नेपालले हालसम्म आशातीत रूपमा विकास गर्न नसक्नुको मुख्य कारणका रूपमा विकास आयोजनामा देखिएको चरम अनियमितता र त्यसलाई समयमा नै रोक्न नसक्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ । सरकारी अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विकास आयोजनाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानीसरह भइरहेको छ । विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई नै असफल तुल्याउनेगरी विकास आयोजनामा व्यापक अनियमितता भएका तथ्यहरू अहिले सार्वजनिक हुँदै छन् । विकास निर्माणमा ठेकेदारस“गको मिलेमतोमा सरकारी अधिकारीहरूले देशलाई कसरी खोक्रो बनाएका रहेछन् भन्ने यथार्थको पर्दाफास भइरहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको केही समयअघिको अध्ययन र विश्लेषणले नेपालका विकास आयोजना र ठेक्कामा ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको तथ्य उजागर गरेको थियो । तर, अहिले पनि यहाँको विकास आयोजनाको अवस्थामा कुनै सुधार भएको छैन । अनियमिता र भ्रष्टाचारको पारो झन् पछि झन् बढ्दो छ ।
नेपालमा विकास निर्माणको कार्यमा सुरुदेखि नै गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ । विकास कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा तथा योजना बनाउँदा प्लानिङको अवस्थामा नै गम्भीर खालका त्रृटिहरू देखिने गरेका छन् । ती त्रृटिहरू सजिलैस“ग फिल्डमा पनि पुग्ने गरेका छन् । विकास तलबाट सुरु हुनुपर्ने मोडेलविपरीत हाम्रा विकास आयोजनाहरू केन्द्रमा नै बन्ने गरेका छन् । विकास आयोजनाहरू बनाउँदा तलदेखि माथिसम्म छलफल तथा राय सल्लाह लिएर बनाउनुभन्दा माथि कुनै पाँचतारे होटेलमा बसेर योजना बुन्ने काम गरिँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । खानेपानी, सिँचाइ, सडक, स्थानीय तहका वर्षैपिच्छे हुने योजनाहरू तथा विकास निर्माणहरू छनोट गर्दा राजनीतिक तहबाटै छुट्टै तथा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा समेत गर्ने गरियो । जहाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो, त्यहाँका लक्षित समुदायलाई यससम्बन्धी कुनै जानकारी नै नभई र उनीहरूस“ग कुनै छलफल नै नगरी योजना सञ्चालन हुँदै आएको दुखद अवस्था पनि छ ।
विकास आयोजना सञ्चालन भएपछि त्यसको नियमित अनुगमन हुन नसक्नु अर्को ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी अधिकारीहरू र ठेकेदारबीचको गलत प्रवृत्तिका कारण पनि आयोजनाहरू गम्भीर संकटमा पर्दै आएका हुन् । अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीहरूले परियोजनाहरूमा जस्तासुकै बदमासी भए पनि कारबाही गर्नुको साटो उल्टै ठेकेदारबाट नजराना लिएर त्रृटिपूर्ण कामलाई पनि राम्रो काम भएको भनेर प्रतिवेदन दिने घातक प्रवृत्तिका कारण पनि विकास आयोजनाहरूले प्रभावकारी रूपमा गति लिन नसकेका हुन् । हामीकहाँ विकास परियोजनालाई वैज्ञानिक रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता पनि निकै कमजोर छ । प्राविधिक समस्या पनि त्यतिकै रूपमा छ । ‘टेक्निकल म्यानेजमेन्ट’ पनि गर्ने गरिएको छैन ।
सारमा भन्नुपर्दा परियोजनालाई वास्तविक रूपमा फिल्डमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने डेडिकेटेड जनशक्ति पनि हामीकहाँ छैनन् । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारी स्तरबाट सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा ठेकेदारले बीचमै काम छोडेर हिँडिदिने, ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थासमेत आयोजनाका लागि ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । खरिदकै क्रममा पनि ठूलाठूला खरिदमा राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
समग्रमा मुख्य समस्या भनेकै विकास योजना, कार्यक्रम र परियोजनाको राम्ररी अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वय हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि सरकारका झन्डै एक दर्जन निकाय छन् तर ती अधिकांश निकाय निष्प्रभावी छन् । अब सरकारले ती सबै निकायलाई सक्रिय बनाएर विकास आयोजनाको नियमित र सशक्त अनुगमन गर्नुपर्छ ।
