कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–१ पुलाहाँको कालिका माध्यमिक विद्यालय कक्षाकोठाको एक तस्बिर सार्वजनिक भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि जनताले पाउने सेवासुविधामा भने अझै पहुँच नपुगेको स्पष्ट देखिन्छ । कक्षाकोठामा पानी जलाम्यै हुने र चप्पल लगाएर त्यो पानी तरी ओभानो जमिन खोजेर बस्नुपर्ने अवस्थाले स्थानीय सरकारको उपस्थितिमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । विद्यालय जहाँ पनि र जुनसुकै स्तरको भए पनि सफा र सुविधायुक्त हुनुपर्छ । तर, कालिकोटजस्ता दुर्गम स्थानमा अहिले पनि माध्यमिक विद्यालयसम्मको दुर्दशा भने यस्तै रहेको छ । विद्यालय झट्ट हेर्दा कतै नदीछेउको खोला किनाराजस्तो देखिन्छ । चौरमा पानी पोखरी र त्यही पानी कोठाकोठाभित्र पुगेको हुन्छ । विद्यालय सामान्य ढुंगामाटोले बनेको कच्ची अवस्थामा छ । पानी यसरी जलाम्यै अवस्थामा रहिरहे सिंगो भवनको संरचना भत्कन पनि बेर छैन । यही खतराको घण्टी बजिरहेको विद्यालय भवनभित्र रहेका पानी पोखरीको छेउमा पढ्छन् विद्यार्थी †

त्यति मात्र होइन, विद्यालयको टिनको छानो ठाउँठाउँमा प्वाल परेको छ । त्यही प्वालबाट तपतप पानी चुहिरहन्छ । वर्षामा रसाउने पहराको बासजस्तो पनि देखिन्छ यो दृश्य । हिउँदमा लाग्ने हावाले उडाएर परपर पु¥याएको कर्कटपाता जम्मा गरेर छानो बनाइएको यस्तो भवन आफंैमा हिउँदयाम पनि जोखिमपूर्ण छ । कक्षा १० सम्म पढाइ हुने माध्यमिक विद्यालयको यस्तो अवस्था हुँदा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार कुनै संयन्त्र चिन्तित छैनन् । सायद यी तीन तहका सरकारलाई लागेको होला, विद्यालयमा स्थानीय समुदायका हातमा जिम्मा लगाइसकिएको छ । त्यसैले उनीहरूको दायित्व अब यी कुरामा आकर्षित हुँदैनन् । स्थानीय समुदाय आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको विद्यालयको जिम्मा कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । आफ्नै घरपरिवार पाल्न र छोराछोरी पढाउन विदेश धाउनुपर्ने समुदायललाई विद्यालय सामुदायिक स्वामित्वमा दिएको कुरा ‘कौछोको माला’सरह हुन गएको छ । यदाकदा सरकारी बजेट र ठेक्कामा परेका विद्यालय भवन निर्माणका काम कमिसनमा चलिरहेको हुन्छ । ती भवन पनि बालुवा मात्र रहेका र वर्ष दिनमा फुसफुस झरेर भग्नावेशजस्ता देखापर्ने गरेका छन् ।

संविधानतः गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका छन् । यी कुरालाई आधारभूत आवश्यकता र जनताका नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या पनि गरिएका छन् । देशभर लागू भएका सबै नियम, कानुनमा यही मौलिक कुराले बाटो देखाइरहेको छ । तर, पनि व्यवहारमा भने सरकारको आनीबानीमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । कतिपय स्थानीय पार्टी, सरकार र नेताको तिक्तता र टकरावका कारण पनि यसो हुने गरेका छन् । मुख्य कुरो त स्थानीय तहमा रहेको शिक्षाको सिंगो जिम्मेवारी लिएको स्थानीय सरकार यस कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ । शैक्षिक क्षेत्र कुनै पनि हालतमा कसैको खेल खेल्ने र खिचातानी गर्ने क्षेत्र पनि होइन । यसमा स्थानीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् ।