सुन तस्करी प्रकरणः महरा पक्राउ, अरू मुद्दामा छानबिन के हुन्छ ?

काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सोमबार पक्राउ परेका छन् । विद्युतीय सिगरेट (भेप)मार्फत गरिएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा महरा पक्राउ परेका हुन् । यसअघि महराले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पुगेर बयान दिएका भए पनि कागज गराएर छाडिएको थियो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा ठूलालाई जोगाएर सानालाई मात्रै पारिएको भन्दै तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन अवरोध गरेपछि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । जाँचबुझ आयोगले लामो समय लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा महराको सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता देखिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्षसमेत रहेका महरामाथि अनुसन्धान गरेर ‘पूरक प्रतिवेदन’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको हो । जिल्ला अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयलाई महरालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न सोमबार नै चार दिनको अनुमतिसमेत दिइसकेको छ ।

१० पुस २०७९ मा चिनियाँ नागरिक ली हानसोङले फ्लाई दुबईको उडानमार्फत ७३ बट्टामा ल्याएको ७ सय ३० थान भेपमा ९ किलो सुन भेटिएको थियो । सो भेप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँचका क्रममा भन्सार कार्यालयले रोकेको थियो । तर, सुन छुटाउन महरा र उनका छोरा राहुल संलग्न भएका थिए । भेप ल्याउने चिनियाँ समूहसँग महराको निरन्तर फोन सम्पर्क देखिएको थियो । सो प्रकरणमा सीआईबीको टोलीले गत १३ भदौमा उनका छोरा राहुल महरालाई पक्राउ गरेको थियो ।

राहुल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । कृष्णबहादुर महरालाई भने सीआईबीले सामान्य कागज मात्र गराएर छाडेको थियो । तर, सुन तस्करी’bout छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले उनीविरुद्ध समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसलगत्तै महरा पक्राउ परेका हुन् ।

सुन ल्याउने समूहसँग महराको कनेक्सन देखिएको छ । सुन छुटाउन चिनियाँ तस्कर दाओजिन वाङले पूर्वसभामुख महरालाई गुहारेको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकृतका अनुसार सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक लुई र दाओजिन वाङसँग राहुलको पनि ‘कनेक्सन’ देखिएको छ ।

भेपमा सुन ल्याउने समूहका आसिन पेङ र दाओजिन वाङ ६० किलो सुन तस्करीमा पनि संलग्न देखिएका छन् । सुन ल्याउने समूहका आसिन, दाओजिन वाङ र ली हासोङ तिनै जना फरार छन् । विद्युतीय चुरोट भेप र ब्रेक सुमा सुन (६१ किलो) राखी तस्करीमा सक्रिय रहेको फेलापरेको हो । सात महिनाअघि विद्युतीय चुरोट भेप र ब्रेक सुमा राखी सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । तर, आयोगले सुन तस्करीमा माओवादी र एमालेका नेताहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै प्रहरीमाथि प्रश्न गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा केहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने, केहीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने र केहीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छाया सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालक चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टीएचसी, पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश, वैदेशिक मामिलाविज्ञ–सल्लाहकार जीवनकुमार गुरुङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, व्यवसायी सुबुप्रताप केसी र प्रहरी संगठनभित्र बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय जीवन चलाउनेलाई सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । गत बिहीबार आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

भेपमार्फत सुन तस्करीका अर्का आरोपित दाओजिन वाङसँग राहुलकोे १ सय ९५ पटक सम्पर्क भएको देखिएको थियो । जसमा राहुलले १ सय ३१ र वाङले ३४ पटक फोन गरेका थिए । फोन सम्पर्कबाहेक भेप छुटाउन राहुल भन्सार कार्यालय आफैं सातपटक पुगेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो । त्यस्तै, आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले प्रमाण नष्ट गरेको, क्लु नछाडेको तथा गृह प्रशासनले आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगले चलाउनेभन्दा अघिल्लो तहमा पुग्न नसकेको जनाएको छ ।

