निजामती विधेयकका सम्बन्धमा !

अवकाशप्राप्त सचिव किशोर थापाले आफू शिक्षा सचिव भएका बखत जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूको गोष्ठीमा भनेका थिए ‘वनका कर्मचारीहरू वन्यजन्तुसँग र शिक्षाका कर्मचारीहरू डेलिकेसनसँग डराउनुहुँदैन, उनीहरूको स्वभावले यस्ता विषय पचाउनसक्ने हुनुपर्छ ।’ यतिबेला प्रतिनिधिसभामा निजामती विधेयक पेस भएको छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन यसै पनि विधेयक अधिवेशनका नामले चिनिन्छ । संविधान जारी भएसँगै लगत्तै पारित हुनुपर्ने निजामती ऐन संविधान जारी भएको झन्डै एक दशकमा सदनमा दर्ता हुँदा पनि खुसी हुनुपर्ने आजको यो अवस्था सचिव थापाले भनेझै वनका कर्मचारी वन्यजन्तुसँग डराएजस्तै हो । सदनको काम नै ऐन, कानुनहरू निर्माण, संशोधन र पुनावलोकन गर्दै जाने हो ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक अघिल्लो बिहीबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । कुनै पनि विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । यदि, यो विधेयक पनि जारी भयो भने बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनालगत्तै जारी भएको निजामती ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ । मुलुकले ३१ वर्षपछि नयाँ ऐनका रूपमा निजामती ऐन देख्नसक्नेछ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको झन्डै एक दशक हुनैलाग्यो । यसबीचमा निजामतीसम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउनसकेको थिएन । संघीय गणतान्त्रिक संविधानको घोषणासँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नयाँ ऐन जरुरी परेको थियो । संविधानसँग बाझिएका बग्रेल्ती ऐन कानुनहरू यसबीचमा संशोधन भइसक्नुपर्ने थियो । अध्यादेशका भरमा गरिएको कर्मचारी समायोजन अपुरो नै थियो । सो अध्यादेशमा स्पष्ट नभएका र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा पुुग्न जरुरी थियो ।

मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरूप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक थियो । यद्यपि, अहिले पनि ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था भने छैन । सो ऐनले सदनको मुख देखेकाले पारित हुने अपेक्षा र सोको कार्यान्वयन यतिबेलाको आमचासोको विषय हो । तर, पारित भइहाल्ने र कार्यान्वयनमा आउने विषयमा भने अझै पनि आशंका छ । ’cause, एक त संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने विधेयक निकै ढिलो गरी आएको छ । अर्कोतर्फ सो विधेयक सरकारले २०७५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको भए तापनि बीचैमा सरकारद्वारा नै फिर्ता गरिएको थियो । लामो समयको कसरतपछि विधेयक दोस्रोपटक दर्ता गरिएको हो । विगतलाई हेर्दा मन्त्री फेरिनासाथ अध्ययन गर्ने नाममा विधेयक पेस नगरिएका, पेस गरेर पनि फिर्ता लिइएका अनेकानेक उदाहरणहरू छन्, जसका कारण आज पनि आशंका उब्जिएको छ ।

नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था सदैव तदर्थ पद्धतिमा सञ्चालित छ । यसपटक ऐनले नै संघीय मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यसचिवसहित १२ जनाको प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । ऐनको मस्यौदाको दिनदेखि नै निकै विवाद र छलफलमा रहेको कर्मचारीको ट्रेड युनियन कायम राखिएको मात्र छैन, उसको अधिकार यथावत रहनेगरी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । थोरै रचनात्मक र बढी बिचौलियाको काम गर्दै अएको सो युनियन सर्वसाधारण कर्मचारीको हितमा भन्दा पनि आफन्तलाई उच्च पदमा पु¥याउन र सरुवा बढुवामा चलखेल गर्नमा बढी रूची राख्ने गरेको छ । मुठीभरबाहेक आमकर्मचारीको हितमा यो संस्था छँदैछैन भने पनि हुन्छ ।

