इटहरी । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई हटाउने उद्देश्यले प्रदेशसभामा पेस गरिएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव ध्वनि मतले पारित भएको हो । संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि नेकपा एमालेका सांसदले संकल्प प्रस्तावको पक्ष, विपक्षमा मत विभाजन गर्न माग गरेपछि सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले संकल्प प्रस्तावको पक्षमा ५२ सांसद रहेको जानकारी गराए ।
यस्तै, प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा रहेका मतगणना गर्ने प्रक्रियामा कांग्रेसका सांसदले भाग लिएका थिएनन् । यसैगरी, मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा ३ जना सांसद रहेका कारण बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको जानकारी गराएका थिए ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको प्रस्ताव यसअघि पेस गरिएको थियो । बैठकमा पूर्वमन्त्री नारायण बुर्जा मगर, माओवादी सांसदहरू गोम्बु शेर्पा, गीता तिम्सिना, सपना दर्जी, एमाले सांसदहरू कमला दर्नाल, लिलाबल्लभ अधिकारी, विदुरकुमार लिङ्थेपु, तिलचन पाठक र जसपा सांसद निर्मला लिम्बुले संकल्प प्रस्तावको पक्षमा धारणा राखेका थिए । यसैगरी, कांग्रेस सांसदहरू खगेन्द्रसिंह आङ्वाङ र विनोद राईले प्रस्तावको विपक्षमा धारणा राखेका थिए ।
संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मिति २०८० चैत २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्, बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएकाले नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस् ।’
अब मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
यसअघि एमाले र माओवादीका सांसदको मागबमोजिम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ६ वैशाख बिहीबारबाट प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए । संकल्प प्रस्ताव पारितपछि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सभामुख बिष्टले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् ।
यता, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत आएको र आफू संविधानको धाराभन्दा बाहिर नजाने बताए । संसद्मा जवाफ दिँदै उनले विगतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा बहुमत नखोजिएको र अहिले बहुमत खोजिनु अशोभनीय रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बेलामा बहुमत खोजिएन, धारा १६८(५) को व्याख्या खोजियो त्यहीनुसार मुख्यमन्त्री भएँ ।’ उनले आफू संविधानको धारानुसार चल्ने बताउँदै आफूलाई पदमुक्त गर्न संकल्प प्रस्तावको बाटो नलिन विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरे ।
‘म संविधानको धारामै बसेर नुहाउँछु, संविधानको धारा नै पवित्र छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘संविधानको धाराको पानीले भएन भनेर आहाल बसेको पोखरीको पानी ल्याएर हामी संसद्लाई अपवित्र नबनाऔं ।’ उनले वर्तमान सरकारमा प्रदेशसभामा रहेका सबै दललाई समावेश गरेर सर्वदलीय सरकार बनाउनसमेत आग्रह गरे ।
गत २७ असोजमा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहनिकट रहेका ८ सांसद र नेकपा एमालेका ३९ जना सांसद गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले १७ कात्तिकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री भएको चार महिनापछि गत २६ माघमा मात्रै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । पछिल्लोपटक केन्द्रको सत्ता समीकरण हेरफेर भएसँगै प्रदेशहरूमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । कार्की संविधानको अन्तिम धारा प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
कोशीमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । यहाँ एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।
