राजनीतिक आवरणमा नागरिक समाज

नेपालका नागरिक समाज विशेषगरी धर्म संस्कृति र परोपकारसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । प्रारम्भिक समयमा यस्ता समाज प्रायः अनौपचारिक रूपमा क्रियाशिलता दिने गर्थे । समाजमा देखिएका गलत क्रियाकलापको सुधार गर्दै अन्यायमा परेकालाई न्याय प्रदान गर्ने देखी दिनदुःखी र असहायलाई सहयोग गर्नेजस्तो महान् कार्यहरूमा नागरिक समाजले अभ्यस्तता प्राप्त गरेको थियो । पञ्चायती कालको प्रारम्भमा आइपुग्दासम्म यसले समाजमा अत्यन्त राम्रो स्थान बनाएको थियो । स्थानीय भद्र भलादमीको पहिचान बनाएका समाजका अगुवा आफ्ना क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न क्रियाशीलता दिने गर्थे । सानातिना विकास निर्माणका कार्य आफैं गर्थे । यस्ता अगुवाप्रति समाजले हृदयदेखि नै सम्मानभाव प्रकट गर्दै ठूलो आस्था र विश्वास राख्थे ।

वास्तवमा वर्तमान समयमा जस्तो नागरिक समाजका नामले सम्मान नगरिए तापनि यिनीहरूको क्रियाशीलता अत्यन्त सम्मानयोग्य र अर्थपूर्ण रहँदै आएको थियो । सुखदुःखलगायत सामाजिक पर्वहरूमा नागरिकले स्मरण गर्दै सहयोगको अपेक्षा गर्ने आदर्श पात्रका रूपमा स्थापित भएका थिए । आजको जस्तो सबै विषयमा सरकारमै निर्भर रहने स्थिति थिएन । त्यसबखतको नागरिक समाजलाई वास्तवमा नै निःस्वार्थ भाव र इमानदारिताका दृष्टिले आफ्नो धारणा सबैले सकारात्मक बनाउँदै लगेका थिए । पञ्चायती शासनको मध्यतिर वर्गीय र व्यावसायिक संगठनहरूलाई पञ्चायती व्यवस्थाको भ्रातृ संगठनका रूपमा विकास गर्ने सोचका साथ परिचालन गर्न थालियो ।

पञ्चायती व्यवस्था लोकतन्त्र समाप्त पारी सोही जगमा खडा भएकाले लोकतन्त्रप्रेमी जनता, लोकतन्त्रका हिमायती प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत स्वीकार्य हुन सकेन । तत्कालीन राजा महेन्द्रको लोकतन्त्रलाई विकास निर्माणले विस्थापित गर्ने कोरा कल्पनालाई देशभित्र र बाहिर कतैबाट पनि समर्थन प्राप्त भएन । त्यसैले देशभित्र सचेत नागरिक लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको दिशामा क्रियाशीलता दिन प्रारम्भ गरे । विभिन्न संघ÷संस्था र संगठनका नाममा नागरिक समाज संगठित हुन थाले । यस्ता लोकतन्त्रका हिमायती संगठनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र, दातृ समूह आदिबाट नैतिक समर्थन र आर्थिक सहयोग दुवै मिल्न थाल्यो ।

यसको प्रतिरोधमा पञ्चायत समर्थक संगठनलाई क्रियाशील बनाउने नीति तत्कालीन शासनले अख्तियार गर्दै यस्ता संस्थाको परिचालनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुँदै गयो । यस परिवेशमा पञ्चायतले व्यावसायिक र सांस्कृतिक संगठन खोली जनतासमक्ष पञ्चायती व्यवस्थाको उपादेयतामा विश्वस्त तुल्याउने रणनीति लिँदै गयो । सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा त्यस बखत राजनीतिक रूपमा अस्तित्वमा रहेका नेपाल मानव अधिकार संगठन र मानवअधिकार संरक्षण मञ्च क्रमशः नेपाली कांग्रेस र मालेका संस्थालाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले सबै प्रकारका सहयोग प्रदान गर्न थाले ।