अवकाश उमेरमा सकारात्मक
विभिन्न समितिमा छलफल हुुँदासमेत मत बाझिएको निजामती विधेयकको अर्को पाटो अनिवार्य अवकाशको उमेरहद थियो । प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ ले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ । नेपालीको औषत उमेर ५६ वर्ष हुँदाका बखत राखिएको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्षे नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको भनी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रतिवेदन बुझाएको पनि दशकौं भइसक्यो ।

मौजुदा कानुनले अनिवार्य अवकाशका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको उमेरहद ६५, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको ६३, निजामती सेवातर्फ ५८, स्वास्थ्य सेवातर्फ ६०, विश्वविद्यालयतर्फ ६३, प्रहरी सेवातर्फ पदअनुसार ५० देखि ५८, संसद् सेवातर्फ ६० वर्षको उमेरहद तोकेको छ ।

संघीय प्रणाली भएको मुलुकमा निजामतीसम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेन

विद्यालय शिक्षक, जसले आँखाले देख्नुपर्छ, हातले लेख्न सक्नुपर्छ, बोलेको सुन्नुपर्छ र फर्काउनुपर्छ । कक्षा कोठामा घुम्न पनि सक्षम हुनुपर्छ । उनीहरूको उमेरहद ६० वर्ष छ । अर्कोतर्फ ज्ञान विज्ञानका नवीनतम् विधासँग अद्यावधिक हुनुपर्ने, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरिक भइरहनुपर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर ६३ वर्ष तथा विभिन्न देश, परिवेश र घटनाको अध्ययनद्वारा नजीर केलाउँदै राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष किन भयो ?

अझ आश्चर्य त के छ भने निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भइ यसले सरकारलाई सेवा दिनसक्दैन भनी ५८ वर्षमा निकालिएका कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम ठानी ६५ वर्षसम्म कामकाज गर्ने अवसर दिइएको छ । यो परस्परमा पटक्कै नमिल्ने विरोधाभासपूर्ण नीति हो । राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने, निर्णय तहमा बस्ने, यस्ता पदाधिकारीभन्दा नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको उमेरमा ७ वर्ष कम हुनुको खासै अर्थ देखिँदैन । यसपटक सदनमा पेस गरिएको विधेयकमा भने विधेयक पारित भएको अर्को आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी अनिवार्य अवकाशको हद ६० वर्षे बनाएको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो

पदसोपानको कुरो
संघीय निमाजती ऐन प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि पनि मार्गदर्शक ऐन हो । यसैले यसलाई छाता ऐन पनि भनिन्छ । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित तथा लोकसेवाबाट पूर्ति गरिएका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू तहगत प्रणालीमा गएका छन् । संघमा भने अझै श्रेणीगत व्यवस्था छ । यसले गर्दा संघ र प्रदेशबीच प्रशासनिक सेतु टुटेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले यसलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ । प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशकै हुने तथा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिने विधेयकमा भएको प्रावधानले ज्येष्ठ र कनिष्ठबीचको दूरी हट्ने सम्भावना देखिन्छ । आजसम्म स्थानीय तहमा १०औं तहको अधिकृत कारिन्दा र द्वितीय तहको अधिकृत कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था छ । कम्तीमा पनि यो ऐन लागू भएपछि यस अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ । यसबाट कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि मात्र नभइ कार्यसम्पादनमा समेत गुणस्तरीयता आउनसक्छ ।

विधेयकको पहिलो मस्यौदामा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अतिरिक्ति सचिवको व्यवस्था गरिएकामा त्यसको चारैतिरबाट विरोध भएको थियो । केहीको हितका लागि धेरैको वृत्तिविकास रोकिने यो प्रावधान प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाइएको छ । सूचना प्रविधि सेवासमेत ११ वटा सेवा र विशिष्ट श्रेणीमा ६ वटा क्लस्टर रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ ।

