अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को ३२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भ्रष्टाचारको उजुरीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा स्थानीय तथा संघीय सरकारका बीचमा भ्रष्टाचार गर्न प्रतिस्पर्धा नै चलेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । यसले सबै पक्षलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
स्थानीय र संघीय सरकारमा विराजमान जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारामा ठूल्ठूला स्वरमा कुर्लने गरे पनि यथार्थतामा भने भ्रष्टाचार रोक्ने र दण्ड दिने होइन, बरू ‘सुन्ने सहनशीलता’ निकै बढेर गएको छ । जनप्रतिनिधिले नै आफैंले भ्रष्टाचार गर्ने र गुनासो तथा उजुरी सुनेर पचाउनका लागि गैंडाका छालाका कान बनाइसकेपछि अबका दिनमा भ्रष्टाचार अझै उँभो लाग्ने देखिएको छ । विचारले निर्देशित हुँदासम्म नीति र नैतिकताको बन्धनमा केही बाँधिएका देखिने नेता तथा जनप्रतिनिधि पछिल्लो समयमा विचारविहीन वा समविचारका देखिन थालेपछि अब भौतिक सुविधा र सुखसयलका कुराले मात्र निर्देशित हुन थालेका छन् । फलतः जसले अनैतिक काम गर्छ, उसलाई ‘बुझेको’ र ‘टाठोबाठो’ भनी गणना र प्रशंसा गरिने वातावरण सिर्जना हुन गएपछि अब नीति र नैतिकताको पर्खाल बर्लिनको पर्खालझै गल्र्यामगुर्लुम ढलिसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा मौलाएको भ्रष्टाचारको जगका रूपमा विचारविहीनता र भ्रष्टाचारले काम गरिरहेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूका मनलाग्दी नाराहरू छन् । पार्टी धेरै छन्, तर ती सबै भागबन्डा गरेर खानमा व्यस्त छन् । संसद्मा प्रतिपक्ष पनि छैन । सहमतीय एकदलीय प्रथा सुरु भएको छ । भागशान्तिको यस बेलामा भ्रष्टाचारले अझै उकालो यात्रा तय गर्ने देखिएको छ । अहिले विभिन्न दल छ्यासमिस रूपमा रहेर बनेको स्थानीय सरकार अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा अघिअघि कुदिरहेको छ । स्थानीय सरकारमार्फत् आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाइरहेको संघीय सरकार उसलाई पछ्याइरहेको छ । प्रदेश सरकार पनि भ्रष्टाचारको तेस्रो लहरमा आफूलाई उभ्याउनपुगेको छ । भ्रष्टाचार गरिएका स्थान र विभिन्न तहका विरुद्ध उजुरी परिरहेका छन् । यस्ता उजुरी स्थानीय तथा संघीय मामिलामा बढी परिरहेका देखिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, प्रशासन, वन तथा वातावरणजस्ता निकायमा भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरीका चाङ नै छन् । यसका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार तथा गृह प्रशासनमा केही तर ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता छन् ।
अख्तियारको ३२औं प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेकै कारण उजुरी आउने गरेको र भ्रष्टाचार उजुरी छानविन हुँदा भ्रष्टाचार भएको भेटिने गरेको यथार्थता सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारले पछिल्लो समयमा सक्रियता बढाएसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायरक्रम बढेको छ । तसर्थ, अख्तियारले आफ्नो सक्रियतालाई अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
संख्याका हिसाबले एक वर्षको अवधिमा देशभरका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै १० हजार ६ सय ८८ उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध ९ हजार २ सय ९९ उजुरी परेको अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेको छ । यसले अबका दिनमा राजनीतिक पार्टीहरूमा विचार अनि आचारमा शुद्धता नआए भ्रष्टाचार नरोकिने संकेत गरेको छ । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिहरू सच्चिएर व्यवहारमा सुशासनप्रेमी हुँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।