छानबिनमा गम्भीर लापरबाही गरेको ठहरपछि सीआईबीका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी हेडक्वार्टर सरुवा गरिएको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेसँगै बज्राचार्यसहित ४ प्रहरीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । बज्राचार्यको सरुवापछि सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

अरू मुद्दाको छानबिन हुनेमा रविमाथि नै प्रश्न
सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादीकै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अरू मुद्दामा के हुन्छ भनेर प्रश्न उठेको छ । संसद्मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले गृहमन्त्री आफैं संलग्न भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सहकारीमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको प्रहरी प्रशासनबाट त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रश्न उठाए ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी र हालको सत्तापक्ष एमालेले आवाज उठाउँदा सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन भएकै कारण आज माओवादीका उपाध्यक्ष महरा पक्राउ पर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको स्मरण गर्दै थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री आफैं जोडिएको केस फासफुस हुने खतरा रहेको औंल्याए ।

प्रतिपक्षका ठाउँबाट सहकारी काण्ड फासफुस हुने खतरा देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘हजारौं मानिस सहकारीबाट पीडित छन्, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले १९ हजार मानिसको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलन गरेको छ,’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद थापाले भने, ‘पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन ग¥यो, अध्ययनको ८९ पेजको रिपोर्ट निकाल्यो, सय जना मानिसले नक्कली खाता खोलेर करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका छन्, त्यस रिपोर्टको ८८ पृष्ठमा यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरूमध्येको एउटा नाम हो, रवि लामिछाने, माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने माननीय हुनुहुन्छ, भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला शुभकामना छ † बन्न पनि सक्नुहुन्छ, अलग विषय हो ।’

सहकारीबाट लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा १ करोड लिएको थापाको दाबी छ । ‘सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न, हाम्रो कानुनले भन्छ, यो गैरकानुनी छ, उहाँको स्पष्टीकरण सुनें, ३ मिनेट २० सेकेन्डको थियो, स्पष्टीकरणमा भनिएको छ,’ लामिछानेको प्रस्टीकरणमाथि प्रश्न उठाउँदै थापाले भने, ‘कसैले मेरो नाम लग्यो होला, मलाई थाहा छैन, यस्तै मान्ने हो भने सम्माननीय महोदय सय जनै मानिसको रिपोर्ट पढें, सय जनाले १ अर्ब रुपैयाँ लिएको प्रकृति यही हो, कसैको धितो छैन, कोही सहकारीको सदस्य होइन, कुनै प्रक्रिया पु¥याइएको छैन, १ अर्ब झ्वाम्म ।’

यसरी एक जनालाई छोडिदिने हो भने सबैलाई छोड्नुपर्ने अवस्था आउने थापाको तर्क छ । ‘एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन, सबै सहकारीकालाई छोड्नुपर्छ, सरकार यो गर्न तयार हो ?’ प्रधानमन्त्रीलाई थापाको प्रश्न छ ।

रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको तत्कालीन गोरखा मिडियाले गैरकानुनी रूपमा ५०औं करोड रुपैयाँ लिएको उनले बताए । ‘सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा सहकारीबाट ५०औं करोड लगिएको छ, हाम्रो कानुनको दफा ३० ले भन्छ– नाफा कमाउने कम्पनीले लिन पाउँदैन, गैरकानुनी हो, यो कम्पनी सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई फौजदारी संहिताले भन्छ अपराध भइहाल्यो, यसले ५०औं करोड लिएर गएको छ, यो कम्पनीको सेयरहोल्डर को ? जीबी राई, रवि लामिछाने ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

