स्याङ्जा । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि स्याङ्जाका गाउँगाउँमा स्थापना गरिएका सामुदायिक विद्यालय अहिले नाम निसानै नरहने गरी गायब भएका छन् । सबै नागरिकले सहज रूपले पढ्न पाउने अधिकारसँगै गाउँगाउँमा सञ्चालनमा ल्याइएका सामुदायिक विद्यालय अहिले समायोजनले विलय भएका हुन् । शिक्षाको गुणस्तर खस्केसँगै विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेपछि स्याङ्जाका झन्डै ६ दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय गायब अवस्थामा छन् । जसका कारण सरकारले भौतिक संरचनामा खर्चेको करोडौंको सम्पति क्षति भएको छ ।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाको शैक्षिक दर्पण २०७० नामक पुस्तिकामा प्रकाशित विवरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने झन्डै १० वर्र्षको अन्तरालमा ७१ विद्यालय समायोजन भएका छन् । २०७० सालमा स्याङ्जामा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी ५ सय २० विद्यालय रहेका थिए । २०८० सालसम्म आइपुग्दा ११ वटै पालिकामा ४ सय ४९ सामुदायिक विद्यालय रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

समायोजनमा परेका विद्यालयको भौतिक संरचना अहिले संरक्षणको अभावमा खण्डहर हुँदै जान थालेका छन् । केही विद्यालयमा बालविकास कक्षा सञ्चालन गरिए पनि अधिकांश विद्यालयको संरचना संरक्षणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । समायोजनमा परेका विद्यालय निर्माण गर्दा अनुमानित लागत झन्डै ४० करोड रुपैयाँभन्दा माथि रहेको बताइएको छ । यति ठुलो धनराशि खर्च गरेर निर्माण गरिएका विद्यालय आज विद्यार्थीको अभावमा खण्डहरमा परिणत हुन पुगेका छन् । यसतर्फ न जिल्ला शिक्षा इकाइ जवाफदेही छ न स्थानीय सरकार नै ।

संघीयतापछि बनेको ११ वटै पालिकाका शिक्षा शाखाबाट प्राप्त तथ्यांकमा सबैभन्दा धेरै विद्यालय पुतलीबजार नगरपालिकाका समायोजन भएको देखिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको ११ वटा स्थानीय तहअनुसार पुतलीबजारमा गएको ५ वर्र्षमा २३ वटा सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरिएको शिक्षा शाखाका प्रमुख बाबुराम बरालले जानकारी दिए । अझै केही विद्यालय समायोजन अवस्थामा रहेको बरालले बताए । भौगोलिक विकटताले विद्यालय समायोजनमा कठिन देखिएकाले केही समस्या रहेको बरालले बताए ।

समायोजन भएका केही विद्यालयमा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यसैगरी, वालिङले पाँच, चापाकोटले ६, भीरकोटले पाँच र गल्याङ नगरपालिकाले पाँच वर्र्षमा एक विद्यालय समायोजन गरी विद्यालयको संख्या घटाएका छन् । बिरुवाले चार, आँधीखोलाले ६, फेदिखोलाले पाँच र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले एकवटा विद्यालय समायोजन गरेको छ । यो पाँच वर्र्षमा कालीगण्डकी र हरिनास गाउँपालिकामा भने विद्यालय समायोजन भएका छैनन् ।

२०७० सालदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनुभन्दा अगाडि २०७४ भित्र १५ विद्यालय समायोजन भइसकेका थिए । झन्डै १० वर्र्षको तथ्यांक हेर्दा ७१ विद्यालय गायब भएको देखिन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ६ वर्र्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५६ वटा विद्यालय गायब भएको देखिन्छ । अहिले जिल्लामा ४ सय ४९ वटा आधारभूत र मावि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमध्ये झन्डै दुई दर्जन अझै समायोजनमा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको पालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकारी बताउँछन् । भौगोलिक विकटता, गरिबी र आवश्यकता मध्यनजर गरेर मापदण्डविपरीत पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य रहेको पालिकाका अधिकारीकोे भनाइ छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन समुदाय नै जिम्मेवार बनाउनेगरी यसको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले जिम्मेवारी पाए पनि अझै ठोस कार्यविधि ल्याउन नसक्दा शैक्षिक गुणस्तरमा झनै कमजोर अवस्था आउन थालेको शिक्षाविद् बताउँछन् । संस्थागत विद्यालयका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको शिक्षा अधिकारी र शिक्षक तर्क गरिरहेका छन् । विषयगत तालिम पालिकाले दिन नसक्दा हिजोको भन्दा आज शैक्षिक गुणस्तरमा कमजोर भएको शिक्षा इकाइका सूचना अधिकारी टंकराज बरालको भनाइ छ । संघीय सरकारले तालिमलाई अझै केन्द्रीकृत गरिदिँदा समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘शिक्षकलाई विषयगत टेक्निकल सहयोग हुनै छाडेको छ उनले भने, ‘स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । जसले गर्दा नयाँ पाठ्यक्रम आउँदा शिक्षकलाई निकै अप्ठ्यारो हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले सबै नागरिकको पहुँचमा शिक्षा पुगोस् भनेर गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । यस्ता सम्पत्तिको बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने सामुदायिक विद्यालय महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष खुमकान्त खनालको भनाइ छ ।

धमाधम सामुदायिक विद्यालय समायोजनमा लैजानुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीको संख्या घट्नु मात्रै नभएर सरकारी शिक्षक, कर्मचारी जिम्मेवार नबन्दा यो परिणाम आएको अभिभावक बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा शिक्षकहरू जिम्मेवार नहुने, आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउनेलगायतका कारण देखिएका छन् । स्याङ्जामा ७२ वटा संस्थागत (निजी) विद्यालय रहेका छन् । अधिकांश विद्यालयको लगानी सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको रहेको देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेका अधिकांश शिक्षकहरू निजी विद्यालयमा लगानी गरेर सरकारी विद्यालय धमाधम समायोजन गर्नमा तल्लीन रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पढाउनुभन्दा पनि राजनीतिमा व्यस्त शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले समेत नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दै जान थालेको अभिभावक बताउँछन् । सरकारको नुन खाने अनि सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालयलाई ध्वस्त पार्ने खेलमा सरकारी शिक्षक तल्लीन रहेको बताइएको छ । शैक्षिक ऐन फितलो हुँदा सरकारले लगानी गरेको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा पुगेको सामुदायिक विद्यालय महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष खुमकान्त खनालले स्वीकार गरे । ‘जुनसुकै विद्यालयमा बालबालिकाले पढ्ने मौलिक अधिकार ऐनमै छ,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधन नभएसम्म शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुने देखिँदैन, शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाइने कानु ल्याउन आवश्यक छ ।’

स्थानीय सरकारले पनि अनुगमनको पाटो बलियो बनाउँदै शिक्षक, अभिभावकलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने खनालले बताए ।

जिल्लामा सञ्चालनमा आएका अधिकांश निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने निजामती कर्मचारीभन्दा पनि सरकारी शिक्षक धेरै रहेका छन् । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो रहेको छ । सरकारले शिक्षामा निःशुल्क गरेको बताए पनि शैक्षिक गुणस्तरमा अभिभावकले सरकारी विद्यालयलाई विश्वास नगरिँदिदा विद्यार्थीको आकर्षण निजी विद्यालयतर्फ गएको देखिएको छ । शिक्षक नेताले नै निजी शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरी सरकारलाई चुनौती दिए पनि यस विषयमा सरकार बेखबरजस्तै बनेको छ । यस विषयमा बेलैमा ध्यान दिएर सरकारी विद्यालयको लगानीलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।