पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रघाती अपराध बढ्दै आएको छ । विगतमा व्यक्ति विशेषकै संलग्नतामा हुँदै आउने यो अपराध अहिले समूहगत हुन थालेको छ । संलग्नता पनि उच्चपदस्थ जिम्मेवार पदाधिकारीकै हुने क्रम पनि बढ्दो छ । यो अपराध संस्थागत रूपमै सुदृढ र विस्तारित भएको छ । तर, आश्चर्यलाग्दो कुरा यस्तै राष्ट्रघाती अपराधलाई प्रोत्साहित एवं संरक्षित गर्दै आउने राजनैतिक नेताहरू अझै पनि कारबाहीको दायरामा विरलै मात्र पर्दै छन् । राज्यकै व्यवहारले कानुनभन्दा माथिको बनाएका राजनैतिक व्यक्ति अधिकांश सुरक्षित रहन्छन् । राज्यको व्यवहार यस्तै भएसम्म ठूलो परिमाणका राष्ट्रघाती संगठित अपराध नियन्त्रण हुने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण र विमानस्थलको नक्कली भिसा प्रकरणपछि हालै सार्वजनिक भएको अर्को ठूलो राष्ट्रघाती अपराध मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार हो । स्मरण रहोस् मेलम्ची योजना निर्माणको क्रममा अहिलेसम्म विश्वबैंकको तर्फबाट २० अर्ब र नेपाल सरकारको तर्फबाट १० अर्ब गरी कुल ३० अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ । अझै कति रकम लाग्छ त्यसको लागत अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । किनकि, हालसम्म निर्माण भइसकेकै अधिकांश संरचना अस्थायी र सिजनेवल अस्थाकै छन् । वर्षा प्रारम्भ भएसँगै मेलम्ची खोलामा आउने बाढीलाई थेग्ने क्षमता पनि निर्मित संरचनाको छैन ।

निर्माणकै क्रममा भएको कुल ८ अर्ब ७१ करोडको ठेक्कामा १ अर्ब ६३ करोड भ्रष्टाचार भएको कुरा हालै सार्वजनिक भइसकेको छ । भ्रष्टाचारको यो अनुपात ठेक्काको १२ प्रतिशत देखिए पनि आयोजनामा औसत २५ प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित मेलम्ची खनेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने खानेपानी मन्त्रालयका चार पूर्वसचिव, तीन तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, तत्कालीन तीन लेखाप्रमुख, अद्यागमन विभागमा कार्यरत एक महानिर्देशक, तत्कालीन डिभिजन इन्जिनिर, आयोजनाकै उपकार्यकारी निर्देशक तथा परामर्शदाता समूहकै अग्रज एवं ठेकेदार कम्पनीको प्रतिनिधिसहितका १८ जनाउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा प्रस्तुतिको अवस्था र कसुरदारउपर गरेको दण्ड सजायको मागदाबी मात्रै सर्वोपरि होइन । कसुरदारलाई अदालतले मागदावीअनुसारै दण्डित गर्छ÷गर्दैन ? त्यो नै मुद्दाको महŒवपूर्ण पक्ष हो । मेलम्ची प्रकरणमा राजनैतिक नेतृत्वलाई मुछिएको छैन । केवल राष्ट्रसेवक पदाधिकारीलगायत आयोनजा सम्बद्ध संघसंस्थाका पदाधिकारीउपरकै प्रस्तुतिको अवस्था हेर्दा संलग्न कसुरदार दण्डितै होलान् भन्ने अनुमान त गर्न सकिन्छ । तर, यो कुरा पनि मुद्दाको सबुद प्रमाणको अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । किनकि, विगतकै अख्तियारको कतिपय मुद्दाकै प्रस्तुति कानुन कार्यान्वयनकै उद्देश्यमा आधारित हुन नसकेका दृष्टान्त पनि नभएका होइनन् । आरोपित व्यक्तिकै हैसियत र पदीय दायित्वका आधारमा अनुसन्धान नै वस्तुनिष्ठ ययार्थतामा भन्दा मोलाहिजामा आधारित पारिँदा कसुरदारले उन्मुक्ति पाएको र कतिपयलाई सत्ता शक्तिको प्रभावमा नजरिया अनुसन्धानकै भरमा उन्मुक्ति दिलाएको दृष्टान्त पनि छन् । निरीह तल्लो तहको कर्मचारीलाई भने १०÷१२ हजारकै बिगोमा दण्डित गराएको अख्तियारको विभेदित अनुसन्धान अहिले पनि नभएको होला भन्न सकिन्न । किनकि, अख्तियारका पदाधिकारी स्वच्छता र कार्यक्षमताका आधारभन्दा प्रभावशाली नेताकै निगाहमा उनीहरूका रक्षककै रूपमा नियुक्त व्यक्ति भएकाले नेताभक्त पदाधिकारीले नुनको सोझो नगर्लान् भन्ने विश्वसनीय आधार नै छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको दीर्घकालीन सोचमा आधारित मेलम्ची योजना स्वार्थी र अवसरवादीका निम्ति लाभको योजना बनिरहेको छ

