अस्थिर प्रचण्डले फेरि एकपटक ओलीलाई जिल्लै पारेका छन्, ओलीको गाली पनि प्रचण्डप्रति विगतभैंm बर्सन थालेको छ । नेताको आपसी गालिगलौजले नेपालीहरू निराश छन् । नेताहरू जहिले पनि प्रजातन्त्र शिशु नै छ, बालकै छ भन्छन् । प्रजातन्त्रका नाममा देश दोहन गर्न सिपालु ती प्रजातन्त्रको न्वारन गरिरहन्छन्, नामकरण फरक फरक हुन्छ । राणाले देशको एकीकरण गर्ने राजालाई खोपीमा राखे, तर फालिहाल्न सकेनन्, पछिकाले त फालिनै हाले । त्यही श्रीपेच, तिनै राजा, यिनै जनताका नाममा सातसालको प्रजातन्त्र आयो, दिवस पनि कम से कम मनाइँदै छ अहिलेसम्म ।

पछिल्लो समय प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनिन लाग्यो, राजा बाहिरिए, जनताको नासो जनतालाई भन्दै, खासगरी नेताहरूले छिमेकी भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि । प्रजातन्त्रको नाममा राजनैतिक परीक्षण गरेको लगभग ८ दशक भएको छ यहाँ । यो समयमा दशकैपिच्छे जस्तो नयाँ संविधान पनि आएको छ, तर देशको अवस्था दिनपरदिन नाजुक हुँदै छ । समृद्धिको सपना बोकाइएर ल्याइएको पछिल्लो लोकतन्त्र यसभित्रको संघीयता र गणतन्त्र देशका लागि निकै महँगो भएको छ र पछिल्ला दिनहरू गुजार्न आमनेपालीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । धेरै विदेसिएका छन् भने यहाँ रहनेहरू छट्पटिएका छन् कतिले त पीडा खप्न नसकी आत्मदाह पनि गरे ।

हो, अहिले गाउँ उजाड छ, मलामी पाइन्नन्, र सहरमा एम्बुलेन्स खोजी गर्दै घाट पुग्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीति भने सधंै परीक्षणमा रह्यो । २०४६ को परिवर्तनपछि संवैधानिक बनेका राजाकै पालादेखि देशमा नयाँ शक्तिको उदय भयो, क्रान्तिकारीको रूपमा । क्रान्ति सफल भनिए पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले आप्mनो दर्शनलाई निरन्तरता दिन सकेनन् र ती कहिले एमाले नामको दल वा कहिले कांग्रेस नामको दलसँग हातेमालो गर्दै बालुवाटार प्रवेश गरिरहे । देशको माटो सुहाउँदो भनिएको पञ्चायती व्यवस्था पनि ३० वर्ष रह्यो जसले शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने र जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

शासकीय शैली परिवर्तन गर्ने राजनैतिक दलको अभीष्ट पूरा भई पञ्चायत ढले पनि परिवर्तनकारी शक्तिले यही पञ्चायतका हस्ती सूर्यबहादुर एवं लोकेन्द्रबहादुरको छायाँमा बस्न पुगे, प्रधानमन्त्री तिनैलाई बनाएर । ६२÷६३ पछिको ठूलो आन्दोलन सफल भनिएकाले त दलविहीन प्रधानन्यायाधीश खिलराजको नेतृत्वमा सरकार बनाइदिएर निर्दलीयताको थप पुष्टि गरिदिए । अहिलेको संसद पनि निर्दलीय चरित्रको छ र त लोकतन्त्रको आदर्श प्रतिपक्षी नै छैन । सत्तामोह उपल्लो पद पाइने लोभले आपूmलाई दल भन्न रुचाउनेहरू कुनै प्रतिपक्षीमा बस्न सकेनन्, एकाध सिटको कुरा छोड्दा । अहिले राष्ट्रपतिको पद हत्याउने सबैको इच्छा छ । एकातिर एउटा सम्झौता गर्ने अर्कोतिर अर्को सम्झौता गर्दै देशलाई अँध्यारोतिर धकेल्ने दलको परिपाटी नयाँ होइन ।

प्रम प्रचण्ड भन्दै छन् १२–बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्ने शक्ति फेरि एकै ठाउँमा आएर नयाँ मोडमा राष्ट्रपति चयन गर्दै देशलाई निकास दिनुपर्ने भनिरहेका छन्

