पोखरा । खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि अंकूश लगाएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई केही महत्वपूर्ण काममा रोक लागेको छ ।
गत २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिने बेला बहुमत सदस्यको समर्थन नहुँदै सभामुखले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई निरन्तरता दिएका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ जनाले पक्षमा मत दिनुपर्नेमा ३० मतलाई मात्रै सदर गरिएको थियो ।
सो विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । साथै, यो मुद्दा गम्भीरतापूर्वक लिँदै आगामी ८ जेठका लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ ।