यस’bout पनि गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको प्रस्टीकरणमाथि महामन्त्री थापाको प्रश्न छ । ‘त्यो प्रस्टीकरण ११ मिनेट ५३ सेकेन्डको थियो, त्यसपछि मेरा तीनवटा प्रश्न रहे, जो म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु, २०७८ वैशाखदेखि २०७९ जेठसम्म यसको सञ्चालक रवि लामिछाने पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेलामै सहकारीबाट दसौं करोड लगिएको छ, जबकि एकसुका पनि लान पाइन्न, यो कम्पनी अहिले डुबिसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, मैले पैसा हालेको पनि छैन, मैले पैसा फिर्ता गरेको पनि छैन, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँ लिएर गएको छ, यो पनि गैरकानुनी छ, मैले फिर्ता लगेको छैन भनिएको छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तमसुक गरेर १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लिएर आएको सरकारी कागज बाहिर प्रमाणका रूपमा आएको छ, यो पनि गैरकानुनी छ ।’

ग्यालेक्सी टीभीजस्ता कम्पनीले लिएर गएको पैसा छोडिदिँदा खर्ब रुपैयाँ छोड्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर सुनाएको कार्यदलको रिपोर्टले नै यस्तै कम्पनीमा गएर अर्बौं रुपैयाँ फसेको सुनाएको उनले स्मरण गराए । ‘यस कम्पनीबाट पैसा जफत नगरीकन सहकारीपीडितको पैसा फिर्ता गर्न सकिँदैन, हजारौं मानिसको कुरा हो, एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, यो अनुसन्धानको विषय बन्छ कि बन्दैन ?’ प्रधानमन्त्रीलाई थापाको प्रश्न छ ।

थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखराका पीडितहरूसँगको भेटमा सहकारी ठगीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुन्छ भनेको आफूले सुनेको तर विश्वास गर्न नसकेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले हिजो(आइतबार) पोखरामा भन्नुभएछ– अनुसन्धान गर्ने हो, तर हाम्रो प्रश्नको अनुसन्धान कसले गर्ने हो ? हामीले भरखर सुन काण्ड हे¥यौं, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा शक्तिशाली मान्छेलाई लुकाउँदो रहेछ, भरखर देखियो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा कृष्णबहादुर महराजस्ता नेताको त नाम पनि नलिने रहेछ, यहाँ त गृहमन्त्री आफैं मुछिनुभएको छ, यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ ? हामीले विश्वास कसरी गर्ने हो ?’ थापाको प्रश्न छ ।

जीबी राईलगायतको समूहले अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै सबैभन्दा ठूलो पैसा ग्यालेक्सी टिभीमा गएको उनको दाबी छ । ‘मैले थाहा पाएसम्म अरू थुप्रै शक्तिशाली नेताहरूको पनि नाम आउँछ, यदि राम्रोसँग अनुसन्धान हुने हो भने, अहिलेको प्रहरी प्रशासनले नियमित अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउने ? हाम्रो यति नै मात्र माग हो, सहकारीमा जसले ठगी गरेको छ, निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान होस्, कुनै एउटा प्रमाण नास नहोस्,’ उनी भन्छन् ।

प्रहरीलाई पीडितहरूले जम्मा गरेर प्रमाण दिएको भन्दै त्यसमा मुछिएको मान्छेले अनुसन्धान गर्छ भनेर आफूहरूले कसरी पत्याउने भन्ने उनको एकोहोरो प्रश्न छ । ‘प्रधानमन्त्रीबाट हामीलाई जवाफ चाहिएको छ, हामीलाई त्यस्तो कुनै ओठे जवाफ होइन, यो प्रधानमन्त्री बनाइदिने टाइपको जवाफ होइन, जिम्मेवारी बोधका साथ जवाफ चाहियो, म यो सदनबाट मेरा मित्र माननीय गृहमन्त्रीजीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

यसलाई टुंग्याउन दिएर दूधको दूध पानीको पानी हुन दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘नखाएको विषय लाग्नुहुँदैन, त्यसको पीडा मैले पनि भोगेको छु, यदि विष खाएको छैन भने लाग्नुहुँदैन, हामी कसैले पनि न्यायाधीश बनेर तँ दोषी भन्न पाउँदैनौं, हामी कसैले भनेका छौं भने त्यो गलत हो भन्छु, यदि दोष छैन भने लाञ्छनाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, आरोपबाट मुक्ति पाउनुपर्छ,’ सांसद थापाले भने ।

