भत्ता अधिवेशन नहोस् !

संसद्को हिँउदे अधिवेशन २२ माघबाट सुरु भएको छ । सरकारले यस अधिवेशनलाई विधेयक र कानुन निर्माणका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको स्विकारेको छ । ’cause, यस अधिवेशनबाट धेरैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण कानुनहरू बनाउनुपर्नेछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोशालाई अक्षुण्ण राख्नु छ । संसद्को यस अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाई संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि चाहिने अत्यावश्यक कानुनहरूको निर्माण गरी अघिबढ्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । तर, विगतका संसदीय गतिविधि हेर्दा यस अधिवेशनले पनि खासै चामत्कारिक काम गर्न सक्ला भन्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । संसद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । आशा गरौं, यो अधिवेशन अघिल्ला अधिवेशनजस्तो निष्प्रभावी एवं गतिहीन बन्नेछैन ।

मुलुकको शासन प्रणालीको विकासमा संसद्को भूमिका अग्रणी हुन्छ । मुलुकमा सुशासन र सर्वस्वीकार्य शासन पद्धतिको विकास गरी समृद्धिको मार्गमा मुलुक लैजान लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद् र संसदीय गतिविधिको अहं भूमिका रहेको हुन्छ । तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा विगतमा जेजस्ता अलोकतान्त्रिक एवं गैरसंसदीय गतिविधिहरू भए, यसले शासनप्रणालीमाथि नै जनविश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ । मुलुक हाँक्न हाम्रो संसद् र विधायकहरू असक्षम भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताको विश्वास संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति अटुट राख्न सरकार अझ बढी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन निर्माणको प्रमुख थलो व्यवस्थापिका संसद् भएकाले यो संस्थाबिना अवरोध अघि बढ्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । यो प्रक्रिया स्वतःस्फुर्त अघि बढ्न सकिरहेको छैन । आन्तरिक अवरोध, अनिर्णीत बैठक एवं उदासीन सांसद्हरूका कारण संसद्को गरिमा ओझेलमा परेको छ ।

अघिल्ला संसद्का बैठकहरूमा सांसदहरू हाजिरी पुस्तिकामा उपस्थित देखिन्छन्, तर बैठक बस्ने बेलामा कोरम नपुग्ने र सभाहलका कुर्सी खाली देखिन्छन् । यो प्रवृत्तिले सांसदहरू कानुन निर्माणको जिम्मेवारीबाट भाग्ने र भत्ताका लागि मात्रै उपस्थित हुने जस्तो देखिन्छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बोध नहुँदा जनअपेक्षामा तुषारापात भएको छ । जिम्मेवारीभन्दा पनि भत्ता प्यारो हुनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसले सांसदहरूप्रति आमनागरिकको विश्वास खस्कँदो छ । प्रधानमन्त्री, सभाामुख, राजनीतिक दल र सभासद्हरूले यस अधिवेशनलाई बढी प्रभावकारी र कानुन निर्माणका अधिवेशनका रूपमा सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संसद्मा जिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । यसले सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । हेरौं यो प्रतिबद्धता आगामी संसद्मा कतिको लागू हुने हो ।

यस अधिवेशनमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सभासद्हरूको जिम्मेवारीबोध, इमानदारिता र उत्तरदायित्वको परीक्षण हुनेछ

संसद्मा लामो समयदेखि पेस हुन नसकेका र पेस भएर पनि छलफल र बहस हुन नसकेका धेरै त्यस्ता विधेयकहरू छन् । केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू जस्तै– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, संघीय शिक्षा ऐन, निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन यो हिउँदे अधिवेशनमा किनारा लगाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुनहरू हुन् । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनमा धेरै संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् । कतिपय विज्ञहरूले छलफलभन्दा पनि पुनरलेखन नै हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् भने कतिपयले भाषागत त्रुटी धेरै रहेको औंल्याएका छन् । मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको नक्सा कस्तो हुने भन्ने विषयको यो ऐन सर्वाधिक चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ । करिब ५२ वर्षपछि आउन लागेको मुलुकको समग्र शैक्षिक जगत्लाई हाँक्ने कानुन निर्माणमा देखिएका जटिलतालाई छिटोभन्दा छिटो सुल्झाउनुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर देश अघिबढ्न नसक्ने यथार्थतालाई स्विकारेर अघि बढ्नु जरुरी छ । सघन छलफल र बहस एवं पृष्ठपोषणबाट यस ऐनलाई सर्वस्विकार्य बनाउनुपर्छ । लथालिंग शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न यो ऐन कोसेढुंगा साबित हुने भएकाले पनि छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यस्तै, अर्काे महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा लैजाने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । बृहत् शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर अघि बढ्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा सो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनसकेको छैन । बेपत्ता छानबिन आयोगमा करिब ६४ हजार द्वन्द्वपीडित तथा तिनका परिवारले उजुरी दर्ता गराइसकेका छन् । पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई दण्ड सजाय दिने कुरामा नै विगत एक दशकदेखि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नसकिरहेको छैन ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नै गठन गरेर त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम गरेर जाने प्रस्तावमा दलका आ–आफ्ना अडानले यो विषय थाती रहँदै आएको छ । खासगरी धेरै समस्यामूलक मुद्दाहरू जस्तै– कस्ता अपराधलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राख्ने र कस्तालाई आममाफी दिने भन्नेमा दलीय सहमति नजुट्दा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । क्रुर हत्या, बलात्कार, बेपत्ताजस्ता अपराध गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पर्छन् र यसका लागि छुट्टै विशेष अदालतले यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । अपहरण र अन्य सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई अवस्था हेरी आममाफी दिन सकिने हुन्छन् ।

