बिप्पा सम्झौता र लगानीको प्रश्न

नेपालले लगानी भित्र्याउन सन् १९८३ पछि अर्थात ३३ बर्ष यता फ्रान्स, भारत, मौरीसस, फिनल्यान्ड, बेलायत र जर्मनीसँग बिप्पा अर्थात् लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति सम्झौता गरेको छ । यी सम्झौता पञ्चायतकालमा दुई, बहुदल पुनस्र्थापनापछि दुई र गणतन्त्र आएपछि दुई गरी आधा दर्जन सम्झौताहरू भएका रहेछन् । राणाकाल र यसभन्दा अघि विशेषतः भारत र तत्कालीन तिब्बतसँग आर्थिक तथा गैरआर्थिक सन्धि–सम्झौताहरू हुँदै आए ।

विश्वमा उदारीकरण परिस्थितिकम सन्दर्भमा विशेषतः सन् १९९२ पछि नेपालमा व्यापक उदारीकरणपश्चात् बैदेशिक लगानी प्रवेश गर्न खुकुलो हुँदै आएको छ । वैदेशिक लगानी भन्नाले सहज भाषामा एक देशको पुँजी–पैसा लगेर अर्को देशमा लगानी गर्ने कार्य हो । कानुन बनाएर वा मानेर एक देशको लगानी अर्को देशमा हस्तान्तरण गर्दा त्यसको सुरक्षा–संरक्षणका लागि दुई देशबीच गरिने सम्झौता नै बिप्पा हो । अंगे्रजीमा बिप्पा बाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रोमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्टको छोटकरी रूप हो । समग्रमा यो सम्झौता देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित, प्रोत्साहित र प्रवद्र्धन दुई देशबीच गरिने एक सम्झौता हो ।
विदेशी लगानी भिœयाउन प्रायः देशले बिप्पा गर्ने गर्दछन् । यस्तो परम्परा आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशले सुरआत गरेको देखिन्छ । पाकिस्तान र जर्मनीले सन् १९५९ मा पहिलोपटक यस्तो सम्झौता भएको थियो । अध्ययन गरिएको अभिलेखअनुसार १ सय ७७ देशले २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिप्पा गरिसकेका छन् ।

बिप्पा आर्थिक विकासका लागि उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित, प्रोत्साहित र प्रबद्र्धनका लागि गरिएको दुई देशबीचको सम्झौता हो

कुनै पनि देशमा व्यापार तथा लगानी विस्तारमा दुई पक्षीय व्यापारसम्बन्धी बिप्पा सम्झौतापत्रको लगानी प्रवेश गर्नमा ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । यसले सफल भएको खण्डमा देशलाई समृद्ध बनाउँछ । अमेरिका, चीन, भारतलगायतका देशले पनि थुप्रै देशहरूसँग बिप्पा गरेका छन् । भारतले ८० भन्दा बढी देशसँग बिप्पा गरी भारतको वैदेशिक व्यापारमा उल्लेखनीय हासिल गरेको छ । नेपाल–चीनको व्यापार सहजीकरणको लागि पनि चीनसँग बिप्पा हुन अनिवार्य छ । तर, बिपा गरेर मात्र व्यापार तथा लगानी बढ्ने चाँहि होइन । यसका लागि ठूलो कसरत आवश्यक पर्दछ । जबसम्म नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन, आयात र निर्यातबीचको उच्च असन्तुलन कम हँुदैन, नेपालले बिप्पाबाट प्रभावकारी लाभ लिन सक्दैन ।

बिप्पा भएका भारतबाहेकका अरू देशबाट उल्लेखनीय लगानी आउन सकेको देखिँदैन । भारतसँग त बिप्पाभन्दा धेरै अघिदेखि नै लगानी आएको देखिन्छ । तीन वर्षयता बिप्पा गरिएका देशहरूबाट १ सय ६७ उद्योग दर्ता भई कुल ४६ अर्ब २९ करोड ४७ लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रस्ताव आएको देखिन्छ । यसमध्ये कति वास्तविक लगानी भयो त्यसको यकिन विवरण देखिँदैन । बिप्पा गरिएका देशबाट सुरुदेखि केही वर्ष अघिसम्म ९० अर्ब ७ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