तसर्थ यी समाजका नाममा देखिएका संगठनहरूले आफ्नो मौलिकपना हराउँदै राजनीतिक कित्तामा आबद्धता जनाउँदै अघि बढे । आफ्नो क्षमतामा जनताको विश्वास आर्जन गरी क्रियाशीलता दिने हैसियत यी कुनै पनि संगठनमा देखिएन । स्वतन्त्र हैसियत कल्पनाभन्दा टाढाको विषय बन्यो । निर्दलीय र बहुदलीय पृष्ठपोषक गरी दुई वर्गमा यस्ता समाज विभाजित बने ।

पश्चिमाले एक खालका संगठनलाई पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धमा उपयोग गर्न थाले । यी संस्था नागरिक समाजको मूल्यमान्यता र आदर्शविपरीत परिचालित भई स्रोत र साधनको आडमा मात्र अस्तित्वमा रही क्रियाशीलता बढाउँदै गर्दा पुराना र जनताको मन मस्तिष्कमा राज गरेका वास्तविक नागरिक समाजको भूमिका गौण बन्दै गयो र समाजका अगुवा पनि क्रमशः राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा रूपान्तरित बन्दै गए ।

नागरिक समाज कानुनद्वारा संरक्षित सञ्जाल, स्वयंसेवक सेवा र स्वतन्त्र समूहको संयुक्त रूप हो

आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक समाजको महत्व अत्यन्त ज्यादा छ । यो कानुनद्वारा संरक्षित सञ्जाल, स्वयंसेवक सेवा र स्वतन्त्र समूहको संयुक्त रूप हो । जनताका इच्छा र चाहना अवगत गराएर सरकारलाई जिम्मेवार बनाई तदनुरूप कार्य गर्न लगाउने, जनताको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोकी जनभावना अनुकूल अघि बढ्ने वातावरण बनाउँछ । सरकार र समाजलाई हरेक प्रत्येक क्रियाकलापमा यथासम्भव सम्बन्धित गराई दुवै पक्षबीच सम्बन्ध सेतुका रूपमा कार्य गर्छ ।

यसबाट जनताको विश्वास र समर्थन सरकारले प्राप्त गर्छ भने जनताले पनि आफ्ना स्वार्थ, चासो र आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएकाले सरकारी काम काज, नीतिको जनताले स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था बन्छ । यस अर्थमा नागरिक समाज लोकतन्त्रको बहुमूल्य सम्पत्तिका रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिक चेतनायुक्त नागरिक समाजले मात्र राज्य शक्तिलाई जनताको पक्षमा परिचालित गराउन सफल हुन्छन् । नागरिक समाजले जनताको समर्थन र सहयोगको आधारमा मात्र आफ्नो भूमिका प्रभावकारी किसिमले निर्वाह गर्न सक्छ । यस्ता नागरिक समाज सरकारलाई सतर्क बनाउने भूमिकामा रहने भएकाले सरकारलाई दबाब दिने शक्तिका रूपमा मात्र अस्तित्वमा रहेको भ्रम बेलाबखत सरकारमा रहनेहरूमा पर्न सक्छ ।

तर, यथार्थमा नागरिक समाजले सरकार र जनता दुवै शक्तिसँग सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेहुन्छ । सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्दा मात्र सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रम शैली’bout जानकारी लिई ती अवस्थालाई जनताको पक्षमा स्वीकार्य हुने प्रकारले कुन हदसम्म अघि बढ्न सकिन्छ ? त्यसमा समय सापेक्ष प्रकारले के कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ ? जनतासँग बुझी त्यसैमा आधारित भएर सरकारसँग घनिभूत छलफल गर्न सक्छ । त्यसैले नागरिक समाजको उपयुक्त परिचालनबाट राज्य, सरकार, जनता र समाज सबै लाभान्वित हुने गर्छन् । यसले राज्यलाई जवाफदेही बनाउँछ । कानुनी शासनको पक्षमा खडा हुँदै लोकतन्त्रको विकासमा लागिपर्छ । सरकारले जनताबाट मान्यता र समर्थन पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा नागरिक समाजको भूमिका निर्णायक बन्छ ।