पटक पटक दलले सम्झौतालाई उलंघन गरे । भोट माग्दा कांग्रेससहितको गठबन्धन भने, हँसियाहथौडाले रुख चिह्नमा र रुख चिह्नकाले हँसियाहथौडामा भोट हाले । दलीय मर्यादाविपरीत गएका यी दलले सम्झौता तोड्दै गालीगलौज गर्दै ३५ पृष्ठसहितको निबन्ध तयार गर्नेहरूसँगै गएर फेरि सम्झौता गरे, सत्तामा गए । सत्तामा जानेसम्मको यो नियत अनि त्यहाँ पुगेपछि नयाँ तिक्डम अप्नाउने यिनको आनिबानी पनि पुरानै हो ।

अहिले क्रान्तिकारी भनिएका प्रचण्ड भन्दै छन् १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्ने शक्ति फेरि एकै ठाउँमा आउनुपर्ने र नयाँ मोडमा राष्ट्रपति चयन गर्दै देशलाई निकास दिनुपर्ने भन्दै छन् । जब जब आपूmलाई संकट आइपर्छ वा सत्ता ढल्ने लक्षण देखिन्छ हार गुहार माग्ने चलन पनि सबैजसो दलले गर्ने गरेका छन् पहिलेदेखि नै । पछिल्लो समय राजनीतिभित्र छिमेकी मात्रै छिरेका छैनन्, पश्चिामाको उपस्थिति पनि बाक्लै छ । ९४ प्रतिशत ओमकार परिबारको बाहुल्य भएको देश नेपाल एक मात्र हिन्दु देश हुँदा सबैलाई राम्रो भएको थियो, तर हाम्रै दलको विदशी छाता ओढ्ने बानीले गर्दा देश धर्म निरपेक्ष भएको छ, यति सानो भूगोल बोकेको देशमा संघीयता लादिएको छ र त हरेक दिन छिमेकीको दौडधूप भइरहन्छ ।

निरन्तर ढाँटिरहने हो भने जनता एक दिन सडक आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ, राजनीतिक कोर्स करेक्सनको बेला घर्किसकेको छ

भरखरै राष्ट्रपतिको पदमा आसिन गराउन केही नाम भारतीय एसडी मुनिले पनि प्रस्ताव गरेका छन् । भारतीय लोकसभामा बजेट पेस हुँदा हाम्रो देशलाई पनि केही अनुदान रकम पेस हुने गरेको छ, त्यसो त भारतले छिमेकी अरू देशलाई पनि यस्तो अनुदान दिने गरेको छ । राजनैतिक संक्रमणको फाइदा लिएर छिमेकीले पटक पटक विभिन्न सम्झौता गराएका छन् । कोशी वा गण्डक सम्झौता, टनकपुर महाकालीको प्रसंग पछिल्लोपटक नेपालको संसदले पारित गरेको यहाँको चुच्चे नक्सा पनि नाममा मात्र सीमित छ । हामीले असंख्य नदीनालाको आप्mनो प्रयोग गर्न सकेका छैनौं र आर्थिक परनिर्भरतामा छ देश । यहाँ आप्mनै रोजीरोटीको समस्या छ, विदेशीले नदिए खान लाउन अभाव छ र त विदेशी ऋण र व्यापारघाटा असह्यरूपमा नेपालीको थाप्लोमा बोकाएको छ हाम्रो राजनीतिले ।

देशको आक्रान्त अवस्थाले गर्दा बरु पुरानो शक्ति राजा नै ठीक रहेछ भन्दै छन् नेपालीहरू । १२ बुँदेको सम्झौताको अभीष्ट पनि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेको हो, राजा सक्रिय हुनु भने हुन्न तर राष्ट्रियताको मियो राजसंस्थाका रूपमा रहेर बेलायतलगायत अन्य देशले प्रगति नै गरेका छन् । हो, परिवर्तन बिना प्रगति नहोला तर हामीले गरेको ३२ वर्षे परिवर्तनले क्रमिक र प्राकृतिक परिवर्तन वा सुधारभन्दा बढी के गयौं र प्रश्न खडा भएको छ । प्रचण्डपथमा रहेका पूर्वका दुर्गा प्रसाइँले अहिले पूर्वबाटै जेहाद छोडेका छन् । प्रचण्डपथपछि ओलीपथमा पुगेका उनले मेचीबाट पविर्तनको शंखघोष पनि गरेका छन् र सोही कार्यक्रममा निम्त्याइएका पुराना शक्ति राजाले अब आपूm मौन नबस्ने उद्घोष गरेका छन् ।

