खाद्यान्न र पानीको आसन्न संकट

यस वर्ष जलवायु परिवर्तन र मौसममा आएको अनेकखाले बदलावका कारण धेरै ढिला गरी हिउँदे वर्षा भयो । खासगरीकन हिउँदे वर्षा ढिला भएको मात्रै होइन कि विगतका तुलनामा पर्याप्त वर्षा पनि भएन । हुन त अहिलेसम्म हिउँदे वर्षा रोकिइसकेको छ्रैन । यस वर्ष काठमाडौंवासीले खासै धेरै वर्षा भएको (पानी परेको) महसुस गरेनन् । भनाइको अर्थ जति हिउँदे वर्षा हुनुपर्ने हो त्यति भएन, भएको छैन ।

वायु प्रदूषण विज्ञहरूका अनुसार राजधानी काठमाडौं विश्वकै ५० प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा रहने गरेको छ र थियो । काठमाडौंलगायत नेपालका प्रमुख सहरको वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) सामान्य रूपमा जति हुनुपर्ने हो, त्यसभन्दा (हुनुपर्ने मात्रामा भन्दा) दुई–तीन गुणासम्म बढी मात्रामा रहेको छ । जस्तै– काठमाडौं सहरको रत्नपार्क क्षेत्रमा ३ सय ७१, ललितपुर सहरको भैंसेपाटी क्षेत्रमा ३ सय २९ र भक्तपुर सहरमा २ सय १६, चितवन जिल्लाको सौराहा क्षेत्रमा २ सय १० अंक रहने गरेको थियो । जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले तयार पारेको मापदण्डनुसार भने वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई)को मात्रा ३५ भन्दा कम हुनु राम्रो मानिन्छ भने ५१ देखि सयसम्म हुनु सामान्य, २ सय १ भन्दा माथि हुनु अस्वस्थ्यकर र ३ सय १ भन्दा माथि हुनु घातक मानिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा जहाँजहाँ वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) मापन गरिएको थियो, ती सबै ठाउँमा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई)को मात्रा अत्यधिक बढी अर्थात् मानव स्वास्थ्यका लागि घातक रहेको देखिन्छ ।

औद्योगिक मुलुकहरूले विश्वको ८१ प्रतिशत वायु प्रदूषण ग्यास, धुवाँ र फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन्

त्यसो त धेरै अघिदेखि विश्वभरि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असरलाई कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषय विज्ञहरू, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्लगायत जलवायु परिवर्तनका ’boutमा चिन्ता व्यक्त गर्ने मानिस र समूहहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यसो भए तापनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने वातावरण विनाश, हिमनदी पग्लने क्रम र यसले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा पार्ने दीर्घकालीन असर, स्वच्छ पानीको मुहान सुक्ने वा अन्त्य हुने, बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो आदिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने र यसका रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा मतैक्य हुन सकेको छैन ।

विश्वका ठूला (विकसित र औद्योगिक मुलुकहरू) जस्तो कि अमेरिका, रुस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, मलेसिया आदिबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्तो नीति अपनाउने, कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एकमत नभएकाले धेरै पछिसम्म यस’boutमा गलफत्ती भइरह्यो । अभैm पनि सो सम्बन्धमा गलफत्ती भइरहेको अवस्था छ । जबकि, माथि उल्लेख गरिएका मुलुकहरूले आपूmखुसी अनियन्त्रित ढंगले जताभावी चलाएका उद्योग–धन्दा र कलकारखानाकै कारण पृथ्वीमा आवश्यकता भन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको तथ्य लुकेको छैन ।

त्यसमा पनि पछिल्लो समय उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, भियतनाम, मलेसिया आदि मुलुकले आफूहरू भर्खरै उद्योग धन्दा र कलकारखाना चलाउने मुलुकमा ‘उदाउँदै गरेको मुलुक †’ भएकाले अन्य औद्योगिक तथा विकसित मुलुकजति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायत मुलुकले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसोे हेर्दा विकसित मुलुकमा फड्को मार्दै गरेका चीन, भारत, ब्राजिल, मलेसिया, टर्की, भियतनाम आदि मुलुकको यो अडानमा केही हदसम्म दम रहेको देखिन्छ ।

आगामी ५० वर्षभित्र मानिस बाँच्नका लागि नभइनहुने कञ्चन, स्वच्छ र शुद्ध हावा, पानी र खाद्यान्नको ठूलो संकट आइपर्नेछ

त्यसो त अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरूले मात्रै विश्वको ३२ देखि ३६ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक स्रोत साधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, यी औद्योगिक मुलुकहरूले मात्रै विश्वको झन्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदूषणजन्य ग्यास, धुवाँलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललगायत कम विकसित तथा अल्पविकसित धेरै मुलुकले भने भोग्नुपरेको छ । यो अवस्था भविष्यमा पनि रही नै रहने देखिन्छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा विश्वभरि नै कञ्चन, स्वच्च र सफा पानीको स्रोत सुक्ने देखिन्छ भने ठूलो खाद्यान संकट पनि निम्त्याउने देखिएको छ ।

हालै आएको एक समाचारनुसार विश्वका प्रायः सबै हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन् । हिमालय क्षेत्रको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार क्षेत्रको चिङ्घाई आसपासमा तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लेको देखिएको भन्ने छ । ‘काठमाडौं प्रेस’को अनलाइन संस्कणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय’का अनुसन्धानकर्मीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको फिचर जनाइएनुसार अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो हिमनदीहरू पग्लने क्रम बढेको छ । यसरी अनुमान गरेभन्दा छिटो र तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नुमा ‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया वा भनौं सिद्धान्तनुसार हिमनदी पग्लने क्रम बढेको हो ।

विगतका वर्षहरूमा हिउँद याम (फेब्रुअरी महिना)मै भारतको नन्दादेवी हिमाल आसपासको हिमनदी र हिमाल पग्लेर बाढी पहिरो आएको थियो । जसको असरस्वरूप नजिकैको जलविद्युत् परियोजना रहेको ड्याम र आसपासका गाउँहरू तहसनहस बनाएको थियो भने नेपालकै मुस्ताङ जिल्लाको कागबेनी क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो वितण्डा मच्चाएको थियो ।

यसरी बेमौसममा बढी पहिरो आउने क्रम बढ्नुको मुख्य कारणचाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर हो भन्ने ठम्याइ विषयविज्ञहरू, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरूको रहेको छ । जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणले ल्याउने दीर्घकालीन असर कम गर्ने सम्बन्धमा विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरू चिन्तित छन् । विषयविज्ञहरूको भनाइनुसार जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषण अहिलेकै अवस्था कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा मानिसहरू बाँच्नका लागि नभइनहुने कञ्चन, स्वच्छ र शुद्ध पिउने पानी र खाद्यान्नको ठूलो संकट आइपर्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 67 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ, २०८१ सालको वर्षफल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रता