प्रारम्भ
मुलुकमा भुटानी शरणार्थीहरूको नक्कली फेहरिस्त तयार पारी ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्ने र संगठित अपराध एवं ठगी गर्ने माफियाको गिरोहलाई सरकारले परिचालन गरेको पाइएको छ । भूतपूर्वमन्त्री, भूतपूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्शस्थदेखि उच्च प्रशासकसमेत खुलेयाम भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका देखिएको छ । मुलुकमा भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई संविधानविपरीतको कानुन निर्माण गर्दै कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने कार्यले निरन्तरता पाइराखेको छ । यस अवस्थामा हाम्रा कानुन निर्माताले ठूला भ्रष्टाचारजन्य मामिलालाई उन्मुक्ति दिने प्रकारले संसद्मा निर्णयहरू गर्दै आएका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनका ’boutमा संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस भई छलफल भइराखेको छ । राष्ट्रिय सभाले यस विधेयकमा विशेषतः दुईवटा निर्णयहरू दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना घटेको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र नै अनुसन्धान सुरु गरी निर्णय लिइसक्नुपर्ने अन्यथा अनुसन्धान नै गर्न पाइनेछैन । दोस्रो हो, घुस दिने र घुस लिने दुवै पक्षहरू दण्डित हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त संवैधानिक प्रावधान र मर्मविपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा हुने ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मामिलाका ’boutमा नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइनेगरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले उपयुक्त देखेको छैन । यस प्रकार संसद्बाट भ्रष्टाचारलाई स्पष्ट रूपमा प्रोत्साहन दिने काम भइराखेको छ ।

संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू
सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभिव्यक्ति बारम्बार दिने गर्छन् । तर, भ्रष्टाचारबाट अभयदान प्राप्त गर्नेगरी अघि बढ्न सबै दलका बीच समझदारी बनेको छ । पालैपालो सरकारमा पुगेर ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिराखेका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनहरूलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । किनकि, यस विधेयक जुन प्रकारले अघि बढिराखेको छ, यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको अवस्था छ ।

हालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(ख)ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई आयोगको कार्य क्षेत्रबाहिर राखिदिएको छ । यस प्रावधानले संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएका काम कारबाहीहरू, निर्णयहरू, त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तहकीकात वा अन्य कुनै कारबाही हुनेछैन । लामो समयदेखि यो प्रावधान राखी सरकारमा रहनेहरू र यी पदाधिकारीले खुलेयाम नीतिगत भ्रष्टाचार गरिराखेका छन् । यसलाई परिमार्जन गर्ने सोच ठूला राजनीतिक दलमा देखिँदैन । यस विषयमा राष्ट्रिय सभा मौन छ ।

न्यायपालिकामा भएका भ्रष्टाचारको कारबाही न्यायपरिषद्बाट हुन्छ । सैनिकहरूको भ्रष्टाचारको तहकीकातलगायतका कारबाही सैनिक अदालतबाट हुन्छ । व्यापारी र उद्योगपतिहरूका सम्बन्धमा हालसम्म भ्रष्टाचार गरेमा कारबाही गरिने प्रावधान छैन । निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने हास्यास्पद सोचाइ रहेको अवस्था छ । उनीहरूले मुद्रा निर्मलीकरण र कर छली गर्ने सोचका साथ कारबाहीका लागि विभागहरू गठन भएका छन् । ती विभागको नेतृत्व पनि स्वार्थको संघर्षको अवस्था बन्नेगरी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरू नीतिगत आधारमा अनुचित निर्णय लिई भ्रष्टाचार गर्छन् । नीतिगत निर्णयको व्याख्यासमेत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रकारले गरिएको छ । उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूले गरेका कुनै पनि प्रकारका निर्णयबाट अख्तियार दुरुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात गर्न नपाउनेगरी आयोगको अन्तरनिहित अधिकारमै बन्देज लगाउने व्यवस्था गरिनु भत्र्सनायोग्य छ । यो विधेयक हुबहु पारित भएमा प्रदेशस्तरका राजनीतिज्ञहरूले समेत भ्रष्टाचार गर्ने छुट पाउनेछन् । भ्रष्टाचार गर्न पाउने सन्दर्भलाई अधिकारकै रूपमा ग्रहण गर्नेछन् ।

