अनेक दुःख जिलो गरी जम्मा गरेको निक्षेप रकम फिर्ता नदिएर सहकारीका सञ्चालकहरू धमाधम सम्पर्कविहीन भइदिएपछि अहिले नुवाकोटकी राधा पाठकलाई आइतबार घटस्थापनाको दिनदेखि सुरु भएको यसपालिको दसैं कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

४ कात्तिकको फूलपातीसम्म दसैंलाई आवश्यक दसैं खर्च जोहो गरिसक्नुपर्ने बेलामा अहिलेसम्म धेरैपटक सहकारीमा धाउँदा पनि आफूले खाइनखाइ जम्मा गरेको निक्षेप रकम नदिएपछि उनको दसैं नै बिग्रिएको हो ।

विगत १५ वर्षदेखि आफूले पसलमा काम गरी जम्मा गरेको झन्डै ३० लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता नदिएर सहकारीका सञ्चालक लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएपछि अहिले उनलाई यसपालिको दसैं नै खल्लो भएको छ ।

२०७९ सालको भदौ र कात्तिकअघि नै निक्षेप अवधि पुगेर फिर्ता लिनुपर्ने आफ्नो निक्षेप माग्न जाँदा सो सहकारीले विभिन्न बहाना बनाएर त्यसै झुक्याएर अहिलेसम्म नदिएपछि उनको दसैं नै बिग्रिएको हो ।

ललितपुर महानगरपालिका–१३ जाउलाखेलस्थित डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा गरेको २५ लाख रुपैयाँ सावाँ र त्यसको हालसम्म नदिएको ब्याजसहित जोड्दा झन्डै ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । सो रकम फिर्ताका लागि सहयोग गरिदिन सबै प्रमाणसहित गत १७ माघमा महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेल ललितपुरमा र सहकारी विभाग बानेश्वर काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि अझै सो सहकारीका अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङ मोबाइल नउठाएर सम्पर्कविहीन भएको र प्रबन्ध निर्देशक आशिष तामाङले अहिले आफूसँग फिर्ता गर्ने पैसा नभएको बताउने गरेको उनको गुनासो छ ।

यसअघि गत असारमा एकपटक महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेल ललितपुरमा उनीहरूलाई प्रहरीले बोलाएर सहकारीको निक्षेप रकम फिर्ता गराउने प्रयास गर्दा आगामी जेठको मितिमा २५ लाख बुझाउने चेक थमाएर असारदेखि हरेक १५÷१५ दिनमा ५० ÷५० हजार रुपैयाँ दिन प्रहरीसमक्ष सम्झौता गरे पनि अहिले उनीहरू सम्पर्कविहीन भएको उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा सो सहकारीका प्रबन्ध निर्देशक आशिष तामाङले आफूसँग तिर्ने पैसा नभएकाले जग्गा लिनुप¥यो भन्दै उल्टै कमसल जग्गालाई अत्यधिक बढी मूल्यमा बेच्ने बहाना बनाएर झुक्याइरहेको उनको दुखेसो छ ।

सोही सहकारीमा आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएकी निरु नेपालीको पनि धेरैपटक सहकारीमा धाउँदा अहिलेसम्म पैसा नदिएर यसपालिको दसैं नै बिगारिदिएको गुनासो छ । अनेक दुःख गरी जम्मा गरेको निक्षेप माग्न जाँदा सधै फिर्ता गर्न नसकिने बताएपछि निरुलाई यो दसैं नै खल्लो भएको छ ।

राधा र निरु त डिलाइट सहकारीको ठगीमा परेका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अहिले मुलुकभरका दर्जनौं सहकारी संस्थाबाट धेरै निक्षेपकर्ता पीडित भएका छन् ।

काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौंकै लालीगुराँस, पोखराको शिवशिखरलगायत विभिन्न सहकारी संस्था अवधि पुगेको निक्षेपसमेत फिर्ता नदिएर एकपछि अर्को गर्दै धमाधम कार्यालयमा ताला ठोकेर भाग्न थालेपछि यसपालिको दसैं खल्लो भएको हजारौंको संख्यामा रहेका सहकारीपीडितको दुखेसो छ ।

