काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका पक्षधर राजनीतिक दलमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै सरकारसँग त्यसको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसदले यस्तो माग गरेका छन् । बुधबार कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको खुकुरी प्रहारको विरोध गर्दै उनीहरूले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न नुवाकोटका श्यामबहादुर सापकोटालाई प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका पक्षधर राजनीतिक दलमाथि प्रहार गरिएको उनीहरूले बताउँदै सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यादवमाथि भएको आक्रमण घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने र उक्त घटनाको पछाडि कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने छानबिन गरी संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले यादवमाथि भएको आक्रमणका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदले घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख घिमिरेले जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् । कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले पार्टी सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको आक्रमणको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँदै उक्त आक्रमणलाई एक सन्काहाले सन्केर हान्यो भनेर सामान्यकृत गर्न नमिल्ने बताए ।
सो आक्रमणसँग जोडिएका अन्य सबै पक्षको उजागर हुनुपर्ने बताउँदै थापाले भने, ‘कांग्रेसका तर्फबाट सचेत गराउन चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, घटना कसरी भयो ? किन भयो ? गहिरो अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अन्य सबै पक्षको उजागर होस् ।’
उनले उक्त आक्रमण र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई संकेत गर्दै जिउधनको सुरक्षा’bout पनि सरकारसँग प्रश्न गरे । उनले भने, ‘म गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु । के अब हामीले काठमाडौंमा एक्लै हिड्न नमिल्ने भएको हो ? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ । हामी एक्लै हिड्न हुने हो कि नाइँ ?’
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ठाउँठाउँमा अपराधीलाई छाडिने छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकोमा जिम्मा लिएकाले बोल्ने नभइ परिणाममा देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
यसैगरी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पुराना राजनीतिक दल’bout भ्रम फैलाएर उनीहरूमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘देशमा तथाकथित रूपले नेपाली जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थासँग सहमत छैनन् भन्ने कृत्रिम भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ’ लेखकले भने, ‘खुकुरी प्रहार गरेर कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर राजनीतिक दल, पुराना हुनु, खराब छन्, यिनीहरूले यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैनन् भन्ने कृत्रिम भाष्य तयार गरेर लोकतन्त्र समाप्त गर्ने यदि कसैको चाहना छ भने त्यो दिवास्वप्न हुनेछ ।’
यस्तै, प्रतिपक्षी दल एमालेका सचेतक महेश बर्तौलालले यादवमाथि भएको सांघातिक हमलाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिनुपर्ने बताएका छन् । बर्तौलाले कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि सांघातिक हमला हुनुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर सदनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘घटनाको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ र यस’bout जवाफ दिनुपर्छ । काठमाडौंको मध्यभागमा यो प्रकारले सत्तापक्षका पार्टीका सहमहामन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य असुरक्षित हुने अवस्था’bout सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ’ सचेतक बर्तौलाले भने ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि उक्त घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । सो अराजक कार्यलाई निषेध गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्दै मुलुकमा अराजकता मच्चाउने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकारसहितलाई एकताबद्ध भएर अघि बढनुपर्ने उनले बताए ।
‘यस प्रकारका अराजक क्रियाकलापलाई रोक्न राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक सोचेर यस प्रकारका प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र अझ घोषणा गर्दै हिड्ने जसलाई भेट्यो, उसैलाई आक्रमण गर्छौं भन्ने, सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै हिड्ने, सामाजिक सञ्जलामा भन्दै हिड्ने र त्यो प्रकारको प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै हिड्ने, त्यसैमाथि होमा हो गरेर अगाडि बढने प्रवृत्तिलाई पनि हामीले निरुत्साहित गर्नै पर्छ,’ पौडेलले भने ।
बैठकमा सांसदले उपचारका लागि अस्पताल पुगेकी बालिकाको कान्ति बाल अस्पतालमा निधन भएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सो विषयमा समेत सभामुख घिमिरेले सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
बालिका रेजिशा गोपालीको निधन हुनु दुःखद भएको भन्दै किन उपचार गरिएन ? त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग सांसदले उठाएका छन् । खर्च नभएका कारण देखाएर बालिकालाई दुई घण्टासम्म चिकित्सकले नहेरी राखेको अनि इमर्जेन्सी कक्षमै निधन भएको घटनाले राज्यको बेवास्ता र अस्पतालको लापरबाही भएको दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, बैठकमा आमजनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले सरकार भगौडा दलालवर्गको पक्षमा रहेको आरोप लगाए । बैठकमा बोल्दै सांसद साहले नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशमा गएकाको कति सम्पत्ति राज्यकोषमा आएको भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे ।
‘सभामुख महोदय नेपालमा दुई किसिमको नागरिक छन् । एउटा विदेशमा दरदरका ठक्कर खाने, दुःख गर्ने, खुन पसिना बेच्ने र पैसा ल्याएर देश बनाउने । अर्को किसिमको मान्छे छ, जसले देशलाई लुट्ने, मौज गर्ने र देशको पैसा लगेर विदेशमा थुपार्ने । म जान्न चाहन्छु सरकार कुन नागरिकको पक्षमा छ ? सरकारको धारणा के छ ? राज्यको झुकाव कतापटी छ ?’ साहले प्रश्न गरे ।
नेपाली पैसा लुटेर विदेश थुपार्नेलाई सरकारले सम्मान गर्ने तर विदेशमा दुःख गरेर काम गरी पैसा ल्याएर नेपाल बनाउने काम गर्ने ती मजदुरको पक्षमा सरकार नहुनु र ती श्रमजीवीले सम्मान नपाउनु दुःखद भएको उनले बताए ।
नेपालको कानुनअनुसार नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिक हुने, विदेशको नागरिकता लिनेको श्रीसम्पत्ति राज्यको हुने भएकाले त्यस्तो कति सम्पत्ति राज्यकोषमा आएको भन्दै साहले सरकारलाई प्रस्ट पार्न माग गरेका छन् ।
साहले १० लाखभन्दा बढी नागरिक नेपालमा भविष्य छैन भन्दै विदेशी नागरिक भएको बताउँदै उनीहरूकै पक्षमा कानुन निर्माण गरी सरकारले नेपालमा भएको उनीहरूको सम्पत्ति विदेशमा पु¥याउने र यहाँको पुँजी विदेशमा सहज पु¥याउने काम गरिरहेकाले मुलुक कसरी समृद्ध हुने भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने विदेशमा श्रम गर्ने र मुलुकमा पैसा भित्र्याएर मुलुक बनाउने काम गर्नेको सम्मान गर्नुपर्ने र ती भगौडा दलालको पक्षमा लाग्न नहुने भन्दै उनले सरकारले आफ्नो नीति स्पष्ट गरी अगाडि बढे मात्रै मुलुक समृद्ध हुन सक्ने उनले बताए ।
यसैगरी, बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले मुलुकमा तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारको विकल्प नभएको बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार पीडादायक भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले त्यसको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगीमा नपरून् भनेर सरकारले श्रम विभागमार्फत अनुगमनको कामलाई कडाइ गरिरहेको उनले बताए । स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहबाट काम गरिरहेको उनले बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् । सो नदी नियन्त्रणका लागि १९ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको र अझै दुईवटा प्याकेजको काम बाँकी रहेकाले अहिले सो कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने अवस्था नरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
