काठमाडौं । सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसँग मिलेर सहकारी संस्थाको अनुगमन थालेको छ । विगत केही दिनदेखि विभागमा रहेका राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसँग मिलेर विभागले अनुगमन थालेको हो ।

विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीनवटा समूहले आइतबार अनुगमन सुरु गरेको हो । उनका अनुसार पहिलो चरणमा नौवटा सहकारीको अनुगमन गर्नेछ । आइतवार भने तीनवटा समूहले तीनवटा सहकारीको अनुगमन गरेको छ ।

टोलीले समस्यामा परेका सँगसँगै राम्रा सहकारीको पनि अनुगमन गर्ने खाका बनाएको छ । सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, लघुवित्त विभागका रमेश पौडेल र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई रहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नौवटा सहकारीको अनुगमनसँगै उनीहरूको प्रतिवेदन पढ्न ३–४ दिन लाग्ने र त्यसलगत्तै टोलीले उपत्यकाबाहिरका सहकारीको पनि अनुगमन गर्नेछ ।

आइतबार अनुगमन गरिएका सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र लेखा सुपरीवेक्षण समितिसँग छलफल गरिएको छ । तीनवटै सहकारीसँग तथ्यांक माग गरिएको र तथ्यांक अध्ययन जारी रहेको बताइएको छ ।

टोलीले गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिटको अपरेटिभ, आइडियल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघलगायतको अनुगमन गर्ने बताइएको छ ।

सहकारी संस्थामा समस्या देखिन थालेपछि ठूला सहकारीको अनुगमनको जिम्मा पनि केन्द्रीय बैंकले नै लिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

सो अनुगमन टोलीले राम्रा र नराम्रा दुइटै किसिमका सहकारीको अनुगमन गर्ने संयोजक टोलराज उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘सहकारीमा केही समस्या छ भने सुधारका लागि निर्देशन दिन्छौं, ठूलो गल्ती गरेको छ भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं’ । उनका अनुसार अनुगमन टोलीले गरेको कार्य हाललाई गोप्य रहनेछ भने पछि विभागले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ ।

यसअघि सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलले राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गरेको थियो ।

टोलीले सहकारी संघसंस्थामा कानुनको पालनाको अवस्था के छ र अभियानलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त अनुगमन सुरु गरिएको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६१–६२ को मौद्रिक नीतिबाट सहकारीको अनुगमनबाट पछि हटेको नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले सहकारीको अनुगमनमा निस्केको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९५ को उपदफा २ मा राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा तोकिएभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । त्यसैगरी, उपदफा ३ मा सो प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कुनै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आवश्यक विवरण वा सूचनाहरू सहकारी बैंकबाट झिकाई निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले राष्ट्र बैंकसँग अनुमगनको ‘मोडालिटी’’bout छलफलपछि अनुगमनमा निस्केको हो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ अनुसार अनुगमन निरीक्षण सुरु भएको बताइएको छ ।

अनुगमनका लागि विभागमा कार्यरत लेखा उपसचिव र दुई उपरजिस्ट्रारको नेतृत्वमा तीन समूह बनाइएको छ । अनुगमनका लागि विभागको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले नौ ठूला कारोबार भएका सहकारी अनुगमन निरीक्षण तथा लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो ।