काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अघिल्ला दुई तहका अदालतले गरेको आदेश सदर गरेको हो । यस्तै, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । तर, यही मुद्दामा आङ्टावा शेर्पा र गोबिन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा र शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
थुनामै रहनेमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा रहेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रतिवादीको मुद्दामा हेर्दाहेर्दै रहेको थियो । सो मुद्दा बिहीबारलाई पेसी तोकिएको थियो । गत आइतबारदेखि सो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । न्यायाधीशद्वय रेग्मी र ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो । गत आइतबार निवेदकका तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो ।
एकैपटक ११ निवेदकको पेसी भएकाले बहस बाँकी नै रहँदा हेर्दाहेर्दै राखिएको थियो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट थुनामा गएका प्रतिवादीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । यस मुद्दाको पछिल्लो समय लगातार पेसी तोकिँदै आएको थियो । बन्दीको निवेदन भएकाले सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर सुनुवाइका लागि पेसी तोक्दै आएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका अभियुक्तहरूले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बेरितको निवेदन दायर गरेका थिए ।
कांगेस नेता शेर्पालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद एवं कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले शेर्पालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरेको हो ।
यस्तै, उच्चले थुनामा पठाएका गोबिन्दकुमार चौधरीलाई पनि सर्वोच्चले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । तत्कालीन हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई पनि सर्वोच्चले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । मियाँलाई उच्च अदालतले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