नयाँ आएका मन्त्रीलाई काम गर्न दिन तयार रहेको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको विश्वास खोजेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । ‘मेरो अन्य दलहरूलाई पनि आग्रह छ, यो कुनै राजनीतिक आग्रह होइन, यहाँ कुनै केही कुरा भत्काउनु छैन, कसैलाई हटाउनु पनि छैन, यहाँ सुप्रिम, इमेज, शिवदर्शन, सूर्यदर्शनजस्ता सयौं सहकारीपीडित तपाईं–हाम्रा मतदाता छन्,’ उनले भने, ‘तिनको पैसा फिर्ता गराउनसक्ने कि नसक्ने भन्ने तपाईं हाम्रो प्रश्नको कुरा मात्रै हो, यो पैसा फिर्ता गराउने कुराको सन्दर्भमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।’

आफूले अमिले मात्र नभई पहिले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा बोलिरहेको भन्दै अहिले अनुसन्धान प्रभावित होला भन्ने डर लागेकाले थप बोल्नुपरेको सांसद थापाको भनाइ छ । ‘डर लाग्यो सम्माननीय सभामुख महोदय ! नेपाली कांग्रेसलाई संसद् बन्द गर्नु छैन, आगलागीको विषय छ, गुठीपीडितको विषय छ, कति विषय उठाउनु छ, हामीलाई यहाँ, यो संसद् सबैभन्दा बढी हामीलाई चाहिएको छ, तर संसद्को त्यो (सत्ता पक्षको) रोस्टममा प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, जवाफका साथ चाहिएको छ, हामीले खोजेको यति मात्रै हो,’ उनले भने ।

विगतमा आफूले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा सत्ता पक्षको रोस्टममा उभिएर बोलेको उनले स्मरण गराए । ‘खुट्टा नकमाऊ सरकार ! नेता होस् कि नाताको नछोड्नु भनेको हुँ, सुन काण्डका बेलामा नेकपा एमालेका साथीहरूले कुरा उठाउँदै गर्दा आयोग बनाउने कुरामा साथ दिएको हुँ, अस्ति भरखर मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरेका मन्त्रीलाई मन्त्रीबाट हटाउन भन्दै गर्दा घर पठाइदिऊँ भनेर बोलेको हुँ, तर यो बोल्दै गर्दा सत्ता पक्षमा थिएँ म, सिंगो सत्ता पक्ष उभियो कि उभिएन हेरिनँ मैले ।’

यी मुद्दाको छानबिन गर्न चुनौती
सहकारी ठगीका विषयमा सत्ता पक्षमा सांसदले पनि आफूले जस्तै आवाज चुनौती दिए । ‘आज म विश्वास गर्छु, मैले कुरा टुंग्याइसकेपछि सत्ता पक्षबाट कोही उठ्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छालाजुत्ता प्रकरण, टेरामक्स, एनसेल, सुन काण्ड एउटा काण्डमा पनि संलग्न भएको एक जनाले पनि उन्मुक्ति नपाओस्,’ थापाले भने, ‘दाहिने बस्ने होस् कि देब्रे बस्ने होस्, कसैले नपाओस्, नेता होस् कि नाता होस्, कसैले नपाओस्, रूखको छहारीमुनि बस्ने होस् कि घाम ताप्ने होस् कि हँसिया हथौडा बोक्ने होस् कि घण्टी बचाउने होस्, कसैले पनि उन्मुक्ति नपाओस् भन्ने हिम्मत हामी राख्छौं कि राख्दैनौं ।’

पुराना काण्डको कुराकानी गर्दैगर्दा सहकारी काण्डमा पनि सत्ता पक्षका सांसदले शक्तिशाली, लोकप्रिय र नयाँले गल्ती गरेको भए अपराधबाट मुक्ति नपाओस् भन्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यति भन्ने हिम्मत हामी राख्छौं कि राख्दैनौं ? यस सदनलाई प्रश्न पनि हो यो, यो कुनै एउटा पक्षको कुरा होइन, सिंगो सदनमाथिको विवेकको प्रश्न हो, त्यसैले यस (सहकारी ठगी)को विषयमा हामी प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहन्छौं,’ महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘यस विषयलाई यत्तिकै मर्न नदिन म सम्माननीय सभामुखलाई आग्रह गर्छु, हामीलाई अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास चाहिएको छ, प्रधानमन्त्रीले कसरी दिनुहुन्छ, सुन्न चाहन्छौं ।’

