लोकसभा निर्वाचन र मोदी सरकार

दक्षिणी छिमेकी भारतको १८औं लोकसभाका लागि विभिन्न सात चरणमा निर्वाचन भइरहेको छ । अहिलेसम्म चार चरणमा निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ । मत परिणाम २२ जेठमा सार्वजनिक हुनेछ । अधिकांश चुनावी विश्लेषकहरू र सञ्चारमाध्यमले निर्वाचनअघि गराएको सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले आफ्ना सहयोगी दलहरूसहित सजिलै बहुमत हासिल गरी अर्को ५ वर्ष सरकार चलाउने आँकलन गरेका छन् । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूपछि लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दिशामा अग्रसर मोदी आफ्नो आकर्षक, ओजस्वी एवं प्रभावकारी भाषणका कारण पनि निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । विगत १० वर्षदेखि सत्तामा रहेर पनि आफ्नो लोकप्रियतालाई यथास्थितिमै कायम राख्नु सामान्य सफलता होइन । मोदीको लोकप्रियता कायम हुनुमा उनको सरकारद्वारा गरिबवर्ग, महिला, किसान एवं युवाहरूको हितमा चालिएका लोककल्याणकारी योजनाहरू तथा आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारको कठोर एवं प्रभावकारी नीतिलाई पनि कारण मानिन्छ ।

सन् २०१९ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले ३७ दशमलव ७ प्रतिशत मतसहित ३ सय ३ सिट जितेको थियो, जबकि सन् २०१४ मा यसले ३१ दशमलव ३ प्रतिशत मतसहित २ सय ८२ सिट जितेको थियो । ५ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर पनि मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले ६ प्रतिशतभन्दा बढी मत र २१ सिट बढी जित्नु सामान्य उपलब्धि होइन । जारी निर्वाचनका लागि पार्टीले आफ्ना लागि एक्लै ३ सय ७० र गठबन्धनका सहयोगी दलहरूसहित ४ सय सिट हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको र मत प्रतिशत पनि ५१ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको मोदीको दाबी छ । ४ सय सिटको संख्या कतिपय विश्लेषकहरूलाई सुरुमा असम्भवजस्तो लागेको थियो, तर पश्चिम बंगाल तथा दक्षिणका प्रान्तहरू तामिलनाडू, केरल र आन्ध्रप्रदेशतिर पार्टीको सिट संख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । राजनीतिमा लक्ष्य भने ठूलो नै राख्नुपर्छ, फेरि भारतीय जनता पार्टीजस्तो अनुशासित, विशाल संगठन भएको र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको संरक्षण प्राप्त पार्टीका लागि यस्तो लक्ष्य निर्धारण हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

विपक्षी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको आक्षेप र आरोपलाई पनि आफ्नो राजनीतिक अस्त्र बनाइ, त्यसै अस्त्रमार्फत विपक्षी दलहरूलाई निर्वाचनमा परास्त गर्ने कलामा मोदीलाई महारत हासिल छ । सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा आफ्ना विपक्षी दलहरूले लगाएको जाति अपमान सूचक शब्दलाई हतियार बनाएर चुनावी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नु र सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले मोदीमाथि लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप (चोकीदार नै चोर) भन्ने नारालाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै मोदीसहित तिनका समर्थकहरूले ‘म पनि चौकीदार’ भन्ने नारालाई प्रमुखताका साथ जनतामा लग्ने काम गरे । सन्तानविहीन र घरपरिवारभन्दा दशकौंदेखि टाढा रहँदै आएका मोदीले भ्रष्टाचार पनि गर्न सक्छन् भन्ने तिलबराबर विश्वास पनि भारतीय मतदातालाई हुन सकिरहेको छैन । मोदी सरकारले राजस्वको अपचलन गर्ने माथि छानबिन गर्न गठित प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) र भारतको सर्वोच्च अनुसन्धान विभाग सीबीआईले भ्रष्टाचारमा संलग्न विपक्षी नेताहरूमाथि कारबाही गर्दा जनताले यसलाई मोदी सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका रूपमा दायर गरेका छन्, जबकि मोदीका विरोधीहरू भने यसलाई विपक्षी नेताहरूलाई हिरासतमा राखी लोकतन्त्र सिध्याउने कार्यका रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् ।

प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूपछि लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छन्, मोदी

भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीका प्रमुख सल्लाहकार तथा ओभरसिज कांग्रेसका प्रमुख सैम पित्रोदाले गत २५ जनवरीमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम)को निष्पक्षतामा प्रश्न गर्न भर्चुअल प्रेस सम्मेलन गरे । तथापि उनले हिमाञ्चल, कर्नाटक र तेलंगनाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जित’bout सोधिएको प्रश्नलाई बेवास्ता गरे, जहाँ ईभीएम प्रयोग गरिएको थियो । तिनै सैम पित्रोदाले आफ्नो पार्टी सरकारमा आए पैत्रिक सम्पत्तिमाथि ४५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने प्रस्ताव राखेको र यसरी जफत गरिएका सम्पत्तिहरू जनसंख्याका आधारमा वाञ्छित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने सुझाव दिएकोलाई पनि यस निर्वाचनमा भाजपाले प्रमुख हतियार बनाएको छ । प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले पनि कांग्रेसको सरकार सत्तामा आए व्यक्तिको सुन चाँदी, नगद, गहना र जग्गा जमिन खोसेर विदेशी अवैध अप्रवासीमा वितरण गर्ने भन्दै जनतालाई विपक्षी दलहरूबाट टाढा बस्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

