मनलाग्दी शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई काठमाडौं महानगरकै कर्मचारीको संरक्षण

काठमाडौं । मनलाग्दी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथिको कारबाहीको साटो काठमाडौं महानगरका कर्मचारीबाटै संरक्षण हुँदै आएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा एक दर्जनबढी निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिएको विषयमा उजुरी परे पनि कारबाही प्रक्रिया रोक्ने काम कर्मचारीबाटै भएको एक अभिभावकले बताए ।

महानगरमा निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको लामो समय भयो । तर, अभिभावकले दिएको उजुरीको छानबिन गर्नुको साटो महानगरका कर्मचारी र विद्यालय सञ्चालकहरूको मिलेमतो हुने गरेको छ । काठमाडौं महानगरका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निजी विद्यालयको शुल्कका विषयमा कडाइ गर्ने भनेका थिए ।

निर्देशिका तथा नियमावली बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

तर, उनकै महानगरका कर्मचारीको मिलेमतोमा बढी शुल्क लिएका विद्यालयलाई सचेत गराउनुको साटो संरक्षण भइरहेको छ । पछिल्लो समय धुम्बाराहीमा रहेको कान्तिपुर बोर्डिङ स्कुलले महानगरमा बुझाएको भन्दा चौगुणा बढीसम्म असुलेको भन्दै अभिभावक कामी शेर्पाले महानगरमा उजुरी दिए । गत २६ मंसिरमा विद्यालयले चर्को शुल्क लिएको भन्दै उजुरी दिए पनि महानगरले छानबिन समिति बनाउने आश्वासन दियो । आश्वासन दिएपछि शेर्पा ढुक्क भएर घर फर्किए ।

तर, महानगरका कर्मचारी स्कुल प्रशासनसँग मिलेर अहिले कारबाही गर्न सक्दैनौं भनेर जवाफ फकाएको शेर्पा बताउँछन् । यी त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । महानगरमा एक दर्जनबढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको भन्दै उजुरी परे पनि कर्मचारीले विद्यालय प्रशासनसँग मिलेर अभिभावकको उजुरीलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो छ ।

निजी विद्यालयले लिने गरेको चर्को शुल्कको विवाद अहिलेको होइन, यो समस्या २०६८ सालदेखि निरन्तर चल्दै आइरहेको छ । निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क लिएर हैरान बनाएपछि २०६८ सालमा व्यापक विरोध भएको थियो । निजी विद्यालयको ‘लुट’’bout अभिभावक, विद्यार्थी संगठन र शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायहरूले विरोध जनाएपछि निर्देशिका बनाउने सहमति भएको थियो । निजी विद्यालयलाई निगरानी र नियमन गर्न भन्दै शिक्षा विभागको अगुवाइमा निजी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने भनियो ।

शुल्क निर्धारणका लागि संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ तयार भयो । ४ फागुन २०६९ मा स्वीकृत भएको यस मापदण्डले केही हदसम्म निजी विद्यालयले लिने चर्को शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४५ बमोजिम विद्यालय वर्गीकरण गरी सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो । सोही मापदण्डले विद्यालयहरूको सेवा, सुविधा, भौतिक पूर्वाधार तथा नतिजालाई आधार मान्दै विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरणसमेत ग¥यो । तर, निजी विद्यालयले सो निर्देशिका मानेनन् बरू आफूखुसी शुल्कवृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । जसमा महानगरकै कर्मचारीको साथ र समर्थन रहँदै आएको छ ।

संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार निश्चित शीर्षकबाहेक अन्य नाममा थप शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को संशोधनले पनि निम्न शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाउने भनेको छ । एउटा विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना एकपटक मात्रै गर्ने, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार सबै समेटिनेगरी वार्षिक शुल्क लिँदा मासिक शुल्कको दुई महिनाभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, विद्यालयले उपशीर्षक बनाएर विभिन्न शीर्षकमा मासिक रूपमा शुल्क उठाउँदै आइरहेका छन् ।

विद्यालयले लिने शुल्क महानगरमा एउटा र लिँदा अतिरिक्त शुल्कका नाममा उठाउने गरेका छन् । जस्तो कान्तिपुर स्कुलले महानगरमा ५ कक्षाको मासिक शुल्क (ट्युसन फी) भनेर ४ हजार ३ सय रुपैयाँ पेस गरेको छ । तर, कान्तिपुर स्कुलले ९ हजार ६ सय १० रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ ।

