ललिता निवास जग्गा प्रकरणः पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ, कर्मचारी र भूमाफियालाई कैद र जरिमाना

काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाउने फैसला गरेको छ । सो प्रकरणमा विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कर्मचारीहरूलाई कसुरदार हुने ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ । उनीहरूलाई सफाइ दिनुमा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार नपुग्ने भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् । जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त भने दोषी ठहर भएका छन् । त्यस्तै, भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिमानाको सजाय सुनाएको छ ।

दोषी ठहर हुनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । विशेष अदालतको यस फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको १ सय ३६ रोपी जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

२०४९, २०६२–६३, २०६६–६७ र २०७९ सालका मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए । विशेष अदालतको बिहीबार अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा दिएको फैसलासँगै निजी नाममा गरिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको हो ।

विशेष अदालतले सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको बताए ।

अदालतले सुरुमा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्रीशमशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ । बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएको बताए ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०३४ को आज्ञात्मक प्रबन्धहरू छली कानुनको सर्वोच्चताविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई कानुनले तोकिएको ओहोदाको दुरुपयोग गरेको देखिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जीवितै रहेको र निर्णयकर्तालाई मुद्दा नचल्ने आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीहरू छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ हानि नोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (ज) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले कायम हुने बिगो ८० लाख ४८ हजारबराबरको जरिमाना र बिगो असुल उपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय भएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न १२ जना प्रतिवादीलाई ९ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिमाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ ।

प्रतिवादीहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर, रक्मशमशेरका साथै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनीसहित १२ जनाविरुद्ध सो फैसला भएको हो ।

‘मोही भएको व्यक्तिहरूको आरोप दाबीको नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको कित्ता नम्बरका जग्गाहरूमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रबन्धबमोजिम भूमिसुधार अधिकारीसमक्ष मोहियानी हक कायमतर्फ दाबी गरेको वा मोहियानी हक पुग्ने हो वा होइन ? आवश्यक प्रमाण बुझी मोहियानी हक ठहर भएको पनि देखिएन यसरी उल्लिखित व्यक्तिहरूको मोहियानी हक पक्का नै नभएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रबन्ध छली झुठा मोहीहरूको विवरण पठाएकामा प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुन आयो,’ विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘सोही विवरणका आधारमा दीप बस्न्यातले मोहीहरूको विवरण तयार पारी १९ चैत २०६६ मा प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सो प्रस्तावबमोजिम निर्णय भएको देखियो ।’

त्यस्तै, जग्गाधनीको हैसियतमा जग्गा सट्टापट्टा गरी प्राप्त गरेका जग्गाको जग्गाधनीहरू रजनी पनेरू, उमा ढकाल्नी, माधवी सुवेदी, डीएलएफ डेभलपर्स प्रालि, भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि, लक्ष्मी ढकाल, चमेली श्रेष्ठ, बाबा कार्की, अगम ढुंगाना, खेमलाल खरेल र इन्द्रदेव गुरुङको सट्टाभर्नामार्फत् प्राप्त गरेको जग्गासमेत जफत हुने अदालतले ठहर गरेको छ ।

मोहीको हैसियतमा रही सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिकामा संलग्न गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएका प्रतिवादीहरू श्रीकृष्ण महर्जन, द्वारिकामान महर्जन, ग्वारभाइ महर्जन, मचानानी महर्जन, बाबुराजा महर्जन, रेना गुरुङ, तीर्थमाया महर्जन (आशा नारायण महर्जनकी श्रीमती), देवनारायण महर्जन (ड्राइभर भाइचाको नाति आशाकाजी महर्जनका छोरा) कान्छा महर्जन, हर्कनारायण भन्ने हर्क महर्जनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको मतियारको कसुर गरेको देखिएको भन्दै मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने जनही २ वर्ष कैद र जरिमाना हुने ठहर अदालतले गरेको छ ।

के थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ?
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेरका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता मुलुकभरि थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक ५ भदौ २०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ग-यो ।

सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफिया सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । उनीहरूसहित १ सय १० जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २६ माघ २०७६ मा बिगो कैद र जरिमानासहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमशेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैनथे । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गाप्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुनगई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्न’ भनेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 133 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने टुङ्गो छैन: अध्यक्ष नेपाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखराको मेयरमा एकीकृत समाजवादीको ५ सय मतान्तरले अग्रता