साधारणतया बिप्पा सम्झौताले विदेशी कम्पनीलाई स्वदेशीसरह नै व्यवहार र लगानी प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । नेपालले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौताको मुख्य विवाद क्षतिपूर्तिको देखिन्छ । यस सम्झौताअनुसार सरकारले यदि दंगा, आन्तरिक द्वन्द्व, संकटकाल, र अन्य देशसँग युद्ध हुँदा कुनै कम्पनीमा भएको क्षतिपूर्ति दिने हो भने देशी–बिदेशी कम्पनीलाई समान व्यबहार गर्ने नै हो । तर भारतसँग भएको उतm सम्झौता’bout बहस चल्दा भारतीय कम्पनीले त्यस्तै क्षतिपूर्ति पाँउछन्, तर अन्यले पाँउदैनन् भनेर व्याख्या गरियो र समस्या देखाइयो । यो विवाद विस्तार भएर अदालतमा गएपछि अदालतले भारतसँगको बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नू भनेर आदेश दिएको अवस्था छ ।

भारतसँगको विवादास्पद द्विपक्षीय बिप्पा भएको चार वर्षभन्दा बढीमा सरकारले अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा लैजाने तयारीमा थियो । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहे पनि अनुमोदनका लागि बाधा नभएको भनि सरकारले संसदमा लैजाने तयारीमा रहेको छ ।
बिप्पा भएपछि नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापार सम्झौता वा पीटीए भएको छ भने माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता वा पीडीए पनि भएको छ ।

बिप्पा सम्झौता भएपछि केही महिनासम्म फ्रान्सबाट ५२ करोड ९० लाख, जर्मनीबाट १ अर्ब २६ करोड, बेलायतबाट ४ अर्ब ६ करोड, मौरीससबाट ३ अर्ब ३१ करोड, फिनल्याडबाट ३३ करोड र भारतबाट ८० अर्ब ६५ करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । तर यसमध्ये कति–कति वास्तविक लगानी कति भयो, त्यसको यकिन विवरण देखिदैन । फ्रान्सबाट ठूलो परियाजनामा लगानी प्रतिबद्धता देखिँदैन । नेपालको मुख्य आर्थिक साझेदार भारतसँग बिप्पा गरेको पाँच वर्ष लागेको छ तर मुद्दा परेकाले भारतसँगको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन भनिएको छ ।

नेपालले चीनसहित टर्की, संयुतm अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान, टर्की र कतारसँग बिप्पा गर्ने तयारी हुँदै गरेको छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित नभएसम्म देश समृद्ध हुँदैन ।

नेपाल र चीनबिचकोे बिप्पा हँुन लागेको भने पनि बिप्पाको मस्यौदा एक वर्षभन्दा बढी अघिदेखि चीनमै रोकिएको छ भनिन्छ । चीनले पठाएको बिप्पाको मस्यौदामा नेपालका सरोकारसँग सोधपुछपछि बिप्पामा समेटिनुपर्ने बुँदाहरू परराष्ट्रमार्फत पठाएपछि चीनले कुनै प्रतिक्रिया पठाएको छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालले चीनले पठाएको बिप्पाको मस्यौदामा संशोधन गरेपछि चीन थप प्रतिक्रियाका लागि मौन रहेको देखिन्छ । चीनबाट मस्यौदा फिर्ता आएपछि अन्तिम रूप दिई छिट्टै चीनसँग बिप्पा हुने बताइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बिप्पामा राष्ट्रिय व्यवहार, अधिग्रहणसम्बन्धी विषय, नोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिसमबन्धी विषय, लगानी र सोको प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्था, कर्मचारीको प्रवेश र बसाइसम्बन्धी विषयहरू, लाभको इन्कारीसम्बन्धी विषयजस्ता द्विपक्षीय सरोकारका मुद्दाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हुनुपर्छ सोहीअनुसार नेपालले सबै देशसँगको बिप्पामा यस्ता बुँदाहरू छैनन् भने सच्याउनु पर्दछ । यस्तै, बिप्पामा अन्य थप बुँदाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भौगोलिक बनावट, नेपालसँगको सम्बन्धलगायतका केही विषय देशअनुसार सामान्य फरक भए पनि टे«ड, सुरक्षा, लगानी र प्रतिफल फिर्ता लैजानेलगायतका विषय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यताअनुसार द्विपक्षीय बिप्पा सबै देशसँग हुने गर्दछ ।

