गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणः हदबन्दी बढीको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउनु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले सो जग्गा व्यावसायिक वा हाउजिङ प्रयोजनमा लैजाने भनी भएको कानुन संशोधनलाई बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मालता माथेमासहितको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १३ वैशाख २०७८ मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउनेगरी झापाको गिरीबन्धु टि–इस्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले सो निर्णय र सोबमोजिम भए÷गरिएका काम–कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिनेगरी कानुन निर्माण भएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदक अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू संरक्षित अर्थ–राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्धि गर्न राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए । सो रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ भने मागदाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो ।

– तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त भएको सर्वोच्चको ठहर

– हदबन्दी छुटको जग्गामा फरक उपयोग र बाँझो भए तत्काल जफत हुने

ओली नेतृत्वको सरकारले जग्गा सट्टापट्टा गर्दा उधारो सम्झौता गरेको थियो, साथै सट्टाभर्नाको जग्गा अनिश्चित रहेको देखाएको सर्वोच्चले त्यस्तो निर्णय उधारो सर्तयुक्त निर्णय भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले पूर्णपाठमा भनेको छ– नेपाल सरकारको १३ वैशाख २०७८ को निर्णयमा सट्टापट्टा स्वीकृत दिने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सामान्य अर्थमा हेर्दा सट्टपट्टामा दिने वस्तुको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । दिइने वस्तु निश्चित हुने र प्राप्त गरिने वस्तु अनिश्चित रहेको व्यहोराले सट्टापट्टा स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । कहाँ कुन ठाउँको कति क्षेत्रफलको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाख २०७८ को निर्णयमा निश्चित तथा विवरण उल्लेख नगरिएको हुँदा सो निर्णयलाई उधारो सर्तयुक्त निर्णय भनी मान्नु तर्कसंगत हुन्छ । यस अर्थमा हेर्दा विवादित निर्णय अपरिपक्व प्रकृतिको रहेछ भन्ने देखिएको छ ।

‘३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर चियाखेतीयोग्य जग्गा कोशी प्रदेशभित्र कुनै स्थानमा एकैठाउँमा उपलब्ध हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने पक्षमा प्रत्यार्थीहरूबाट कुनै तथ्यपरक दृष्टिगत हुन आएको देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘कदाचित जग्गा उपलब्ध हुने भएको अवस्थामा पनि सो जग्गामा चिया खेती फस्टाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित हुने देखिन्छ ।’ जग्गाको टुंगो नै नलागेको, प्राविधिक परीक्षणको सन्दर्भ नै नजोडिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको र जग्गाको मूल्यका दृष्टिले कुनै धारणासम्म पनि निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्थितिमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने भनी गरिएको निर्णयको औचित्य प्रमाणित हुनसक्ने देखिएन । यसप्रकारका निर्णय र काम कारबाहीबाट अवाञ्छित अनियमितताहरू पैदा हुने र सुशासनको कुरामा अवरोध खडा हुनजाने देखिन्छ । सर्वोच्चले यसलाई न्यायको रोहमा स्वीकार्य विषय मान्न नसकिने भनेको छ ।

‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ, यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यावस्थापकीय विषयहरू हुन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणाअनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु÷गराउनु भनी प्रत्यार्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

कुनै उद्योग, कृषि आदि प्रयोजनका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र सो जग्गा त्यस प्रकारको प्रयोजनमा उपयोग नगरी खाली र बाँझो राख्ने वा सो जग्गामा अन्य पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अथवा जग्गाको व्यवसाय गर्ने जस्तो छुट कोही कसैलाई हुन नसक्ने सर्वोच्चले भनेको छ । ‘पहिले कृषि उद्योगका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र पछि सो जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि लगाउने कार्य गर्नु कानुन अनुकूल हुने देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘त्यसो गरेमा भूमिसम्बन्धी कानुनद्वारा परिलक्षित उद्देश्य नै परास्त हुनपुग्छ ।’

कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउनेगरी गिरीबन्धु टि–इस्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी अन्य उद्योग–प्रतिष्ठानका हकमा पनि लागू हुनेगरी विभिन्न सर्त तोकेर परमादेश जारी गरेको छ ।

सो फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुपरेको अवस्थामा सातवटा सर्त तोकेको छ । सर्वोच्चले पहिलो सर्त जग्गाको क्षेत्रफलको विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशानुसार, अब जुन प्रयोजनका लागि छुट पाएको हो, त्यसैका लागि मात्र अर्को ठाउँमा जग्गा लिनुपर्नेछ र त्यसको उत्पादन क्षमता तथा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषणसहितको निश्चित राय लिनुपर्नेछ । जस्तो कि चिया उत्पादनका लागि छुट पाएको हो भने चिया नै उत्पादन हुने जग्गा हुनुपर्नेछ र त्यसका लागि प्राविधिक विश्लेषणसहितको राय लिनु अनिवार्य भएको छ । त्यस्तै, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ ।

सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्यसमेत हेरिनुपर्नेछ । अहिले बिर्तामोडको महँगो ठाउँको जग्गा प्लटिङमा लगाएर बेच्ने र सस्तो ठाउँको जग्गा फेरि हदबन्दी छुटमा ओगटेर मात्र राख्ने गिरीबन्धुको दाउ यसै सर्तले समाप्त पारिदिएको छ । ’cause, बिर्तामोडको जग्गाको मूल्यकै अनुपातमा अर्को ठाउँको जग्गा लिनुपर्ने भएको छ । यति मात्र होइन, सर्वोच्चले हदबन्दी छुटलाई भूमि, उद्योग र उत्पादकत्वसँग मात्र जोडेको छैन, रोजगारीको सुनिश्चिततासँग पनि जोडेर व्याख्या गरिदिएको छ । र, पाँचौं सर्तका रूपमा तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर तोकिदिएको छ । केही चिया बगानले श्रमिकलाई तोकिएको सेवासुविधा नियतवश नदिने र श्रम समस्या सिर्जना गर्ने गरेका थिए । अनि, त्यही समस्या देखाएर श्रमिक निकाल्ने, उद्योग बन्द गर्ने र जग्गा सट्टापट्टा गर्ने दाउमा उनीहरू लागेका थिए । साथै, सट्टापट्टा गरिने जग्गामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ ।

जग्गा सट्टापट्टा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधारसमेतका समग्र पक्ष यकीन र सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ । हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिमका सर्त तथा प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सरकारका नाममा ल्याउन पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न र हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगका काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा तत्काल सरकारका नाममा ल्याउन परमादेश जारी भएको छ ।

हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा संघीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्नेगरी सर्वोच्चले सीमा कोरिदिएको छ । गिरीबन्धुको विवादमा संघीय सरकारको निर्णयमा २३ माघ २०७८ मा कोशी प्रदेश सरकारले प्रश्न उठाएको थियो । ‘संघीयताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँटनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशहरूमा समेत अधिकार रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तर, संघीय तहबाट भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसँग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिएन, नेपालको संविधानले समन्वय र सहकार्यको मान्यतामा आधारित संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थापनका कुरामा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय कायम गरी सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ, तसर्थ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्नु भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’

कसरी प्रयास भएको थियो जग्गा साटफेर ?
गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन अनुकूल नभएकाले मन्त्रालयबाट विशेष आदेश जारी गराएर उनीहरूले जग्गा साटफेरको प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा केही जग्गा साटफेर पनि भएको छ । गिरीबन्धु टि–इस्टेटका सञ्चालकहरूले निवेदन दिएकै बेलामा सरकारले विशेष व्यवस्थामार्फत हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो ।

१६ माघ २०६८ मा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएको वा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बेचबिखन गरी सोको सट्टा अन्य ठाउँमा जग्गा लिनुपरेमा’ निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थपिएको थियो । गिरीबन्धुका सञ्चालकहरूले यही आदेशको भरमा २०७१ सालमा जग्गा बेच्ने पहिलो प्रयास थालेका थिए । यसबीचमा उनीहरूले करिब ६० बिघाभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन हस्तान्तरण वा अन्य काममा उपयोग गरिसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