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतले गरेको पछिल्लो आदेशले, अख्तियारको अनुसन्धानप्रति केही आशा भने अवश्य जगाएको छ । यही पृष्ठभूमिमा पेस भएको मेलम्ची खानेपानी आयोनजा सम्बद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट निकट भविष्यमा आउने प्रारम्भिक आदेशले नै मूल्यांकन त गर्ने नै छ । तथापि, आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयकै ४÷४ जना सचिव र ३÷३ जना आयोजनाकै कार्यकारी निर्देशक नै संलग्न देखिएको घटनामा सचिवलाई नै परिचालित गराउने मन्त्रालयको तत्कालको राजनैतिक नेतृत्व यस घटना’bout अनभिज्ञ होला भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा राजनैतिक नेतृत्वको आड र संरक्षणबेगर आयोजनामा यति ठूलो भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन भन्ने सर्वसाधारणको अनुमान गलत छैन । यसर्थ, मुद्दाको अनुसन्धान जडसम्म नपु¥याइएको अवस्थाले तत्कालको मन्त्रालयको राजनैतिक नेतृत्वबाटै कसुरदार सचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई अदालती प्रक्रियाबाटै छुटाकारा दिलाउन चलखेल हुने सम्भावना उत्तिकै छ । पदीय दायित्वप्रति भन्दा नेताप्रति बफादार बन्ने न्यायमूर्तिको लागि यस्तो अवस्था पनि आफैंमा अवसर बन्न सक्छ ।

अधिकांश नेताले पछिल्लो समयमा विधिसम्मतभन्दा स्वार्थ र लहडमा राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विधिले राज्य सञ्चालन गर्ने नेताको मानसिकता उदार हुने भएकाले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले सँगसँगै यस्तो नेताले सचिव फेरबदल गर्दैन । मन्त्रालयको कामकार्य’bout राजनैतिक नेतृत्वभन्दा कार्यरत सचिव जानकार र अनुभवी हुन्छन् । पारदर्शी नेताका निम्ति अनुभवी सचिव त मार्गदर्शक बन्छन् । तर, यही आधारभूत मान्यतालाई गौण ठान्दै साविकको सचिव हटाउने, औजार बन्ने विश्वासी व्यक्तिलाई सचिव बनाउने नेताको प्रवृत्ति आफैंमा विभेदित र अपारदर्शी छ । यही आधारले पनि मेलम्ची प्रकरणमा सचिव परिचालित गराउने राजनैतिक नेतृत्वलाई अख्तियारले छुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । हाम्रो प्रशानिक विशेषता नै अनौठो छ । यहाँ अग्रजले गरेको लाभदायक कार्यलाई नजिर बनाएरै अनुशरण गर्ने तर लाभविहीन राम्रो कार्यलाई नै परिवर्तन गरे योग्य र दक्ष प्रशासक बनेको अनुभूति गर्ने प्रवृत्ति छ । मेलम्ची प्रकरणमा मुछिएका ४ सचिव र ३ कार्यकारी निर्देशक यस्तै अनुशरणकर्ताको दृष्टान्त हुन् । एकपछि अर्कोले पनि उही लाभमुखी प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै ल्याए ।