सरुवालाई व्यवस्थित गर
निजामतीमा देखिएको अर्को समस्या बेमौसमी सरुवा हो । मन्त्री फेरिनासाथ कार्यालय प्रमुखसमेत फेरिनुपर्ने पञ्चायतकालकै नियति आजसम्म पनि दोहोरिएकै छ । विद्यमान ऐनले कर्मचारी सरुवाको अवधि न्यूनतम २ वर्ष र समय साउन, भदौ, असोज तोकेको भए पनि अपवादबाहेक यसको सही प्रयोग आजपर्यन्त गरिएको छैन । कसैलाई हिमालदेखि हिमाल त कसैलाई तराई, उपत्यकादेखि बाहिर जानैनपर्ने परिपाटी आज पनि यथावत छ । यहाँसम्म कि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभाग सानोठिमीमा बसेको एउटा कर्मचारी सानोठिमीकै सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्को निकाय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा सरुवा हुँदा आफू पेलिएको अनुुभव गरी सरुवा बदर गराउन शक्तिकेन्द्र धाएको इतिहास पनि छ ।

संघीयतामा प्रवेश गरेको मुलुकमा संविधानसँग बाझिएका बग्रेल्ती ऐन कानुन यसबीचमा संशोधन भइसक्नुपर्ने थियो

सरुवासम्बन्धी यस असमानतालाई प्रस्तावित विधेयकले चक्रीय सरुवा प्रणाली स्थापना गरेर निष्क्रिय पार्ने प्रस्ताव गरेको छ । दरबन्दी भएसम्म मुलुकका सबै क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा गैंडागैंडा र डाँफेडाँफे सरुवा निरुत्साहित हुने देखिन्छ । तर, कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएका विभागीय, कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखलाई अवधि नपुगी सरुवा गर्दा निजको कार्यसम्पादनको अवस्था र सरुवा गर्नुको मुख्य कारण खुलाएर मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा पनि अवधि (२ वर्ष) नपुग्दै र सरुवाको मौसम (साउन–असोज) नहुँदै सरुवा गर्नुपर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भन्ने प्रावधान थियो । तर, यस प्रावधानको अधिकतम् दुरुपयोग गरी त्यसबेला लामै सरुवा गरिन्थ्यो । कतै प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको मन्त्रालयको सहमति लिने प्रावधानले विगतकै बेथिति र विसंगतिलाई पुनरोदय गराउने त होइन ? कार्यान्वयन पक्ष नहेरी केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बढुवामा अगाडि
एउटै श्रेणीको पदमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा तलको कर्मचारीलाई अनिवार्य अवसरका रूपमा कम्तीमा एक महिनाअघि साबिकको श्रेणीको पदभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा गर्ने, ७ वर्षको सेवा अवधि पूरा भई पछिल्ला ३ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरको निकायले एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान यसमा राखिएको छ ।

प्रदेशमा हाल अधिकृत ११औं तहसम्मको पद रहने, १० वर्षपछि १२औं तह कायम हुने उल्लेख छ । यसले गर्दा हाल कार्यरत ११औं तहलाई वृत्ति विकासका लागि अर्को १० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रावधान आमकर्मचारीको हितमा देखिँदैन । संघीय निजामती सेवाको १३औं तह अर्थात् सचिव पदका कर्मचारीलाई प्रदेशको प्रमुख सचिवमा खटाइने र प्रदेश सरकारको सहमतिबिना प्रमुख सचिवलाई एक वर्षको अवधि नपुगी सरुवा नगरिने प्रावधान विधेयकमा छ । यसले गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय सेवाकै भए पनि चौबिसै घण्टा प्रदेश सरकार र खासगरी मुख्यमन्त्रीकै भाकामा चल्नुपर्ने अन्यथा जुनसुकै बखत पनि उसको घण्टी बज्नसक्ने देखिन्छ । यस प्रावधानले गर्दा प्रमुख सचिव सधैं त्रासमा बाँच्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसअघि विधेयक बनाउने क्रममा निकै विवादमा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी विवादको छिनोफानो यस विधेयकले गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघीय दरबन्दीको रहने, तर यो पद स्थानीय सेवाकै हुने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई संघले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र यही कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस प्रावधानले गर्दा सरकार स्थानीय तह छोड्न पनि नचाहने लिन पनि नसक्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिन्छ । १० वर्षे प्रावधानको कुनै पनि वैज्ञानिक आधार देखिँदैन । संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि संघीय सरकारलाई किन चाहियो ?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 104 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुदूरपश्चिममा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र