आफूले आवश्यक परेका बेला जम्मा गरेको पैसा झिकेर खर्च गरौंला, छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउँला, थोरैथोरै गरी विस्तारै जम्मा गर्दै सहकारीमा राखेको निक्षेप एकमुष्ठ निकालेर राम्रो घर बनाउँला वा काठमाडौंमा सानो जग्गा जोडौंला भनेर जम्मा गरेको सबै पैसा सहकारीले खाएर भागिदिएपछि अहिलेको दसैंको खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले सताएको अधिकांश सहकारीपीडितको गुनासो छ ।

उनीहरूले आफूहरूको निक्षेप फिर्ता नगराउन सरकारी कर्मचारीहरू नै सहकारीका सञ्चालकसँग मिलेर झन पीडित बनाएको दुखेसो गरेका छन् । अहिलेसम्म सहकारी विभाग, सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र नियामक निकायमा पुगेर सहकारीले नदिएको आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ताका लागि सहयोग गरिदिन निवेदन दर्ता गराउँदा त्यति जाँगर नलगाउने गरिदिएका कारण अहिले आफूहरू थप पीडित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सहकारी दर्ता गर्न दिने तर निक्षेपकर्ताको फसेको रकम फिर्ता गराउन सहयोग नगरिदिएको अधिकांश सहकारीपीडितको गुनासो छ । ‘आफूहरूको यस्तो पीडा सरकारले पनि नबुझिदिएपछि अब आत्महत्या गरेर मर्नुबाहेक अरू कुनै उपाय छैन,’ स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा करिब ३० लाख रुपैयाँ फिर्ता लिन नसकेका दिनेश रञ्जितकारले भने ।

सरकारी निकाएमा दर्ता भएको सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप रकम आफूलाई आवश्यक परेका बेला झिक्न नपाएपछि धेरै पैसा खर्च हुने दसैं सहकारीपीडितका लागि दशाजस्तै भइदिएको छ । अहिले उनीहरूलाई यस दसैंको खर्च कसरी जोहो गर्ने र ससाना बालबालिकालाई कसरी दसैं मनाइदिने भन्ने ठूलो चिन्ता छ । मुलुकभरका दर्जनौं सहकारीले निक्षेप रकम फिर्ता नदिएका कारण यसपालिको दसैं लाखौं सहकारीपीडितको खल्लो हुने भएको छ । सहकारीले अहिलेसम्म अनेक दुःखले कमाएको पैसा सबै खाएर सम्पर्कविहीन भएपछि उनीहरू यसपालिको दसैं मनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूका आँखा रसाएका छन् । छिमेकीको घरमा भित्रिसकेको दसैंले अधिकांश सहकारीपीडितको मन भतभती पोलेको छ ।

लाखौं निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता नदिएर सहकारीले करोडौं रुपैयाँ खाएर भागेपछि अहिले दसैं मान्ने खर्च जुटाउने मात्र नभएर काठमाडौं उपत्यकामा जताततै कोठा, फ्ल्याट र सटर खाली छन् । सडक बाटोमा हिँड्दा जताततै कोठा खाली छ, सटर खाली छ वा टुलेट लेखिएका पोस्टरहरू भेटिन्छन् । सहकारीले धेरैलाई पीडित बनाएका कारण हाल कतिपय मानिसले भाडा तिर्न नसकेर काठमाडौंका सामान घरधनीलाई नै छोडेर हिँडेका छन् ।

दसैंको जिरामसला किन्न होस् या माछा मासु खरिद गर्ने पैसा सबै सहकारीले खाइदिएपछि अहिले उनीहरू आँखाभरी आँसु लिएर रित्तै गाउँघर जान थालेका छन् । दसैंका नयाँ लुगा किन्न तथा टीका लगाइदिएपछि दक्षिणा दिन पनि सहकारीपीडितसँग पैसा छैन ।

उनीहरूका अनुसार दसैं नेपालीको सबैभन्दा ठूलो महँगो चाड हो । दसैंमा नै सबैभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यसपालिको दसैं सहकारीले निक्षेप फिर्ता नदिएर खल्लो बनाएको उनीहरू बताउँछन् ।