यी प्रावधान संविधानसँग बाझिएका छन् । किनकि, संविधानको धारा २३९(१) ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्न वा गराउनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । महाअभियोग लगाउन सकिने विशिष्ठ पदाधिकारीहरूका लागि मात्र संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ । यो अपवादको व्यवस्था पनि सधैंका लागि भएको देखिँदैन । यस्ता पदाधिकारीलाई पदबाट मुक्त भएपछि आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम पदमुक्त हुने व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गर्न गराउन सकिनेछ भन्ने प्रस्ट प्रावधान रहेको छ । संविधानको आशय, मर्म, शब्दार्थ तथा भावार्थमा कसैले पनि यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नबाट उन्मुक्ति दिने प्रावधान देखिँदैन ।

संविधानसँग विवादित हुनेगरी कानुन बन्नसक्दैन । त्यस प्रकारको अधिकार नेपालको संविधानले संसद्लाई प्रदान गरेको छैन । यस प्रकारको व्यवस्था गर्नु नै लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको र सन्तुलनलाई दिइँदै आएको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत हो । यो प्रावधानले संविधानको धारा ५१ (ख)(४) मा रहेको प्रावधान सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासन प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यसँग पनि विवादित बन्छ । संविधानमा भएको आयोगको प्रावधान नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा भएको हो । लोकतन्त्रमा एक निकायको काममा अर्को निकाय हावी हुन मिल्दैन । नेपालमा कार्यपालिकाले नै आयोगलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको प्रपञ्च हो । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्था) ऐन, २०६४ को मर्म र भावनालाई पनि अस्वीकार गरेको अवस्था छ । यो ऐनको प्रस्तावनामा नै सुशासन प्राप्त गर्ने नागरिकहरूको अधिकारकै रूपमा स्वीकार गरिएको स्थिति छ ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । यसलाई स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित गर्ने क्रममा यसका प्रावधानमा विशेष ख्याल कानुन निर्माताहरूले गर्नुपर्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँछ । हालसम्मको अवस्थामा नेपालले सो महासन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खासै क्रियाशीलता देखाएको छैन । महासन्धि, समझदारी, सन्धिहरू राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुन्छन् । त्यसलाई आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित राष्ट्रको हुन्छ । हामी चुक्दै गएको अवस्था छ । मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीतका कानुनहरू बनाउन मिल्दैन । राष्ट्रिय सभाले यस सन्दर्भमा ध्यान दिएको देखिएन । यही महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना–२०६९ मा सबै भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीहरू अपराध हुने कानुनी प्रबन्ध गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध अघि बढ्ने प्रतिबद्वता गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा पनि महासन्धिविपरीत कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

निस्कर्ष
संवैधानिक प्रावधानमा भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्ने उल्लेख छ । सुशासनको बहाली राष्ट्रिय लक्षका रूपमा निर्धारित छ । ठूला राजनीतिक तहबाट हुने र नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्नेहरूलाई छुट दिने अवस्था छ । भ्रष्टाचार बढाउँदै सुशासन दिने मिथ्या कल्पना गर्दै संसद् र सरकार अघि बढिराखेका छन् । कार्यकारी शक्तिको अभ्यास कसरी भइराखेको छ ? यसका लागि आवश्यक हुने स्वतन्त्र निगरानीको अभाव छ । यसको अभावमा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास र सम्मान गर्न सकिँदैन । शक्ति पृथकीकरणको अभावमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिँदैन । यस परिस्थितिमा सुशासन मृगतृष्णा मात्र हुनेछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था नाजुक छ । सार्क क्षेत्रमै नेपाल अतिभ्रष्ट मुलुकका रूपमा इंगित छ । विश्व परिवेशमा हेर्दा सुडान, अफगानिस्तान, सोमालियाजस्ता मुलुकहरूसँग नेपालले उल्टो प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ । भ्रष्टाचारकै कारणसमेतले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साख गिर्दै गएको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल नगरी समुन्नत मुलुकको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय र अस्तव्यस्त बनाउँछ । मुलुकको स्रोत साधन सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन्छ । कालो धनको परिचालन बजारमा हँुदैन । समाजमा असन्तुष्टि र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कारक तŒव पनि भ्रष्टाचार हो ।