मेलम्ची प्रकरणमा उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवक कोको मुछिए ? कसुरको मात्राका आधारमा उनीहरूउपर अख्तियारले कस्तो मागदाबी गरेको छ ? उनीहरूले गरेको कसुरको प्रकृति कस्तो थियो ? भन्ने कुरालाई पनि स्मरण गरौं । यस कार्यमा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू क्रमशः गजेन्द्रकुमार ठाकुर, डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र मुकुन्दप्रसाद पौडेल तथा तत्कालीन सो खानेपानी आयोजनाकै कार्यकारी निर्देशकहरू क्रमशः सूर्यराज कँडेल, रामचन्द्र देवकोटा र घनश्याम भट्टराईलगायतका अन्य सम्बद्ध व्यक्ति पनि संलग्न देखिएका छन् ।

उल्लेखित कसुरदारले कस्तो प्रकारले आयोजनाको रकम घोटाला गरेर राज्यलाई हानि आफूलाई लाभ प्राप्त गरेका थिए ? यसको विवरण पनि हेरौं कसुरदारले यस प्रकरणमा अपुरो वा आंशिक रूपमा मात्रै सम्पन्न भएको कार्य तथा गर्दै नगरेको कार्यसमेत सम्पन्न भएको भनी लागत मूल्यांकन गरेर १६ करोड ३१ लाख रकम भुक्तानी गरेको देखाएका थिए । यसैगरी ठेकेदारकै कारणबाट भएको सरकारले बेहोर्नै नपर्ने खर्च १० करोडको पनि भुक्तानी दिएको देखाएका थिए । यस्तै, राज्यले असुल गर्नुपर्ने प्रोभिजनल पेमेन्टबापतको १० करोड रकम असुल नगरी ठेकेदारलाई नै मिनाहा दिएको देखाएर फाइदा लिए । पुरानो ठेकेदारकै भौतिक संरचना वा घरटहरा र उपकरण प्रयोगमा ल्याएर त्यसलाई नयाँ सामान खरिद गरी बनाइएको देखाई २७ करोड ६६ लाख भुक्तानी गरेको देखाएर लाभ लिएका थिए । ठेकेदारले ठेका तोडेपछि राज्यले असुल गर्नुपर्ने जमानतबापतको १ करोड ३० लाख रकम असुल नगरी मिनाहा गरेको देखाए । ठेकेदारबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने ब्याजबापतको ११ करोड ९ लाख रकम पनि असुल नभएको देखाए । यसैगरी, कानुनविपरीत अतिरिक्त पेस्कीबापत् दुई किस्तामा ८५ करोड ९१ लाख रकम भुक्तानी दिएको देखाए । यस प्रकरणमा कसुरदारले संयुक्त रूपमा यस्तै प्रकृतिको कसुर गरेर लाभ लिएका थिए ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न १८ जनामध्ये उच्च पदस्थ राज्यका पदाधिकारी उपरोक्त ४ जना सचिव र ३ जना कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसुरको प्रकृति र गाम्भीर्यताका आधारमा देहायबमोजिमको दण्ड सजाय हुनुपर्ने मागदाबी लिएको देखिएको छ । सचिव गजेन्द्र ठाकुरबाट ६० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्ने र बिगोबमोजिम नै जरिमाना गरी ८ देखि १३ वर्षसम्मको कैद सजाय गर्ने, यसैगरी अर्का सचिव डा. सञ्जय शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई जनही ६ करोड ९७ लाख बिगो असुल गरी बिगोबमोजिम नै जरिमाना गरी ८ देखि १३ वर्षसम्म कैद गर्ने । चौथो सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायको हकमा ४ करोड ११ लाख बिगो असुल गरी सोही बिगोबराबरको जरिमाना तथा ८ देखि १३ वर्षसम्मको कैद सजाय गर्ने अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

मेलम्ची योजना निर्माणका क्रममा अहिलेसम्म विश्वबैंकको २० अर्ब र नेपाल सरकारको १० अर्ब गरी कुल ३० अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ

यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी योजनाका तत्कालीन तीन कार्यकारी निर्देकमध्ये सूर्यराज कँडेललाई ८९ करोड ८ लाख बिगो कायम र सोहीबमोजिमको जरिमाना, रामचन्द्र देवकोटालाई ३२ करोड ३५ लाख बिगो र सोही बिगोबमोजिम नै जरिमाना तथा घनश्याम भट्टराईलाई २ करोड ७५ लाख बिगो असुल गर्नुपर्ने तथा सोही बिगोअनुसारकै रकम जरिमाना गर्नुपर्ने अख्तियारको राय छ । बिगो असुल र बिगोबमोजिमकै जरिमानाको अतिरिक्त तीनै जना कार्यकारी निर्देशकहरूलाई जनही ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्ने अख्तियारको राय छ । कार्यकारी निर्देशकभन्दा सचिवलाई विशिष्ट ओहदाको कर्मचारीको हैसियतले अरूलाई भन्दा थप ३ वर्ष कैद सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सचिवहरू चारै जनालाई घटीमा ८ वर्षदेखि बढीमा १३ वर्षसम्मकै कैद सजाय माग गरिएको देखिन्छ ।

यसैगरी, माथि उल्लेखित घटनामा संलगन अन्य व्यक्तिको हकमा पनि अलगअलगै बिगो कायम गरी बिगो असुल गर्ने तथा बिगोबमोजिमकै रकम जरिमाना र ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने मागदाबी लिएर अख्तियारले मुद्दा अदालतमा पेस गरेको देखिन्छ । अख्तियारले लिएको मागदाबीलाई अनुसन्धानबाट प्राप्त सबुद प्रमाणको तथ्यले पुष्टि गर्छ÷गर्दैन ? त्यो त अदालतले नै हेर्ने कुरा हो । मुद्दाको प्रस्तुति नै सर्वसाधारणको लागि खुसीको विषय बनेको यस अपराधमा संलग्न सबैलाई दण्ड सजाय गरिनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षालाई पनि सम्मानित अदालतको अन्तिम फैसलाले सम्बोधन गर्ला÷नगर्ला त्यो भविष्यले नै बताउने छ ।

यस घटनाको अर्को रोचक कुरो के छ भने नेपालमा दक्ष र योग्य राजनीतिज्ञ हुन तथा दक्ष र विज्ञ कर्मचारी बन्न भ्रष्टाचारमा कहलिएकै अनुभवी व्यक्ति हुनैपर्छ । बराबर भ्रष्टाभारीका रूपमा कहलिएको, भ्रष्टाचार गर्नमा पोख्त भएको, आफू पनि खाने अरूलाई पनि खुवाउन सक्ने व्यक्ति नै सम्मानित एवं गरिमामय पदका लागि योग्य ठहरिन्छ । यही घटनामा संलग्न कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई भ्रष्टाचारमा निपूर्ण भएकै योग्यताका आधारमा लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्ति भएका थिए । ओलीका विज्ञ सल्लाहकार घनश्याम भट्टराईकै भ्रष्टाचारको प्रभाव ओली मन्त्रिमण्डलकै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमा पनि क्रमशः परेको थियो । उपप्रधानमन्त्री पोख्रेललगायत मन्त्रीहरू तीन जना कुनै न कुनै काण्डमा चर्चित र आलोचित पनि बनेको विदितै छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उनीहरूलाई कानुनभन्दा माथिको सम्मान दिएर काबारहीको दायरामा ल्याउनु नपर्ने नजिर स्थापित गरे ।

यसर्थ, नकावधारी राजनीतिज्ञको नैतिक आचरण, व्यवहार र कार्यशैली स्वास्थ्य नभएसम्म मेलम्ची, भ्रष्टको निम्ति अवसर बनिरहने छ । इमानदार राजनेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको दीर्घकालीन सोच र काठमाडौंबासी नागरिकको हितमा परिकल्पित मेलम्ची योजना अहिलेका स्वार्थी र अवसरवादी नेताका निम्ति लाभको योजना बनिरहेको छ । आयोजनाको गुरुयोजना नै भ्रष्टका लागि अवसर प्रदायक छ । योजना स्थिर टिकाउ र दीर्घकालीन हितमा आधारित बनाइएको छैन । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण पनि राजनैतिक बदनियत नै हो । टिकाउ र स्थिर होस् भन्दा पनि सालिन्दा मर्मत सम्भार गरिहरनु परोस् र मर्मतकै बहानामा सालिन्दा लाभ लिन पाइयोस् भन्ने मानसिकताका व्यक्तिले नै यसलाई कहिल्यै नथाक्ने दुहुनो गाई बनाउँदै आएका छन् ।