नेपालले चीनसहित टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान, र कतारसँग बिप्पा गर्ने तयारी गरिरहेको छ

स्मरण गराइन्छ कि नेपाली वस्तु चीनतर्फ निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न चीनले नेपालका अधिकांश वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको भए पनि पूर्वाधारको अभावमा पूर्णउपयोग हुन नसकी चीनतर्फ नेपालको निकासी ह्वात बढ्न सकेको देखिँदैन । चीनले बेलाबेलामा थप नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार सुविधा बढाउँदै आएको छ । चीनबाट यस्तो शून्य भन्सार सुविधा प्राप्त निर्यात हुने नेपाली वस्तुको संख्या ८ हजार ३० पुगिसकेको छ । चीनले सन् २००७ मा ४ हजार ७ सय २१ वस्तुलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो भने २०१२ देखि ७ हजार ७ सय ८७ वस्तुलाई दिई आएकोमा अझ नेपालको वस्तु संख्या बढदै गएको देखिन्छ । त्यसपछि यो संख्या ८ हजार ७ सय ३१ मा लागू भए पनि नेपालले शून्य भन्सार सुविधाबाट लाभ हासिल गर्न सकेको छैन ।

यस्ता र पछि हुने व्यवस्थासँगै नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमध्ये ९७ प्रतिशत यस्तो भन्सार सुविधाबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सन् २०१५ डिसेम्बरभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो । चीनको बजारमा करमुक्त र कोटामुक्त प्रवेशको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो अझसम्म नेपालको हितमा उपयोग भएको देखिँदैन । नेपालमा उत्पादित वस्तुले जति सहज भारतीय बजारमा प्रवेश पाउँछन्, चीनियाँ बजारमा त्यति सहज भने छैन । खास गरी नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतमा नेपाली कृषिजन्य वस्तुको माग धेरै हुन सक्छ ।

बर्सेनि चीनबाट नेपालमा करिब २ खर्बको अयात र नेपालबाट चीनमा केबल करिब ३–४ अर्बको सामान निर्यात हुने गरेको देखिन्छ । अझै प्रशोधित वस्तुको निर्यातको पनि ठूलो सम्भावना छ । चीनका लगानीकर्ताले नेपालमा समान लगानी संरक्षणको सुविधा पाएमा नेपालमा उत्पादित सामग्री उतरी छिमेकी सीमा नजिकका बजारमा पठाउन र कारोबार बढाउन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा चीनसँग हुने बिप्पा सम्झौताले नेपालमा चिनियाँ लगानी अझ बढ्ने र व्यापार घाटा कम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

बिप्पा सम्झौता रोकेर देशलाई फाइदा छैन् । तर, बिप्पा गर्ने देशले अहिलेसम्म कति लगानी गरेको छ ? भविष्यमा कति लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना कति छ ? भन्ने आधारमा सम्झौता गर्ने चलन छ । सम्झौता’bout अन्योल देखिएको देश भारत सबैभन्दा बढी एफडीआई भिœयाउने देश भएको देखिन्छ । बिप्पा जतिसक्दो धेरै देशसँग गर्ने क्रियाकलाप भइआएको देखिन्छ । त्यसो हुन ऐन–लगानी वातावरण हुन आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा चीनबाट हुने लगानी पनि व्यापक वृद्धि भई चीन केही वर्ष अघि नेपालको पहिलो प्रत्यक्ष लगानीकर्ता बनेको देखिन्छ । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले विश्वबजारमा आपूर्ति गर्ने वस्तुको तुलनामा नेपालको निर्यात गर्ने वस्तु अत्यन्त कम भएकाले व्यापारघाटा बढेको हो । चीन नेपालको सम्भाव्य ठूलो व्यापारका रूपमा पहिचान गरिए तापनि उत्पतिका सर्तहरू निकै जटिल भएकाले नेपालले चीनको बजारमा सहज पहुँच पाउन सकेको देखिँदैन ।

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव–कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 378 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रवि : ‘निल्नु न ओकल्नु’

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कैलालीमा तीन दलीय गठबन्धन, ७ पालिका कांग्रेसलाई, चार माओवादी र दुई एसलाई