२८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन हुनुअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाउनेहरूले त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था थियो । आर्थिक स्रोतजस्तो बढाउन नसकिने र सीमित हुने भूमिमा केही निश्चित वर्गको पकड नहोस् भनेर प्रगतिशील भूमिसुधारको अवधारणानुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । आठौं संशोधनमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुअघि कृषि, उद्योग वा व्यवसाय गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सुविधा पाउनेहरूले त्यो जग्गा बेच्न र सट्टापट्टा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।

२०६८ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेशमा ‘सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत कारणले तोकिएको स्थानमा उद्योग’प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नसके हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्र लिनका लागि निवेदन दिनसक्ने’ व्यवस्था थपिएको थियो । त्यो आदेश यति असन्तुलित र त्रुटिपूर्ण थियो कि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्नुपरेमा नेपाल सरकारको निर्णय चाहिने अवस्थामा जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले टुंग्याउन सक्थ्यो । भूमिसम्बन्धी ऐनसँग प्रत्यक्ष बाझिने यस व्यवस्थालाई कसैले अदालतमा चुनौती नदिएका कारण गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टाको निवेदन नदिँदासम्म कायम थियो ।

यही आदेशका भरमा गिरीबन्धु समूहले संस्थागत रूपमा २०७१ सालमै भूमिसुधार कार्यालय झापामा जग्गा सट्टाभर्नाका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार अधिकारी भूपालबहादुर निरौलाले जग्गा सट्टाभर्नाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा राय मागेका थिए । जग्गा सट्टापट्टाको औचित्य स्थापित गर्न त्यतिबेला दुई कर्मचारीलाई स्थलगत रूपमा खटाई अध्ययनसमेत गराइएको थियो । तर, उनीहरूको प्रयास अघि बढ्न सकेको थिएन ।

उनीहरूको प्रयासकै वाबजुद २०७४ सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अर्को आदेश आयो, जसमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको थिएन । सरकारी स्तरबाट अनुमति नदिएपछि गिरीबन्धुका सञ्चालकहरूले चिया बगानका लागि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा आफूखुसी प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए । २० भदौ २०७५ मा झापा बिर्तामोडका केही व्यक्तिले जग्गाको सट्टापट्टा गर्ने निर्णयविरुद्ध दिएको निवेदनले समेत त्यसको पुष्टि गर्छ । उनीहरूले गिरीबन्धु टि–इस्टेटका सञ्चालकहरूले कतै अन्य कम्पनी सञ्चालन गरेको, कतै फर्म खडा गरी पेट्रोलपम्पदेखि राइस मिल स्थापना गरेको उजुरी दिएका थिए ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘घरघडेरीका लागि बिक्री गर्ने उद्देश्यले प्लटिङ गर्ने र सोका लागि झापाको दक्षिणी भारतीय सीमाका खोलाका बगरहरू सस्तो मूल्यमा कम्पनीका नाममा खरिद गर्ने काम भइरहेको हुँदा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिपाऊँ ।’

मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमाथि सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत गए । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउनेगरी रोक्का राख्ने आदेश हुनुपर्ने भनी रिट निवेदन दर्ता गराए । ६ फागुन २०७५ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि जग्गा बेच्न नपाएका गिरीबन्धु टि–इस्टेटका सञ्चालकले कानुन संशोधनको प्रयास गरेका थिए ।

२०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भई डेढ साताभित्रै प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भयो । संशोधित विधेयकमा गिरीबन्धु टि–इस्टेटका लागि अनुकूल हुने प्रावधान थपिएको थियो । ऐनको दफा १२(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ– ‘हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, अन्यत्र सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइ दिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्मलगायतले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’

ऐनमा सो व्यवस्था गिरीबन्धु टि–इस्टेट अनुकूल हुनेगरी पारित गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भयो र २८ माघ २०७६ देखि लागू भएको थियो ।