धेरै प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म आफूहरूले सहकारीमा बचत गरेको निक्षेप रकम फिर्ता नपाइएको उनीहरूको गुनासो छ । दसैंलगायतका चाडपर्व भित्रिएसँगै अहिले काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सहकारीहरू बन्द भएका छन् । अधिकांश सहकारीले दसैं सुरु हुनभन्दा अघिदेखि नै दसैंभर कार्यालय बन्द हुने भनेर सूचना टाँसेका छन् । कतिपय सहकारीले भने दिनमा आधा घण्टा मात्र कार्यालय खोले पनि मागेको पैसा फिर्ता नगरेको उनीहरूको दाबी छ ।

थोरै आम्दानीमा आफ्नो दैनिक घरखर्च चलाउने सहकारीका बचतकर्ता सर्वसाधारण नै हुन् । ‘न गाउँघर फर्किन पैसा छ न यतै दसैं मनाउन खर्च छ कस्तो समस्यामा आइलाग्यो,’ एक सहकारीपीडितले भने । महिनौं दिन सहकारीमा धाउदा पनि रकम फिर्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

आफ्नो खातामा त ३० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, दसैं मनाउन १० हजार रुपैयाँ माग्दा पनि सहकारीले फिर्ता नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । अहिले सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको जताततै सुनिन्छ । काठमाडौंका हरेक गल्लीमा जोकोही आफ्नो रकम सहकारीमा फसेको बताउँछन् ।

सहकारीका कारण यसपालिको दसैं बजारमा खासै चहलपहल नै छैन । व्यापार सुनसान छ ।

सरकारकै मिलेमतोमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीले बचतकर्ताको रकम लुटेको पीडितको दाबी छ । बूढाबूढी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ता गरिदिनुस् भन्दै सहकारीमै गएर भक्कानिएर रुँदासमेत सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीले बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दसैंमा समेत एकातिर सहकारीले बचत फिर्ता गरेको छैन, अर्कातिर व्यापार व्यवसायसमेत ठप्प छ । आफ्नो व्यवसाय नहुनेहरूले काम गरेको ठाउँमा पनि तलब नपाएकाले थप समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

हाल सरकारलाई सर्वसाधारणको कुनै पनि समस्या थाहा छैन । पहिलेको दसैंमा नयाँ गाडी, सुन, कपडा, फ्रिजलगायत सामानहरू किन्ने धेरै हुन्थे । अहिले मानिसहरू पुरानै कपडा लगाएर हिँड्छन् तर पेट कसरी भर्ने भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ ।

यस दसैंमा सर्वसाधारण सहकारीपीडितको घरमा चुलोसमेत नबल्ने अवस्था आएको पीडितको गुनासो छ ।

अभिभावकले खाजा खान दिएको रकम बालबच्चाले खुत्रुकेमा जम्मा गरे । एक÷दुई हजार हुनेबित्तिकै त्यो रकम निरन्तर सहकारीमा जम्मा गर्दै अहिले पीडित बनेकाहरूले आफूहरूको सहकारीमा फसेको निक्षेप फिर्ता गराउन सरकारले बलियो कानुन बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । हाल मुलुकभर सहकारीपीडित बन्नेहरूमा एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिक, साना व्यापारी, बालबालिका र गृहणी महिलाहरू नै धेरै रहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरूले आफूलाई सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत नखाएर भोको पेटमा पटुका बाँधेर आवश्यकता परेका बेला काम लाग्छ भन्दै सहकारीमा राखेका थिए । अहिले सहकारीले बचत रकम फिर्ता नगरेपछि बालबच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म एकदम चिन्तित छन् । मागेका बेला सहकारीले आफ्नो निक्षेप रकम र सामान्य ब्याजसमेत नदिएपछि अहिले उनीहरू दसैं मनाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

सहकारी सञ्चालन गर्न दिएका घरधनीहरू वर्षाैं दिनदेखि आफूले भाडा नपाएको गुनासो गर्छन् । प्रहरी भन्छ, ‘हामी बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक खोजिरहेका छौं ।’ हाल हरेक नियामक निकाय एवं स्थानीय तहहरूमा सहकारीपीडितका उजुरीका चाङ छन् ।

