मनसुन सकिएर हिउँद लाग्ने छनक देखिँदै गर्दा सडकमा आन्दोलन चर्किने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको आभाष सबैलाई हुन गइरहेको छ । स्वास्थ्यसेवामा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनको चरणमा छन् । शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका कुरा शिक्षकको हितमा नभएको भन्दै शिक्षक आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । संघीय तथा स्थानीय कर्मचारी पनि आन्दोलनको मौका कुरेर बसिरहेका छन् । महँगी आकासिएको छ । सर्वसाधरणले अब सहन गर्नसक्ने अवस्था छैन । धानखेतमा धान तयारी हुँदै छ । तर, सरकारले धानको खरिद बिक्रीका लागि मूल्य निर्धारणसम्म पनि गरेको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण तथा सुन काण्ड आदिमा देखापरिरहेको सरकारी क्रियाकलाप जनतालाई पचिरहेको छैन । गल्ती गरेकालाई चोख्याउने गरी अनुसन्धानको बिट मार्दै गएकोमा जनता आक्रोसित हुँदै गएका छन् । यसले नजानिँदो किसिमले सडक आन्दोलनको परिवेश निर्माणमा बल पु¥याइरहेको छ ।
यति नै बेला सत्ताधारी गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलभित्र खटपटको प्रक्रिया पहिलेभन्दा गम्भीर किसिमले उठिरहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रवादी पार्टी र शक्तिले आफूलाई प्रजातान्त्रिक भनेर दाबी गरिरहेका नेतालाई ‘अप्रजातान्त्रिक’ भनेर कित्ताबन्दी थालिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टी यो कित्ताबन्दीको प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छन् । वामपन्थी भनिने शक्ति र पार्टीहरू पनि विचारविहीनताको रोगबाट अछुतो छैनन् । आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरू अबका दिनमा ‘वाम’ र प्रगतिशील त हुन सक्लान् तर आमूल परिवर्तको संवाहक कम्युनिस्ट पार्टी भने अब रहेनन् भन्ने निष्कर्ष चिया गफमा पनि स्पष्टरूपमा सुनिन थालेको छ । अर्कोतिर वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा शिथिलता मात्र होइन, नियतजन्य प्रहार पनि सुरु भइसकेको छ । यति बेला बलियो सम्बन्ध र सहकार्यमा हुनुपर्ने सरकार, राजनीतिक पार्टी र जनता छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । राजनीतिक पार्टीलाई दिएको म्यान्डेट उपनिर्वानको बेलासम्म आइपुग्दा ‘प्रत्याआह्वान’को अवस्थामा पुगिसकेको छ । राजनीतिक पार्टीका पार्टी सदस्यहरू ५० प्रतिशतले आफूसम्बद्ध पार्टीको सदस्यता नै नवीकरण गरिरहेका छैनन् ।
वर्तमान सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू जनतामा अनुमोदित छैनन् । सत्ता ‘पुरानो म्यान्डेट’ले चलाउने र कार्यकर्ता तथा जनताले राजनीतिक पार्टीको साथ छोड्ने अवस्थाले देशमा रहेको दलीय व्यवस्था जीवित रहन सम्भव होला या नहोला ? यो निकै सोचनीय प्रश्न बनेर सबैका सामु उभिएको छ । सरकार आफंैमा सबैभन्दा सानो दलले हाकिरहेको छ । तात्कालीन म्यान्डडेट प्राप्त ठुला दलहरू सत्ताको नेतृत्व बाहिरै छन् । यसले देशमा म्यान्डेट विहीनता र अन्त्यमा सत्ता रिक्तताको अवस्थासम्म पु¥याउने देखिन्छ । यो भनेको विदेशी शक्ति चलखेलका लागि निकै स्वर्णिम अवसर निर्माण हुँदै जानु हो । यसमा नेताहरूको असक्षमता, सत्ता आशक्ति, अराजकता र मनपरिले काम गरिरहेको छ । यसले कतै आकस्मिकरूपमा झैं देखिने तर अन्तरविरोधको परिपक्वतासहितको आन्दोलन त निम्त्याइरहेको छैन ? छिटपुटरूपमा देखापरिरहेका आन्दोलनले यसको गम्भीरतालाई अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । समयमै हेक्का राख्नु जरुरी भइसकेको छ ।
