काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह वञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २४ जेठ २०८१ मा सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएपछि अधिवक्ता पोखरेलले वृद्धवृद्धाका लागि यो निर्णय पनि असहज भएको जनाएका छन् । नवीकरण नगरीकन सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने हुनाले सरकारले गरेको सो निर्णय अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार रहेको रिटमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि कानुनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नभएको र सबै वृद्धवृद्धाले हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेको हुनाले छोटो अवधि राखी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिनु अन्यायपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
पोखरेलले बाढी पहिरोको समयमा यातायातका साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरू जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा पनि सम्भव नभएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्कालै रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैं उपस्थित भई बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले धेरै वृद्धवृद्धा रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकल भएको, छोराछोरी विदेश वा सहरमा हुने र घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्न सम्भव नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकका सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र मुलुकभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण निश्चित गरी, कानुन, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुनेगरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक घरमा सूचना पुग्नेगरी स्थानीय तह वा सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट व्यवस्था मिलाएर मात्रै उपयुक्त निर्णय गर्न, ८० वर्ष पार गरेका, दीर्घरोगका कारण परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणको परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनी अधिवक्ता पोखरेलद्वारा दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
