किसान पीडा सुन्दैन सरकार, दलको भने मिल्दै छ चोचो मोचो

मकवानपुर । विगत ६ महिनादेखि दुधको पैसा भुक्तानी नभएपछि दुग्ध उत्पादक किसान सडकमा प्रदर्शनी गर्न बाध्य भएका छन् । तर, यसको सम्बोधन सरकारबाट हुन सकेको छैन । बिहीबार बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा झन्डै ६ हजार किसानले राजमार्ग नै अवरुद्ध गराए ।

दुध किसानको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै मकवानपुरमा किसानले चर्का नारासहित राजमार्ग बन्द गराइरहँदा बाग्मती प्रदेश सरकारमा सत्ता–प्रतिपक्षीबीच बजेट भागबन्डाको सहमति जुट्दै थियो । बजेटको विवाद सुल्झाउन लागि परेको प्रदेश सरकारले किसानको माग सम्बोधन गर्न ६ महिनादेखि चासो देखाएको छैन ।

सोही पीडामा रहेका किसानले जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघकै नेतृत्वमा राजमार्ग बन्द गराए । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै दुग्ध संघ मकवानपुरले राजमार्ग बन्द गरेको हो । मकवानपुरका करिब ६२ वटा सहकारीका ६ हजार दुग्ध किसानले माघ मसान्तपछिको भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघमार्फत करिब ५० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

¥याली राप्ती रोड, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बसपार्क, राम मन्दिर, मेनरोड, उद्योग वाणिज्य संघबाट चौकिटोल ओरालो सहकारी मन्त्रालयसम्म पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सडकमा किसानहरू हिंडेर करिब २ घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले जानकारी दिए ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध वितरण आयोजना र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरी उद्योगबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम पाउन नसकेको संघका अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए ।

आन्दोलनरत किसानले दुग्धको रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने, दुग्ध बिक्रीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, मिल्क होलिडे सदाका लागि बन्द हुनुपर्ने उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने, प्रतिलिटर अनुदान कायम गनुपर्ने, किसानलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारीमार्फत पशुधन संरक्षण कार्यक्रम लागू हुनुपर्ने माग गरेको अध्यक्ष कँडेलले बताए । यसैगरी, दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातको प्रबन्ध तथा आयात प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने माग रहेको उनले बताए ।

किसानले मकवानपुर जिल्ला चार नाकाबाट मुख्य बजार हेटौंडामा भेला भएर मुख्य (बुद्ध) चोकमा नारबाजी गर्दै राजमार्ग बन्द गराएका हुन् । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र बकैया र बाग्मती गाउँपालिका, हेटौंडा वडा नम्बर १७ र १८ तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिका र सुकौराका दुध किसान हेटौंडाको सानोपोखरा चोकमा भेलाएका थिए । यसैगरी, उत्तरीतर्फ भीमफेदी गाउँपालिका र पुरानो मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ का किसान चौकीटोलमा भेला भए । पश्चिम क्षेत्र हेटौंडा १९, ३ र ११ तथा मनहरि गाउँपालिकाका किसान राप्ती पुलमा र दक्षिणतर्फ मनहरि १ र हेटौंडा १२, १३, १४ र १५, ७ र ८ का किसान कर्रा पुलमा भेला भएर नाराबाजीसहित बुद्धचोकमा जम्मा भएका थिए ।

बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठन
किसानको समस्या सुनुवाइ नभइरहेका बेला सत्ता र प्रतिपक्षीबीच बजेटमाथिको किचलो समाधान गर्न भने चोचोमोचो मिल्ने लक्ष्यण देखिएको छ । किसान सडकमा दुधको पैसा भुक्तानी गर्न चर्को स्वरले नारा लगाइरहेको बेला दल भने आफ्नो भागबन्डा मिलाउन ४ घण्टा लामो बैठक बसे । कृषि मन्त्रालय घेर्न पुगेका किसानले न मन्त्री भेट्न पाए न मन्त्रालयका सचिव नै ।

यता सत्ता–प्रतिपक्षीमा भने बजेट मिल्ने भएको छ । दलबीच बैठकले आफूहरूबीचको सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउने निष्कर्ष पनि निकाल्यो । जसअनुसार सो बैठक सकिए लगत्तै बसेको प्रदेशसभा बैठकले विशेष समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाले बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठन गरेको हो ।

प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा रहेका दलबीच भएको समझदारीअनुसार मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले सभासमक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठन गरिएको हो ।

सदनमा सांसद रत्नप्रसाद ढकालले आव २०८०÷८१ को बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधन २०७४ को नियम १५२ बमोजिम विशेष समिति गठन गर्न माग भएअनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको सभामुख भुवन पाठकले बताए ।

जसमा इन्द्रप्रसाद गोतामे, उद्धव थापा, गिरबहादुर तामाङ, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रभात तामाङ, वसन्तप्रसाद मानन्धर, रत्नप्रसाद ढकाल, रमा आलेमगर, मधुसुन पौडेल, शैलेन्द्रमान बज्रचार्य रहेको समिति गठन गरेको छ । समितिले २९ फागुन २०८० मा बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।

अब यो समितिले प्रदेश सरकारलाई पूरक बजेट ल्याएर विपक्षीको माग सम्बोधन गर्न सुझाव पेस गर्ने पक्कापक्की भएको प्रदेश सभाका एक सदस्यले बताए । ‘सिधै बजेट दिन मिल्दैन, आर्थिक मामिलामन्त्री पनि नहुँदाको अवस्थामा समय लम्ब्याउनकै लागि यो विशेष समिति बनाइएको हो ।’ उनका अनुसार अब प्रतिपक्षीले बजेट पाउने पक्का भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा विपक्षी दलका सांसदले दिएका योजना समावेश गर्ने भनी १८ असारमा भएको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि एमाले र राप्रपाले संसद अवरोधको तयारी गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदन पारित गरेर सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनेछ ।

सरकारले १ असारमा ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको थियो, तर विपक्षी दलले विरोध गरेपछि छुटेका योजना समेट्ने भनी १८ असारमा सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमाले र राप्रपाले अवरोध गरेपछि २२ असोजमा स्थगित भएको प्रदेशसभा १५ फागुनमा बसेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 49 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय तह नेतृत्वमा माओवादी शून्य !