मोदीको तेस्रो कार्यकाल र नेपाल

मोदीको चुनौतीपूर्ण जनादेश भारतको चुनावी नतिजाले यसको घरेलु राजनीतिमा एक दशकको एकल दलको प्रभुत्व समाप्त ग¥यो । भारतको १८औं लोकसभा (संसद्को तल्लो सदन) निर्वाचनको नतिजा बाहिर आएको छ । जसमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)ले नयाँ सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत हासिल गरेको छ । यद्यपि, बीजेपीले सन् २०१४ र २०१९ मा गरेको जस्तो एकदलीय बहुमत हासिल गर्न सकेन । गठबन्धनको समर्थनले नरेन्द्र मोदीलाई सन् १९६२ पछि पहिलोपटक ऐतिहासिक लगातार तेस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित गरेको छ ।

चुनावी नतिजाहरूले भाजपाको वर्चस्व कमजोर हुँदै गएको, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको पुनरुत्थान र क्षेत्रीय दलहरूको बढ्दो प्रभावलाई संकेत गर्छ । यसले भारतमा एक दशकपछि गठबन्धन शासनको पुनरागमनलाई पनि संकेत गर्छ । नेपाल र भारत घनिष्ठ छिमेकी भएकाले एउटा सान्दर्भिक प्रश्न उठ्छ– मोदीको तेस्रो कार्यकालमा भारतको नेपाल नीति कस्तो हुनेछ ? विगत एक दशकमा मोदीको नेतृत्वमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा धेरै उतारचढाव आएको छ । सन् २०१४ मा मोदीको ‘छिमेकी पहिलो नीति’मा जोडले नेपाललाई अगाडि राख्यो । तर, सन् २०१५ मा नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान जारी गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा पुग्यो । नेपालको नयाँ बडापत्रप्रति असन्तुष्टि देखाउन भारतले करिब ६ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दी लगाएर नेपालमा आर्थिक र मानवीय संकट निम्त्यायो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबाट नेपाली जनता अझै त्रसित थिए ।

नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले भारतसँग संलग्नताका लागि स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ

सन् २०१६ को मध्यबाट सम्बन्धमा सुधार हुन थाल्यो, तर सन् २०१९ मा नक्सा विवाद अर्को चट्टानी बिन्दुमा पुग्यो । यी उचाइ र न्यूनताका बाबजुद मोदीले आफ्नो पहिलो दुई कार्यकालमा पाँचपटक नेपाल भ्रमण गरे । उनको नेतृत्वमा द्विपक्षीय संयन्त्रलाई पुनर्जीवित गरियो, धेरै लामो समयदेखि रहेका समस्याहरू समाधान गरियो । सीमापार पाइपलाइन, एकीकृत जाँच चौकी, रेलमार्ग, सडक र डिजिटल कनेक्टिभिटीजस्ता धेरै कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू अघि बढे । यो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम महिनामा दुई मुलुकले भारत र बंगलादेशमा नेपाली बिजुली निर्यात गर्ने ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हालै, द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थिर भएको छ र मोदीको तेस्रो कार्यकालसँगै भारतको नेपाल नीतिमा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना छैन । विगत एक दशकमा भाजपाले नेपालको राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ । कतिपय अवस्थामा, नेपाली नेताहरूले बीजेपी च्यानलहरू प्रयोग गरेर सरकारको उच्च तहसम्म पुग्न बाँकी मुद्दाहरू समाधान गर्न खोजिरहेका छन् । राजनीतिक तहमा द्विपक्षीय सम्बन्धको यस उचाइले थप सञ्चारका माध्यमहरू खोलेको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले, अन्तरक्रियाहरू धेरै हदसम्म नोकरशाही र सुरक्षा एजेन्सीहरूमा सीमित थिए । त्यस समयमा न्यूनतम उच्च–स्तरीय आदानप्रदानहरू कमै मात्र हुन्थ्यो । हालै, सम्बन्ध एक बलियो विकास साझेदारीमा विकसित भएको छ, यद्यपि केही विवादास्पद मुद्दाहरू सुल्झिन भने अझै बाँकी नै छन् ।