आउने फागुन २० गते ५ लाख जनशक्तिबाट काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने दुर्गा प्रसार्इँले नै भनेका छन् । उपल्लो पद राष्ट्रपतिका लागि ठूलो हानथाप छ देशमा, शक्ति अभ्यासमा केन्द्रित भएका दलले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, बेरोजगारी र गरिबीको समस्या समाधान, जुझारु नेपालीलाई विदेश पलायनबाट रोक्ने प्रयास भने गरेका छैनन् । सधैंको सत्ता रडाकोमा रहेका दल र तिनका नेताले रसातलतिर जान लागेको उल्टो आर्थिक चक्रलाई कसरी त्राण र प्राण दिनेतर्पm अग्रसर हुन सकेका छैनन्, बरु आपूmले पाउने सेवासुविधा वृद्धिमा एकता देखाएका छन् । आमजनताको बजार समस्या, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेनन् । पिउने पानीको आपूर्ति, जलवायु संकट व्यवस्थापन, कृषि क्रान्ति, प्रांगारिक र रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति, कृषि गोरक्षा, आन्तरिक उत्पादनतर्पm ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् ।

केवल आफु र आफन्त मोटाउने गरी सबैतिर बाँडफाँटको सिद्धान्तमा राजनैतिक भर्ती केन्द्र बनाएका छन् देशलाई । दलमा नलाग्नेले केही पाउँदैनन् यहाँ र त जनता देशमा भन्दा दलमय बढी भएका छन् । राजनैतिक कोर्स करेक्सनको संकेत हो पछिल्लो संसदको अवस्था पछिल्लो चुनावमा जनताको नैरास्यता र कम भोट ।

सबै शक्ति नमिलेसम्म देश क्षयीकरणबाट बच्न सक्दैन । भूक्षय मात्रै छैन देशमा, राष्ट्रिय शक्तिको पनि क्षय भएको छ, एकता र सद्भाव खल्बलिएको छ, विदेशी शक्तिको कोठाचोटामा प्रवेश भएको छ । सिद्धान्त र निष्ठा हराएको छ, नैतिकता र इमानदारितामा प्रश्न उठेको छ । जर्जर भएको आर्थिक प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने यक्ष प्रश्न छ, दिनपरदिन युवा शक्ति बाहिरिने क्रमलाई कसरी रोक्ने ? बेरोजगारी समस्या कसरी हल गर्ने, उद्योगधन्दालाई कसरी सञ्जीवनी दिने, विकास खर्च बढाउन के गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित कसरी गर्ने, स्वदेशी लगानी कसरी आकर्षित गर्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई राजनीतिको छाता नओढाउन के प्रयत्न गर्ने, सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाई बीचका राजनैतिक भर्ती केन्द्रलाई कसरी खारेज गर्ने, अनावश्यक सेवासुविधा लिइरहेका सयौं संस्थालाई कसरी हटाउने, बजेटको आकार कम गरी जनतालाई करको भार कसरी घटाउने, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयलाई संविधानको कोरा कल्पनामा मात्रै राख्ने कि व्यवहारमा पनि देखाउने यी यावत् प्रश्नतिर सत्ता वा सत्तामा जान खोज्नेले सोच्नुपर्ने भइसकेको छ ।

अब पनि निरन्तर ढाँटिरहने हो भने जनता एक दिन सडक आउनुपर्ने अवस्था पक्कै सुरु हुन्छ जुन दुर्गा प्रसाईँले उद्घोष गरेका छन् । राजनैतिक कोर्स करेक्सन गर्ने बेला घर्किसकेको छ । सबै पदले निःशुल्क सेवा गर्नुपर्छ जनताका नाममा र यो नै साँचो सामाजिक सेवा हो । राजनीति गरेर आप्mनो भुँडी भर्न छोड्नुपर्छ, अनावश्यक सुरक्षाको जत्था लिएर अर्बौँ रकम राज्यको ढुकुटीमा तर मारेर पदमा टाँस्सिनु मिल्दैन । धेरै राजा पाल्ने क्षमता नागरिकसँग छैन, पद सकिएपछि पनि राज्य दोहन गरिहनु विभिन्न सुविधा लिइरहनु राम्रो हुँदै होइन ।