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएर कुनै बखेडा झिक्न नखोजेको उनले प्रस्ट पारे । ‘सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौं, सदनलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौं, हामी साथ दिन चाहन्छौं, हामीसँगै हिँड्न चाहन्छौं, के हामीले उठाएको प्रश्न नाजायज छ, यी नेपाली कांग्रेसका निजी प्रश्न हुन् ? सडकमा बसेका सहकारीपीडितले पैसा फिर्ता पाउनुपर्दैन ?’ अन्तिममा पनि उनको प्रश्न छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्णा खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि सो प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरू छानबिनमा नपरेकामा महामन्त्री थापाले आपत्ति जनाएका हुन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसकै सांसद आरजु देउवा, मञ्जु खाँण, एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईमाथि छानबिन हुन सकिरहेको छैन । सो प्रकरणमा रामबहादुर थापाका छोरा हालसम्म फरार छन् ।

बाँसबारी छालाजुत्ता प्रकरण
सीआईबीले चौधरी समूहका एक सदस्य अरुण चौधरीलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेसँगै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा विवाद सतहमा आएको थियो । ३७ वर्षदेखि चौधरी समूहले मिचेर चलाइरहेको १० रोपनी जग्गामा सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याउन नपाउँदै अदालतको आदेशमा अरुण चौधरी बाँसबारी छालाजुत्ताका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालगायत थुनामुक्त भए । उनीहरू दुईको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको भोगचलनमा पुगेको निष्कर्षपछि सीआईबीले दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सो प्रकरणमा करिब १० वर्षदेखि अख्तियारमा उजुरी रहेको थियो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी घरानाले हडपेको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ । चौधरी ग्रुपले च्याम्पियन सु फ्याक्ट्रीका नाममा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोप छ ।

सो फ्याक्ट्रीको सेयर सदस्यमा सांसद विनोदकुमार चौधरी, अरूणकुमार चौधरीलगायत थिए । कुनै समय सो जग्गा दिएबापत बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासमेत सेयर सदस्य बनेको थियो ।

टेरामक्स खरिद प्रकरण
‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान सकिए पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानको प्रक्रिया सबै पूरा भएको भए पनि सत्ता समीकरणको फेरबदलका कारण आयोगले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलाइ गरेको हो ।

मुद्दा दर्ता गर्नुपूर्व पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिइसकिएको छ । उनीहरू दुवैले कार्यालय समयपछि अख्तियारमा स्वयं उपस्थित भएर बयान दिएका हुन् । बस्नेतले २६ माघमा आयोग पुगेर बयान दिएका हुन् । २०७४ सालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा गैरकानुनी रूपमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको निर्णय गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

बस्नेतले कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त सिस्टम सञ्चालन गर्ने भनी सञ्चारमन्त्री भएकै बेला निर्णय गरेका थिए । यस प्रकरणमा आरोपित अन्य पदाधिकारीसँगै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् ।

अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिइसकेको छ । अर्याल हाल मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ साल प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए । विदेशबाट आउने फोन कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजनामन्त्री बस्नेतका पालामा अघि बढेको थियो । जबकि, कानुन नबनाइ फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउनेगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २१ माघ २०७२ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि १ असोज २०७४ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि अर्थात् १७ असोजमा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

निर्णय प्रक्रियामा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट चरणबद्ध रूपमा फाइल सदर भएको देखिन्छ । २० असोज २०७४ मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो । समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङलाई ‘सर्टलिस्टिङ’ गरिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 84 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जसपा अध्यक्षद्वय यादव र भट्टराईद्वारा संयुक्त चुनावी सभा बहिस्कार !