प्रस्ताव पारित गरेर राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउने र त्यसलाई वैज्ञानिक, आर्थिक र कानुनी दाबीमा समेत रूपान्तरण ढोका खोल्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

अब के गर्नुपर्छ नेपालले?
नेपालले क्षतिपूर्तिको दाबीलाई विश्वसनीय बनाउन तत्काल पाँचवटा क्षेत्रमा काम अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

पहिलो, राष्ट्रिय जलवायु क्षति अभिलेख राखनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसअन्तरगत बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमनदीमा आएको परिवर्तन, खडेरी, डढेलो, कृषि, जलविद्युत्, सडक, पुल, पर्यटन, जैविक विविधता तथा विस्थापनबाट भएको क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

दोस्रो, ठूला विपत्तिमा मानवजन्य जलवायु परिवर्तनले घटनाको सम्भावना वा तीव्रता कति बढायो भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ भने तेस्रो चरणमा मानवीय क्षतिसँगै पूर्वाधार, उत्पादन, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, वातावरण तथा दीर्घकालीन सामाजिक क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।

चौथोमा नेपालको ऐतिहासिक तथा वर्तमान उत्सर्जन र उच्च उत्सर्जक राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जनबीच तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक गर्ने र पाँचौँ चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्, जलवायु वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ सम्मिलित संयन्त्र बनाएर नेपालले कुन राष्ट्रविरुद्ध, कुन सन्धि वा कानुनी दायित्वका आधारमा र कुन अधिकारक्षेत्रमार्फत क्षतिपुर्ति दाबी गर्न सक्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

तत्काल क्षतिपुर्ति कि सहयोग ?
नेपालले लस एन्ड ड्यामेज कोषबाट सहयोग माग्न सक्छ । यो जलवायुजन्य क्षतिबाट प्रभावित विकासशील मुलुकका लागि स्थापित बहुपक्षीय वित्तीय संयन्त्र हो । यो कानुनी क्षतिपूर्ति भने नभएको जलवायुविज्ञहरु बताउँछन् ।

२०२५ को आईसीजे अभिमतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जिम्मेवारी र त्यस्तो जिम्मेवारी उल्लंघनबाट भएको क्षतिमा उपलब्ध हुन सक्ने उपचारको आधार थप स्पष्ट गरिसकेकाले यो बाटोबाट पनि अघि वढ्न विज्ञको सुझाव छ ।

सम्बन्धित समाचार

यस्तो छ मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसको नारा, २० भदौमा मनाइने मन्त्री बादीद्वारा भृकुटीमण्डपको छड्के अनुगमन : नयाँ स्वरूपमा विकासका लागि अध्ययन अघि बढाइने सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको प्रतिकार्यमा सहयोग जारी छ : राष्ट्रसंघीय महासचिव शव पहिचान केन्द्र भरतपुर बाहिर आफन्त (तस्बीरहरु) ५३८ जनाको मृत्यु, ९७७ बेपत्ता, उद्धारमा १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन शव समाधिस्थ: अभ्यास र कानुन छ, छैन नमूना अभिलेख प्रणाली नारायणी अस्पतालबाट अपहरणमा परेका नवजात शिशुको उद्धार, अपहरणकारी महिला पक्राउ भोटेकोशी भीषण बाढीमा बगेका केही शव भारतसम्म पुगेको पुष्टि