भाजपाले हिन्दू कट्टरपन्थीलाई कथित रूपमा इन्धन दिएकामा आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ । यी दाबीहरूको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण भने छैन । निर्वाचनअघि राजनीतिक विश्लेषकहरूले मोदीको तेस्रो कार्यकालमा भाजपाले भारत र नेपाल दुवैलाई हिन्दू राज्यमा परिणत गर्न दबाब दिनसक्ने अनुमान गरेका थिए । तर, त्रिशंकु संसद्को पुनरागमनले यस्ता योजनामा बाधा पुग्नसक्छ । नेपालमा त्यस्तो कुनै एजेन्डा छैन भनेर मोदी सरकारले नेपाली नेताहरूलाई आश्वस्त गराउनुपर्छ । मोदीको प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताले नेपालका लागि विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने र भविष्यका बाटाहरू खोज्ने अवसर प्रदान गर्छ । भाजपाको तुलनामा, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र अन्य दलहरूको नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग कम सम्पर्कमा छन् । शान्ति र मैत्री सन्धि र सीमा विवादजस्ता मुख्य विवादित मुद्दाहरूमा गहन कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद आवश्यक छ । दुई पक्षले स्वस्थ द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम राख्न यी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्नबाट जोगिनै पर्छ । भारतको नेपाल नीति स्थिर रहने अपेक्षा भारतका राजनीतिक दलहरू विदेश नीतिका विषयमा एकमत नै छन् ।

क्षेत्रीय रूपमा बीजेपीको सत्तामा फिर्ताले बंगलादेशको शेख हसिना सरकारलाई राहत दिनेछ । जसले आफ्नो कमजोर मानवअधिकार रेकर्डका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा र आफ्नो राजनीतिक विरोधविरुद्धको क्र्याकडाउनको सामना गरेको छ । अर्कोतर्फ, मालेको नयाँ मोहम्मद मुइज्जु सरकारअन्तर्गत माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध सामान्यभन्दा टाढा छ, जसले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा मोदीको विदेश नीतिको परीक्षण गर्नेछ । श्रीलंका र नेपालसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको छ, तर कोलम्बो र काठमाडौंको विकासको महत्वाकांक्षा झल्काउने घनिष्ट संलग्नता र प्रोत्साहन आवश्यक छ ।

नेपाली नेताहरूले बीजेपी च्यानल प्रयोग गरेर सरकारको उच्च तहसम्म पुग्न बाँकी मुद्दाहरू समाधान गर्न खोजिरहेका छन्

सारांशमा, भारतीय निर्वाचन परिणामहरूले यो सुनिश्चित गरेको छ कि मोदीको तेस्रो कार्यकाल सहज हुनेछैन । आफ्नो पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै उनले क्षेत्रीय गठबन्धन साझेदारहरूको विश्वास पनि हासिल गर्नुपर्नेछ र प्रमुख नीति एजेन्डाहरू अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने विपक्षी क्याम्पमा पनि पुग्नुपर्नेछ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी वातावरण पनि उनलाई अनुकूल हुने सम्भावना छैन ।

नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले भारतसँग संलग्नताका लागि स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । सरकार परिवर्तनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा बाधा नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै भारतसँगका प्रमुख मुद्दाहरूमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको निरन्तर स्थिति, तिनीहरूको शक्ति स्थिति वास्ता नगरी, विवादास्पद मुद्दाहरूमा भारतसँग सहज वार्तालाप गर्न मद्दत गर्नेछ । १० वर्ष नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार हुँदा ती मुद्दाहरू टुंग्याइएका भए राम्रो हुन्थ्यो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच सुदृढ समन्वय आवश्यक छ । भारतको नेपाल नीतिमा मात्रै केन्द्रित हुनुको सट्टा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न लागेको भारतसँग नेपालले व्यवहार गर्न आफ्नै रणनीति तयार गर्नुपर्छ । विगत एक दशकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारशिला बनेको आर्थिक र विकास साझेदारीले नेपालले यस सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 88 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रचण्ड–ओली दूरी बढ्दै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरमा तीन वटा वडाको मत परिणाम सार्वजनिक, कांग्रेस दुई तमलोपा एक स्थानमा विजयी