यसैगरी, सहकारी विभाग बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सीआईबीलाई पत्र लेखेको बताउँछ । अहिले सहकारीपीडित बचतकर्ताको विभिन्न महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा लाइन देखिन्छ । प्रहरी चौकीमा पनि दैनिक उत्तिकै भीीड हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय सहकारी विभागमा पीडितहरूद्वारा उजुरी गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि सहकारीले निक्षेप फिर्ता नगरेपछि अहिले उनीहरू भन्दै छन्, ‘सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीहरू ठग हुन् तर त्यस्तालाई नै सरकार समात्दैन ।’ मुलुकभर दर्ता भएकामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत सहकारी बन्द भएको उनीहरूको दाबी छ ।

हाल केही सहकारीले अफिस भएको घरबाहिर बोर्ड झुन्ड्याए पनि भित्र ढोकामा ताल्चा लगाइएको छ । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको एउटै बहाना हुन्छ, घरजग्गा, गाडी र सेयरमा हाम्रो रकम फस्यो । बजारमा एक वर्ष भयो घरजग्गा, गाडी र सेयरमा भएको लगानी उठेकै छैन । उठ्यो भने तिर्ने मात्र जवाफ सहकारीको छ ।

सहकारीपीडितको यस्तो समस्याका बीच भर्खर संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पारित गर्दै सहकारीमा बचतको सीमा २५ लाख हुने व्यवस्था हटाएको छ ।

विधेयक पारित गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्नेगरी राखिएको व्यवस्था हटाइएको छ ।

ठूलो पुँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नेगरी विधेयकमा राखिएको व्यवस्थालाई पनि कानुन समितिले केही संशोधन गरेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था हटाउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी मात्रै होइनन्, रास्वपा र नेमकिपा पनि एकमत भएका छन् ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको बदमासीलाई संरक्षण गर्न प्रतिनिधिसभामा सर्वदलीय सहमति बनेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूले सर्वसाधारण जनताको खर्बौं रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता नगरी ठगी गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले एक व्यक्तिले सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

विधेयकबाट सो व्यवस्था हटाई सहकारी सञ्चालकहरूको ठगीलाई अनुमोदन गर्न पुराना दल मात्र नभई ‘परिवर्तनको एजेन्डा’ बोकेका नयाँ दलसमेत एकमुख भएका हुन् ।

सरकारले सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँमा नबढ्नेगरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । साथै, यो ऐन लागू हुँदा सो सीमाभन्दा माथि रहेको व्यक्तिगत बचतलाई पाँच वर्षभित्र सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सहकारीमा बचतका लागि २५ लाखको सीमा राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेसका उदयशमशेर राणा, रामहरि खतिवडा र राजेन्द्रकुमार केसी, एमालेका तारा लामा तामाङ, महेशकुमार बर्तौला, सराज अहमद फारुकी, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरबहादुर रिजाल, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, शक्तिबहादुर बस्नेत र मीना तामाङ, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला र मेटमणि चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सो दफा हटाउनुपर्ने विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सो समितिले विधेयकमा दफावार छलफल गर्न छुट्टै उपसमिति बनाएको थियो । त्यो उपसमितिमा पनि यी सबै पार्टीका सांसद्हरूले २५ लाखको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेर लबिइङ गरेका थिए । तर, त्यसको विरोधमा पनि आवाज उठेपछि यो विषय समितिको बैठकले टुंग्याउनेगरी प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

संशोधन प्रस्तावमा यसअघि २५ करोड सेयर पुँजी भएको र ५० करोड रुपैयाँ वार्षिक कारोबार भएका सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्थालाई पनि समितिले परिमार्जन गरिदिएको छ ।

सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा २५ करोड सेयर पुँजी र वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख थियो । तर, कानुन समितिले गठन गरेको उपसमितिले त्यसमा परिमार्जन गरी ५० करोड सेयर पुँजी र सोबराबर वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था पारित गरेको थियो ।