यस अवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अभयदान दिनेगरी अघि बढेको कारबाही भत्र्सनायोग्य छ । कानुन निर्माताहरूलाई राष्ट्र र नागरिकको हित प्रतिकूल हुनेगरी कानुन निर्माण गर्ने छुट हुँदैन । यस प्रावधानलाई मजबुद बनाई सानातिना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर राष्ट्रको सम्मृद्धिको ढोका खोल्ने अभिव्यक्ति सस्तो मनोरञ्जन मात्र हो । यही छुट भ्रष्टाचारीलाई दिएकै कारण वाइडबडी कान्ड, लाउडा प्रकरण, ओम्नी घोटाला, ट्रस्टको जमिन भाडामा दिने, एनसेल प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिले हडपेको, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, न्यारोबडी कमिसन, सेक्युरिटी प्रेस खरिदको ७० करोडसम्बन्धी अडियो प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको भाडा प्रकरण आदि सबै आयोगले हेर्न पाउनुपर्ने हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरू नीतिगत निर्णय हुने भ्रष्टाचारलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता प्रावधानका कारण आयोग मूकदर्शक बन्न बाध्य छ । भ्रष्टाचार गर्ने अभिप्रायले मन्त्रालय स्तरमै टुंगिने कारबाहीहरू मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गराएर भ्रष्टाचारको स्वर्गका रूपमा नेपाललाई परिणत गरिराखेका छन् । यस्ता प्रावधानहरू खारेज गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अनुरोधसमेत गरेको छ । भ्रष्टाचार, स्वार्थको संघर्षजस्ता विसयहरू मानवअधिकार र लोकतन्त्रका लागि ठूला अवरोधहरू हुन् । विभिन्न मुलुकहरूका अदालतहरूले आफ्ना निर्णयहरूमा यस प्रकारका संगठित रूपमा हुने भ्रष्टाचारले मानवअधिकारको उल्लंघन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हुने भनेको छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै कानुनी समानता हो । उन्नत र कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूले प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था गरेका छन् । हाम्रो अवस्था उल्टो छ । जुनसुकै उच्च ओहोदाको व्यक्ति जवाफदेहिताबाट पछि हट्न पाउँदैन । उच्च पदाधिकारीहरू बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकारमा रहनेहरू नै आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार नहुने हो भने यसलाई तानाशाहीतन्त्रकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले लिएका जुनसुकै प्रकारका निर्णयहरूको जवाफदेहिता लिनैपर्छ । सबै प्रकारका उन्नत र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएका मुलुकहरूले यसलाई आत्मसात गरेका छन् । सबै पदाधिकारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने पवित्र उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै ऐन बनाउन जरुरी छ । यसका साथै राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचारका लागि ५ वर्षको हदम्यादसमेत तोकिदिएको छ । त्यो सर्वथा अनुचित छ । यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँछ ।

ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घोटालाहरू गर्दै अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अपराधीहरूले एकमुष्ठ उन्मुक्ति पाउनेछन् । तसर्थ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध अनुसन्धान र तहकीकात गर्न हदम्यादको व्यवस्था गरिनुहुन्न । मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरू प्रभावी भएका छन् । ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुँदा सानातिना भ्रष्टाचारीहरूले समेत यस अपराधमा अभ्यस्तता प्राप्त गरिराखेका छन् । अपवादबाहेक राजनीतिक वृत्तमा भ्रष्टाचारीहरूको हाली मुहाली छ । भ्रष्टाचार उनीहरू गर्छन्, नियन्त्रक निकायमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति उनीहरू नै गर्छन् । स्वार्थ लोलुप झुन्डहरूलाई यी भ्रष्टाचारीहरूले सम्पूर्ण नेपालका रूपमा देख्छन् । भ्रष्टाचारका अम्बलीहरू शासन सत्तामा पटकपटक पुगेका छन् । उनीहरूको अर्जुनदृष्टि स्रोत साधन संग्रह गर्नुमा नै छ । अब जनताको चेतनाको स्तरमा सुधार भइराखेको छ । यस्ता गलत ऐनहरू निर्माण हुदैजाँदा जनस्तरबाट अवज्ञा हुनसक्छ । जनता सडकमा आउने अवस्था मुलुकमा रहेका भ्रष्टहरूले बनाइराखेका छन् । यसले गर्दा मुलुकको अवस्था अत्यन्त नाजुक बनिराखेको छ । सबैलाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध अनुसन्धान गरी कानुनको कठघरामा पु-याउने हैसियत नियन्त्रक निकायलाई दिई प्रगतिशील कारबाहीतर्फ कानुन निर्माताहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । यस विधेयकका ’boutमा बहुआयामिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । संसद्को यथा समयमा ध्यान जाओस् ।