विपक्षी दलहरूको मोर्चामा सामेल विभिन्न दलबीचको वैचारिक द्वन्द्व, विभिन्न दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र टुटफुट साथै प्रस्ट एजेन्डाको अभाव र आफ्ना नेताको नाम सार्वजनिक गर्न असफल भइरहेको विपक्षले मोदीलाई चुनौती दिने सम्भावना देखिँदैन । पश्चिम बंगाल, उडिसा, उत्तर प्रदेश, केरल, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगना, पञ्जाव र हरियाणाजस्ता राज्यका करिब साढे २ सय स्थानमा त्रिकोणीय अथवा बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । उत्तर प्रदेशमा रहेका ८० सिटलाई सर्वाधिक महŒवपूर्ण मानिन्छ, तर दलित नेतृ एवं पूर्वमुख्यमन्त्री मायावतीको बहुजन समाज पार्टीले एक्लै निर्वाचन लड्ने घोषणाले विपक्षी गठबन्धनको ढाडलाई नै भाँचिदिएको छ । पश्चिम बंगालमा पनि त्यहाँकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई वास्ता नै गरिनन् । विभाजित विपक्षले बलिया मोदीलाई चुनौती दिने अवस्था देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री मोदी भारतीय जनतामाझ लोकप्रिय हुनुका कारण पनि छन् । महिला, गरिब र सहरी मध्यम वर्गीय, मतदातालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति निर्माणको काम गर्दै आएको छ । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको सुविधा प्रदान गरी तिनको मनोबललाई बढाउने काम गरिएको छ । गरिबहरूका लागि निर्माण गरिएको पक्की घरको साँचो पनि महिला गृहिणीलाई नै हस्तान्तरण गरिएको, महिलालाई धुवाँबाट जोगाउन प्रत्येक घरमा खाना पकाउने ग्यास चुलो सिलिन्डर उपलब्ध गराइएको छ । सुशासन, सुरक्षा र शान्तिको अनुभूति गराएर सहरी वर्गका तथा व्यापारी पृष्ठभूमिका मतदातालाई आकर्षित गर्ने काम गरेको छ । पछिल्ला दुई निर्वाचनमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, व्यापारिक वातावरण सुधार्ने, पूर्वाधारमा सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय छवि पुनः स्थापित गर्ने वाचा गरेर भाजपाले यस वर्गको समर्थनलाई हासिल गर्न सफल भएको छ ।

मोदी सरकारद्वारा चालिएका गरिबवर्ग, महिला, किसान एवं युवालक्षित लोककल्याणकारी कार्यक्रमले प्रभावकारिता हासिल गरेका छन्

त्यसबाहेक सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन आवश्यक सरसामग्री, अत्याधुनिक अस्त्र र सुविधाहरूबाट युक्त बनाइएको छ भने चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा वार्ताभन्दा पनि प्रतिकारको नीति अख्तियार गर्ने, पाकिस्तानको भूभागभित्र प्रवेश गरेर लक्षित ठाउँमा प्रहार गर्ने र समुद्री क्षेत्रमा पनि सदैव प्रतिकार गर्न तयार रहने अवस्थामा भारतीय सैन्य बल रहेको देखिन्छ । अन्तरिक्ष अनुसन्धानको क्षेत्रमा भारतले निरन्तर रूपमा गरेको प्रगतिले पनि मोदीलाई लोकप्रिय बनाएको छ । मुस्लिम महिलामा रहेको तीन तलाक सम्बन्ध विच्छेद प्रावधानको खारेजी, जम्मु काश्मीर राज्यका लागि विशेष प्रावधान रहेको धारा ३७० मा संशोधन र झन्डै ६ सय वर्षको प्रतीक्षापश्चात अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण कार्यले मोदी सरकारलाई भारतीय मतदातामाझ लोकप्रिय बनाएको छ ।

सनातन धर्म संस्कृतिमाथि गर्व गर्नु, यसको संरक्षण गर्नु र यसभित्र निहित मानव जाति र विश्व कल्याणका भावनालाई विश्वमाझ प्रसार गर्नमा पनि मोदी सरकार सफल रहेको छ । भारतीय जनताले यसलाई सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अवसरका रूपमा पनि लिएका छन् । मोदी सरकारले आयुष्मान भारत योजनाअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि ५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको बिमा गरिदिएको छ भने किसानहरूको खातामा वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ जम्मा गरी मल र बीउको खरिदमा सहयोग गर्दै आएको छ । कोरोना कालदेखि नै करोडौं भारतीयलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सन् २०२९ को लोकसभा निर्वाचनदेखि ३३ प्रतिशत सिट महिलाहरूका लागि आरक्षित रहनेछन् । मोदीले कम्युनिस्ट मतदाताहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भएका छन् ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने वाचा गरेर सत्तामा आएको भाजपाले कोरोनाको महासंकटका वाबजुद मुलुकलाई ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा कायम राख्न सफल भएको छ । विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थ व्यवस्था बनेको भारत सन् २०३० सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले विश्व राजनीतिमा अमेरिका, चीन र भारतकै चर्चा सर्वाधिक हुने गरेको पाइन्छ । केही अघि मात्रै अमेरिकी प्रतिष्ठित पत्रिका ‘टाइम म्यागजिन’ले अनस्टपेबल मोदी भन्ने शीर्षकमा मोदीको बढ्दो लोकप्रियता र प्रभाव’bout सबिस्तार लेखेको छ । साँच्चिकै मोदी अनस्टपेबल नै छन् त ? भारतीय मतदाताको रुझान त यस्तै देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 84 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नाराबाजीका बीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
२ लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी फिल्डमा