काठमाडौं । प्राथमिक सेयर (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका डेढ दर्जन जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदादेखि नै रोकिएको सेयर निष्कासन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाइले गर्दा थप अन्योलग्रस्त भएको हो ।
सेयर निष्कासनसम्बन्धी कार्य अनिर्णीत हुँदा आयोजना निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको नारा दिएको सरकारले सेयर निष्कासनमा चासो नदिँदा र धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गम्भीर नहुँदा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने अवस्था पर धकेलिन थालेको छ । यसले गर्दा हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यताका साथ केही वर्षमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकामा २९ वटा जलविद्युत् कम्पनी रहेका थिए । तर, चालू आवमा भने गत ५ भदौमा जारी गरिएको भिजन लुम्बिनी ऊर्जा विकास कम्पनीको बाहेक अरू कम्पनीको आईपीओ जारी हुन सकेन ।
अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आईपीओका लागि किन आवेदन दिनु भन्दै चार–पाँचवटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको गरी करिब १४÷१५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत् कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए ।
यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिमपटक जलविद्युत् कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएका निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आवमा आठवटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा सातवटा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी रहेका थिए । हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनी बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सेबोनले सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०÷२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवद्र्धकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आईपीओबाट आउने रकमलाई पनि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, सेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित भएको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेका छन् ।
