लैंगिक विभेदयुक्त समाजको आधारमा लिंग दुई प्रकारको हुन्छन् । त्यी हुन प्राकृतिक लिंग र सामाजिक लिंग । प्राकृतिक लिंग जुन प्रकृतिले नै निर्माण गरेको हुन्छ र त्यसको विशेषतामा संसारभर एकरूपता हुन्छ । प्राकृतिक महिलामा डिम्ब उत्पादन गर्न सक्ने तर शुक्रकीट उत्पादन गर्ने नसक्ने, गर्भधारण गर्न सक्ने, बच्चा जन्माउन र स्तनपान गर्न सक्ने, शारीरिक रूपमा राम्रोसँग वृद्धि र विकसित स्तन र योनी हुनु जस्ता विशेषताहरू हुन्छन् । त्यसैगरी प्राकृतिक पुरुषमा शुक्रकीट उत्पादन गर्न सक्ने तर डिम्ब उत्पादन गर्न नसक्ने, स्तनको राम्रोसँग वृद्धि र विकास नभएकोले स्तनपान गर्न नसक्ने, शारीरिक रूपमा लिंग हुने जस्ता विशेषता हुन्छन् ।

सामाजिक लिंग जुन कुनै देश वा समुदायको सयौं वर्ष अघिदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यमन्यता एवं परम्पराबाट निर्मित हुन्छ । त्यसैले सामाजिक लिंगको विशेषता देश वा समुदायअनुसार फरक फरक हुन्छन् । त्यस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता एवं परम्पराले महिला र पुरुषलाई कसलाई कस्तो भूमिका दिने, कति र कस्ता अधिकार दिने र कसलाई केमा बन्देज लगाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । सामाजिक लिंग व्यवस्थाले मानव आधिकार, समानता, स्वतन्त्रता, महिलाको हक जस्तो संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकबाट वञ्चित हुन्छ ।

लिंगको आधारमा कत्ति पनि विभेद नगरी महिला र पुरुष दुवैलाई हरेक क्षेत्र, विषय र वस्तुमा समान अधिकार, अवसर र जिम्मेवारी दिनुको साथसाथै उपलब्ध सेवासुविधा, लाभ र स्रोतसाधनको समान हिसाबले उनीहरूकको पहुँचमा पु¥याउनु नै लैंगिक समानता होे । लैंगिक समानता नै सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने प्रमुख र पहिलो प्रयास हो । त्यसैले अहिले विश्वको धेरै देशहरूले सामाजिक न्यायको लागि लैंगिक समानतालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

नेपाल एक पितृसत्तात्मक मुलुक हो । पुरुषप्रधान देशमा लैंगिक असमानता हुनु स्वाभाविक नै हो । परापूर्वक कालदेखि मानिँदै आएको धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज चालचलनको आडमा महिला र पुरुषलाई फरक–फरक भूमिका र अधिकार दिने, केही क्रियाकलापमा एकअर्कालाई बन्देज लगाउने जस्ता प्रचलनले लैंगिक विभेदलाई कतै न कतै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्रय दिएकै छ । आजको दिनसम्म पनि छोरी मान्छेलाई पराइ घर जाने जात भएकाले धेरै खर्च गरेर पढाइ दिन नहुने, घरायरी काम गर्ने, पुर्खाको धर्मकर्म र संस्कृति बचाउनुपर्ने, छोरामान्छे बोलेको ठाउँमा बीचमा बोल्न नहुने, मुख खोली ठूलो स्वरमा हास्न नहुने इत्यादि धारणाहरू रहँदै आएका छन् ।

छोरामान्छे घरको पिलर/खम्बा, छोरा भएन भने वंश नै सकिने, टाठाबाठा बनाउन र जागिर गरी परिवार पाल्नुपर्ने भएकाले धैरै पढाइ दिनुपर्ने, पारिवारिक तथा भई परीआउने खर्चका लागि पैसा जोहो गर्नुपर्ने, छोरामान्छे भएर रुन नहुने, बरु छोरी नभएर त्यति फरक नपर्ने तर एकभन्दा बढी छारो हुनुपर्ने, एउटा आँखा के आँखा एउटा छोरा के छोरा जस्ता धेरै गलत धारणाहरू रहँदै अएका छन् । त्यसैगरी नेपाली समाजमा आजसम्म पनि महिलालाई लामो कपाल पाल्ने, लजालु स्वभाव भएकी, गहना लगाउने, बिस्तारै बोल्ने, घरायसी काम गर्ने, शंकालु, भावुक, कमालो मन भएकी, जिद्धि स्वभाव, मायालु, दयालु इत्यादि स्वाभाव भएकी जातकका रूपमा लिइन्छ भने पुरुषलाई छोटो कपाल पाल्ने, निडर, वीर, शक्तिशाली, नेता, मालिक घरमुली, पराक्रमी, शारीरिक र मानसिकरूपमा बलियो, प्रभुत्वशाली इत्यादि गुणहरू भएको जातकको रूपमा लिन्छन् ।

यस्ता लिंगलाई नै आधार मानेर महिला र पुरुषलाई दिइने छुट्टाछुट्टै अलंकारले लैंगिक सामाजिकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अझ नेपाली समाजमा प्रचलित छोरी पाए फर्सी छोरा पाए खसी, महिनावारी हुनुलाई अछुत हुनु र अपवित्र हुनु भन्नु, केटी मान्छे भएर यो गर्नु, त्यो नगर्नु इत्यादि भनाइ र सरसफाइको लागि प्रयोग गरिने सामग्री जस्तै कपडा धुने मेसिन, सावन, डिटरजेन्ट र भान्साकोठामा प्रयोग हुने भाँडावर्तन र सामग्री आदिको विज्ञापनमा महिला र महिलाको तस्बिरको प्रयोगले महिला र पुुरुषबीच असमानता÷विभेदको दूरीलाई अझ टाढा बनाउनुको साथसाथै लैंगिक सामाजिकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

यस्तो सोच, धारणा, व्यवहार र भनाइ गलत हो तर सयौँ वर्ष अघि देखि एउटा परम्पराका रूपमा विकसित भई पुस्तान्तरण हुँदै आएकाले पढेलेखेको भनिनेहरू समेत यस्ता सोच र धारणाबाट मुक्त हुन सकेका छैन । यस्ता सोच र धारणाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा लैंगिक भेदभावलाई प्रश्रय दिने हुँदा यस्ता सोच र धारणालाई तिलाञ्जाली दिई सभ्य, समानता, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणका लागि हामी सबैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

लैंगिक विभेदयुक्त मुलुकमा सबैभन्दा बढी विभेदको मार माहिलाले नै खेपिरहेका छन् । अहिले नेपाल सरकारले माहिला उत्थान र लैंगिक समानताका लागि केही राम्रो प्रयास गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्ममा राष्ट्रपति माहिला उत्थान कार्यक्रममार्फत नेपालको दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रबाट २१६ गर्भवती तथा सुत्केरी माहिलालाई हवाई उद्धार गरिएको थियोे । नेपालको सविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हक जस्ता महत्वपूर्ण मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । उक्त हकअनुसार प्रत्येक माहिलाले लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने, सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने, प्रत्येक माहिलाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने र कुनै किसिमको शोषणको वा हिंसा गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ ।

यसैगरी राज्यको सबै निकायमा माहिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने र सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको सरकारको १५औं पञ्चवार्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को परिच्छेद–७ मा लैंगिक ससाना तथा माहिला सशक्तीकरणको नीति उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत राज्यको सबै तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानतासम्बन्धी क्षेत्रगत नीति, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, राज्यको सबै तहको सरकार, क्षेत्र तथा निकायमा लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने, राज्यको सबै तहको सरकारमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने, लैंगिक समानता तथा सशक्तीकरण मापन गर्ने तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्ने, आर्थिकरूले विपन्न र सामाजिक रूपले पछाडि परेका माहिलालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने जस्ता रणनीती उल्लेख गरेका छन् ।

लिंगका आधारमा कति पनि विभेद नगरी उनीहरूलाई समान व्यवहार गर्नु नै लैंगिक समानता हो जुन आजको आवश्यकता पनि हो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, स्वतन्त्रता र माहिलाको हक जस्ता महत्वपूर्ण जन्मसिद्ध मौलिक हकको पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले सर्वप्रथम त यी मौलिक हकको सरक्षंण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । माहिलालाई सचेतनामूलक कार्यक्रम, शिक्षामा पुरुष सोसरह समान अवसर, आत्मनिर्भर सीपमूलक तालिम इत्यादि मार्फत उनीहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी लिंगका आधारमा गरिने श्रम विभाजन र पारिश्रमिकमा गरिने विभेद, लैंगिक छनोटका लागि गरिने भ्रुण हत्याको अन्त्य र धर्म र संस्कृतिको आडमा माहिलाप्रति राखिने गलत सोच, धारणा र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन समयअनुकूल धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सीमित घरानाको माहिलाको मात्रै पहँुचमा रहेको राज्यका हरेक निकायमा पछि परेका र पछि पारिएका माहिलालाई सामाजिक सामवेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदका आधारमा उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।