कानुनविद्हरूका अनुसार विधेयकमा राखिएको आममाफीको प्रावधानले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताले पनि सहजै माफी पाउने हुनाले पीडितको सहमतिबिना यसलाई अघि बढाउन नहुने राय दिएका छन् । आममाफीको प्रावधानले आफूले गरेको अपराधप्रति पीडक उत्तरदायी नहुने र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत विरुद्धमा देखिएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने राय कानुनविद्हरूको छ । आममाफीको व्यवस्थाले पीडकले सोझै सफाइ पाउने हुनाले टीआरसी विधेयक संसद्बाट पारित हुनसकिरहेको छैन ।

बैठक बस्ने बेलामा कोरम नपुग्ने प्रवृत्तिले सांसदहरू कानुन निर्माणको जिम्मेवारीबाट भाग्ने र भत्ताका लागि मात्रै उपस्थित हुने नहोस्

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यस अधिवेशनबाट शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा दलीय सहमति जुटाउन सत्रmिय देखिन्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको भेट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग बाक्लिएको छ । हुनसक्छ, दुई नेताबीचको भेटघाट टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाएर अन्य सत्ता सहकार्यका विषयमा समेत छलफल भएका होलान् । तर, टीआरसी विधेयक जति महत्वपूर्ण छ, त्यसभन्दा अरू विषय माओवादीका लागि सामान्य बन्नसक्छ । ’cause, धेरै माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता १० वर्षे जनयुद्धकालमा गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनामा दोषी करार गरिएका छन् । कतिपयले अहिले पनि सजाय भोगिरहेका छन् भने कतिपयलाई पक्राउ पुर्जी काटिएको छ र अन्य धेरै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बटमलाइन पनि टीआरसी विधेयक पनि पीडितका पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने हो । जसबाट मानवअधिकाार हनन भएको छ, उसले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने एमालेको अडानले विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको हो । सर्वाेच्व अदालतले पनि टीआरसी विधेयकका ’boutमा पीडकलाई आममाफी दिन नसकिने फरक राय दिएकाले यो विधेयक अन्योलग्रस्त बनेको छ । कानुनविद्हरूले पनि सर्वाेच्वको चासो र सरोकारलाई बेवास्ता गरेर अघिबढ्न नसकिने राय दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल खासगरी केपी शर्मा ओली वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर माधव नेपाललाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने रणनीतिमा रहेकाले पनि महत्वपूर्ण विधेयकहरू के हुने हुन् अनिश्चित छ । माधव नेपाललाई सत्तारोहणबाट रोक्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न ओली तयार भएमा महत्वपूर्ण विधेयकहरूले संसद्मा प्रवेश पाउने सम्भावना त्यतिकै बलियो छ । जसले गर्दा आगामी सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्डलाई नै समर्थन गरेर अघिबढ्ने सम्भावना पनि प्रवल छ । तर, सत्तासहयात्री दलहरूबीच वर्तमान गठबन्धन आगामी ५ वर्षसम्म रहने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् । यसले सत्तासंघर्षमा अहिले नै यसै हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन हतार हुने देखिन्छ । आशा गरौं यो हिउँदे अधिवेशनले केही न केही चमत्कार गर्नेछ र महत्वपूर्ण कानुन र विधेयकहरू संसद्बाट पास हुनेछन् । यसमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सभासद्हरूको जिम्मेवारीबोधको परीक्षण हुनेछ । इमानदारिता र उत्तरदायित्वको परीक्षण हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 46 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने टुङ्गो छैन: अध्यक्ष नेपाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
देउवा, पौडेल र नेपालको जिल्लामै भएन तालमेल