नागरिक समाज निष्क्रिय रहने वा गलत प्रकारले परिचालित हुँदै गयो भने राज्य अनुत्तरदायी बन्छ । जब सरकारले समाजमा द्वन्द्वात्मक अवस्थाको आमन्त्रण गर्छ । नागरिक समाजको भूमिकामा वृद्धि हुन थाल्छ । सरकार अलोकतान्त्रिक हुँदा नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली स्थापित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेपश्चात् मात्र आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसैले देशमा लोकतन्त्रको प्राप्ति र विकासमा नागरिक समाजको योगदान हुने भएकाले यसलाई लोकतन्त्रभन्दा पनि बृहत् अर्थमा स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ ।

उदार अर्थ व्यवस्थामा आधारित हुँदै लोकतन्त्रको अभ्यास भइराखेको समाजमा नागरिक समाजले आफ्नो प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्दै राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक अधिकारका विषयमा घनिष्ठ रूपमा सम्बन्ध राख्छ । यसको दाता समूह, सरकार र जनतासमेतसँग गरी त्रिकोणात्मक सम्बन्ध एवं जवाफदेहिता रहन्छ । यस प्रकार नागरिकको अधिकारको संरक्षणदेखि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै सबै पक्षसँग समन्वयकारी र सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै यसको प्रमुख दायित्व हो ।

अब नेपालको नागरिक समाज’bout छलफल केन्द्रित गरौं । सन् १९९० मा देशमा लोकतन्त्रको बहालीपश्चात् धेरै प्रकारका सामाजिक संघसंगठन खुल्ने र क्रियाशिलता दिने क्रम प्रारम्भ भयो । तर, प्रायः सबै संगठनले आफूलाई राजनीतिक कित्तामा आबद्ध बनाउँदै लगे । गैरसरकारी संस्था नागरिक समाजको आवरणमा अस्तित्वमा आउन थाले र यी संस्था विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित हुँदै जाँदा दाताको एजेन्डा बोकेर उनीहरूको स्वार्थसिद्ध गराउने माध्यमका रूपमा देखिन थाले । यही मुख्य कारणले गर्दा यस्ता संस्थाको जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन ।

जनविश्वास आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थाको विकास हुँदै गयो । नेपालको राजनीतिमा क्रियाशिलता दिने गैरसरकारी संस्थाकाबाट भित्रिने ज्यादा देखिँदै गए । यसैगरी ठूलाठूला व्यापारिक घराना, पर्यटन व्यवसायीको क्रियाशिलता सघन रूपमा देखिँदै गयो । नेपालमा दुई प्रकारका नागरिक समाज व्यवहारमा देखा पर्दै गए । पहिलो हो, बिनास्वार्थ कसैमा पनि पूर्ण आश्रित नबनी अथवा सरकारलगायतबाट स्रोतसाधन र सहयोग प्राप्त नगरी क्रियाशील रहने गर्छन् । परम्परादेखि नै विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका धार्मिक एवं परोपकारी कार्यमा अब्बल देखिएकाले इमानदारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिआएका छन् ।

अर्को वर्ग छ, राजनीतिक आवरणमा नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्ता भूमिकामा गैरसरकारी संस्था अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । यस्ता समाजहरूले दातृ समूहमार्फत सिप, स्रोत, प्रविधि र ज्ञान प्राप्त गरी अधिकांशले दाताकै एजेन्डाअनुरूप कार्य गरिआएका छन् । दातृ निकाय क्षमता विकासका नाममा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, अवलोकन भ्रमण गराउनेजस्ता कार्यक्रममार्फत निर्वाचित निकाय र जनप्रतिनिधिमा पनि प्रभाव जमाइराखेका छन् । दाताको आशयअनुरूप नागरिक समाज परिचालित हुँदै जाँदा यी संस्थामा नेपाली जनताले विश्वास गर्न सकिराखेका छैनन् ।

देशभित्र रहेका मानवअधिकारकर्मीसमेत नागरिक समाजतर्फ रूपान्तरित हुँदै गएका छन् । यस्ता संस्थाहरूले नागरिकहरूलाई कानुनको परिपालना गर्न गराउन विश्वस्त तुल्याई राज्य र सरकारलाई सहयोग गर्दै लोकतान्त्रिक समाजको दिशामा अभिमुख गराउन प्रयत्नशील बन्दै गएका छन् । गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ज्यामितीय अनुपातमा वृद्धि हुँदै गएको मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा पक्कड जमाउने राजनीतिक दलहरूले समेत यस्ता गैरसरकारी संस्थाका आधारमा राजनीति गरिराखेको आलोचना भइराखेको छ ।

नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका गुमाउँदै गएपछि देशले वास्तविक नागरिक समाजको अभाव महसुस गरिराखेको छ

यो क्षेत्र उर्वर देखिँदै जाँदा सम्भ्रान्त परिवारका सदस्यले सक्रियता बढाउँदै गएका छन् । राजनीतिक आवरणमा नागरिक समाजमा कार्य गर्ने प्रक्रियाले अभ्यस्तता प्राप्त गर्दै गयो । पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थनमा र विरोधमा यस्ता संस्था परिचालित हुँदै गर्दा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतका संस्था र नेपाली जनता निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा ओर्लिई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरी बहुदलीय शासन व्यवस्था प्राप्त गर्न सफल भए । यस सफलताबाट उत्साहित हुँदै गए । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा समानान्तर सरकारको अवस्थासमेत सिर्जना हुँदा भौतिक र सामाजिक संरचना ध्वस्त मात्र भएन हजारौं नेपाली जनताको हत्या हुन पुग्यो ।

जनताको सुरक्षा गर्न सरकार असफल भयो । यो अवस्थाबाट देशमा शान्ति कायम गर्न पनि यस्ता संस्थाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन सञ्चालन गर्दा सुरक्षाका लागि माओवादी र संसद्वादी एक हुन पुगे । नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेतको आधारमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेका थिए । सेना राजनीतिक भूमिकामा उत्रिँदा यसको विरोधमा नागरिक समाज खडा भयो । २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन सफल बनाउने क्रममा समावेशीकरण र राज्य पुन संरचनाको विषयलाई मूल एजेन्डा बनाई राजाको शासनलाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध नगराउने परिस्थिति सिर्जना गराई आन्दोलन सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नपुग्यो ।

आन्दोलनको सफलतापश्चात विदेशी सहयोगमा उनीहरूकै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने केही शक्तिशाली नागरिक समाज आफ्नो एजेन्डा अनुकूल सरकार परिचालन गर्न सफल भए । ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नेपालमा धर्म निरपेक्षता कसरी आयो ? तत्कालीन समयका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसादलाई र प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा सुशील कोइरालालाई थाहा नभएको अभिव्यक्ति आइरहँदा तत्कालीन समयका राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सभाको घोषणापत्रको वाचन गिरिजा प्रसादले तयार पारिदिएको दस्ताबेजको आधारमा गरेको उद्घोष गर्नुले धर्म निरपेक्षता देशले सोचेको, चाहना राखेको विषय नभई अदृश्य शक्तिको एजेन्डा भएको प्रमाणित भएको छ ।

यस्ता राजनीतिक घटनालाई स्मरण गर्दा नागरिक समाज समाजसेवा वा राजनीतिमध्ये कुनतर्फ अभ्यस्त हुँदै गएका छन् प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । नेपालका नागरिक समाज प्रायः सबै दलका भ्रातृ संगठनको भूमिकामा देखिँदै गए । आफ्नो मौलिक चरित्र, मूल्य मान्यता, आदर्श सबै परित्याग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ सिधा गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा तल्लीन रहे । यिनीहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव देखियो ।

निष्कर्षमा नेपालका नागरिक समाज भूमिगत शक्तिको इसारामा परिचालित भएका, गैससका रूपमा रूपान्तरित भएका, अस्थायी समाधानमा रमाउने प्रवृत्तिका, राजनीतिक एजेन्डालाई शिरोपर गर्दै वास्तविक नागरिक समाजको अस्तित्व नामेट पार्न लागि पर्ने, सुगम क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन रुचाउने, दाता र सरकारबीच विश्वासको संकट सिर्जना गर्ने प्रतिनिधि पात्रका रूपमा विस्तारै रूपान्तरित हुँदै गएका छन् ।

त्यसैले नागरिक समाजको भूमिका गुमाउँदै गएका छन् । वास्तविक नागरिक समाजको अभाव देशले गरिराखेको छ । यसबाट देशको सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 134 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
त्रियुगाकाे प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुख एमाले विजयी, गाईघाटमा एमालेलाई कांग्रेसकाे टक्कर