विभिन्न शीर्षक र उपशीर्षक दिएर एउटा विद्यार्थीबाट ८ देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म असुल गर्दैै आइरहेको अभिभावक शेर्पा बताउँछन् । उनले शुल्क विवादकै कारण लामो समयदेखि विद्यालयमा शुल्क तिर्न इन्कार गर्दै आइरहेका छन् । कान्तिपुर स्कुलले महानगरमा पेस गरेको विवरणनुसार यस वर्ष नर्सरीको शुल्कमा मासिक ३ हजार ३ सयदेखि १० कक्षाका लागि ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक शुल्कमा नर्सरीको ४ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि १० कक्षाका लागि १४ हजार रुपैयाँ छ । साथै, भर्ना शुल्कमा नर्सरीका लागि ३ हजार ३ सय रुपैयाँदेखि १० कक्षाका लागि ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय शुल्क, परीक्षा शुल्क र कम्प्युटर शुल्कका विषयमा पनि कान्तिपुर स्कुलले विवरण महानगरलाई बुझाएको छ । तर, विद्यालयले अतिरिक्त शुुल्कका नाममा उठाउँदै आएको शुल्क भने महानगरमा पेस गरेको छैन ।

के छ निर्देशिका तथा शिक्षा नियमावलीको कानुनी व्यवस्था ?
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को परिच्छेद ५ को उपधारा १ देखि ११ सम्म निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा विद्यालयको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीको नियम १४६ मा निजी विद्यालयले कुनकुन शीर्षकमा कतिसम्म शुल्क लिन पाउने भनेर तोकेको छ । यद्यपि, निजी विद्यालयले न शिक्षा नियमावलीलाई मानेका छन्, न त निर्देशिकालाई नै । अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै शिक्षा ऐन बनाए पनि अधिकांशको शिक्षा ऐन नियमावली तथा निर्देशिकाको जस्तै रहेको छ । तर पनि उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयले मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क र विभिन्न उपशीर्षक बनाएर कानुनले तोकेभन्दा धेरै शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।

विद्यालयसँग गुनासो भए कसरी गर्न सकिन्छ उजुरी ?
पहिलो त प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक र अभिभावक मिलेर बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ । त्यहाँ अभिभावकले आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ । समितिमा विद्यालय सञ्चालकभित्रकै व्यक्ति अभिभावकका रूपमा सहभागी छन् वा सर्वसाधारण अभिभावकको प्रतिनिधित्व छ भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ । गुनासो सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रत्येक विद्यालयमा अभिभावकको समिति हुनुपर्छ । समितिसँग छलफल गरेर आपसी समझदारीमा शुल्क निर्धारण हुने हो ।

अभिभावकको सन्तुष्टिलाई आधार मान्दै विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनबीच विवाद भएमा समाधानका लागि सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्ने र वडामार्फत पालिकाको शिक्षा विभागमा गुनासोसहितको निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ । यस विषयमा पालिकाको गाउँ÷नगर समितिले छलफल गरेर निर्णय गर्छ ।

संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले पीडित अभिभावकले पालिकामा उजुरी दिनुपर्छ । पालिकाको शिक्षा विभागले शुल्कको मापदण्ड तोकेको हुन्छ । सो मापदण्डनुसार विद्यालयले आफ्नो सूचनापाटीमा सो शुल्क सबै अभिभावकले देख्नेगरी राख्नुपर्छ । शुल्क लिने सबै शीर्षक खुलाइएको हुुनुपर्छ ।

निजी विद्यालयको शुल्कमा कडाइ गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू सुनिश्चित गर्न विभिन्न निर्देशनहरू दिएको छ ।

मन्त्रालयले विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशित गरेको हो । विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्नसमेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार परिपत्र भएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य)समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ९३० मा उल्लेख भएनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनोट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले निर्देशित गरेको छ ।

शुल्क निर्धारणका आधारहरूको प्रयोग गरी तोकिएको नियमानुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न पनि स्थानीय तहलाई भनिएको छ । निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, परिवहन र भोजन शुल्क)बाहेक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हेर्न भनेको छ ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम् सीमा कायम गरी तोकिएबमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने–गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी विवरण तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्था’bout स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाबाट र जिल्ला स्तरमा अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ ।

शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र यी विषयलाई विद्यालयको मूल्यांकनको आधार बनाउन स्थानीय तहलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 125 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
लुम्बिनीका सबै स्थानिय तहमा संयुक्त संयन्त्र बनाउने गठबन्धनको निर्णय (निर्णयसहित)