के हो गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरण ?
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरेर भूमिसुधार लागू गरेका थिए । भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्थानुसार जग्गामा हदबन्दी कायम गरियो । जसनुसार तराईका जिल्लामा २८ बिघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था भयो । दरबारनिकट जमिनदारले भने भूमिसुधार र हदबन्दी लागू हुनुअगावै त्यस’bout सूचना पाइसकेका थिए । तर, त्यसबाट जोगिन कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने सूचना पनि दरबारबाट चुहिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यस हदबन्दीले नछुने व्यवस्था राखिएको थियो ।

दरबारनिकट मानिएका झापाका जमिनदार बुधकरण राजवंशीले ‘चिया बगान बनाएमा हदबन्दीबाट जग्गा जोगिनसक्ने’ सूचना पहिल्यै पाएका थिए । उनले हदबन्दीबाट जोगिन त्यहाँ बुधकरण टि–इस्टेट बनाए । यही सूचना झापाका अर्का तीनजना जमिनदार गिरीबन्धु (प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी)ले पनि पाए । गिरीबन्धुहरूसँग झापाको बिर्तामोडमा झन्डै ५ सय बिघा जमिन थियो । सो जमिनलाई जोगाउन गिरीबन्धुहरूले भूमिसुधार लागू हुनुअगावै २०२० सालमै गिरीबन्धु टि–इस्टेट दर्ता गर्न सफल भए । त्यसपछि आएको भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्था र हदबन्दीले सो जग्गालाई छोएन ।

११ पुस २०२९ मै गिरीबन्धु टि–इस्टेटले प्रयोग गरेको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने सूचना राजपत्रमै प्रकाशित भयो । राजपत्रमा ‘चिया उद्योग रहेसम्म’ मात्रै हदबन्दी छुट हुने उल्लेख छ । राजपत्रमा लेखिएको छ, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर गरी जम्मा ५ सय बिघासम्म चिया उद्योगको जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइएको…।’ हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनका लागि पाएको हो, त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग भएसम्म मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको थियो । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा खरिदबिक्री र सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरियो ।

यसरी पञ्चायतकालमा हदबन्दीबाट जोगिन बनेको गिरीबन्धु टि–इस्टेट बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पनि सञ्चालन भइरह्यो । बहुदलीय व्यवस्थापछि ऐनमा भएका संशोधनहरूले पनि कृषि उद्योगलाई दिइएको हदबन्दी छुट कायम राख्यो, जुन ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६’ सम्म पनि कायम छ ।

हदबन्दीबाट जोगिएर गिरीबन्धु टि–इस्टेटले चर्चेको यही जग्गा पछिल्ला वर्षमा भू–माफियाले ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्नेगरी योजना बनाइरहेका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको प्रारम्भिक व्यवस्थाविपरीत महँगो ठाउँमा रहेको जग्गा सस्तो ठाउँमा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण गरेर बेच्ने योजना छताछुल्ल भइसकेको छ । कुल क्षेत्रफल ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा ५१ बिघा जग्गा त अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री भइसकेको छ । बाँकी जग्गा पनि सट्टापट्टा गरेर बेच्ने तयारी छ । गिरीबन्धु टि–इस्टेटसँग अहिले २ सय ८० बिघा जमिन छ भने बाँकी मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

झापाको बिर्तामोड बजारसँगै जोडिएको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिधुर २ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म रहेको जानकार बताउँछन् । यसकारण जग्गा सट्टापट्टा गरेर कचनकबल गाउँपालिका र झापा गाउँपालिकामा टि–इस्टेट सार्ने र बिर्तामोडको जग्गा ‘रियल इस्टेट’मा राखेर बिक्री वितरण गर्ने योजना छ । जुन कार्यमा रियल इस्टेट व्यवसायी दीपक मलहोत्राको नाम जोडिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 163 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रतिनिधिसभामा आज पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्षमा एमाले, उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी