दोहोरो सदस्यता अन्त्यको प्रावधानले सहकारी सञ्चालकलाई पिरलो

काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागले सहकारी संस्था र सदस्यहरूलाई दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्न सूचना जारी गरेपछि सहकारी संस्थामा थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।

आर्थिक सुस्तताका कारण सहकारीहरू समस्याग्रस्त भइरहेका बेला विभागको पत्रले थप रकमको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएका कारण सञ्चालकहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

समस्या भइरहेकै बेला बचत र सेयर रकम फिर्ता गर्न सकस हुने

सहकारी ऐन, २०७४ लाई टेकेर विभागले दोहोरो सदस्यता अन्त्य नगरे ३ लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्न सकिनेगरी सूचना निकालेपछि सदस्यता त्यागेका सदस्यहरूको बचत र सेयर रकमका साथै लाभ रकमको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता सञ्चालकहरूलाई पर्न थालेको हो ।

एक सहकारी सञ्चालकले भने, ‘एक त कर्जा उठाउन सकिरहेको छैन, यही बेला बचतकर्ताहरू बचत फिर्ता मागिरहेका छन् अनि सदस्यता खारेजको सूचना पनि यहीबेला आएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?’

यस विषयमा सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले कानुनको कार्यान्वयन गराउन खोजेको र सदस्यहरूलाई थप जिम्मेबार बनाइ सञ्चालकहरूलाई इमानदार बनाइ सहकारीको समस्या निमिट्यान्न पार्नका लागि सूचना जारी गरेको बताउँछन् ।

विभागले एक सूचना जारी गर्दै एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूको सदस्यता लिएको भए कुनै एक मात्र सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य सहकारी संस्थाको सदस्यता अन्त्य गर्न अनुरोध गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनुअघि त्यसरी एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए ३ वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयमा कडाइ गर्न थालेपछि सहकारीहरूले पनि चासो दिन थालेका छन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका केही व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षको समय दिइएको थियो । सो समय २०७७ साल असोज मसान्तमा सकिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि र बीचमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएपछि यस विषयलाई यत्तिकै राखिएको थियो ।

तर, अहिले सहकारीहरू एकपछि अर्को समस्यामा पर्न थालेपछि र सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको पेसी पनि नआएको र हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि विभागले सूचना जारी गरेको बताइएको छ ।

काठमाडौं बचत तथा सहकारी संघका अध्यक्ष दीपक पनेरूले सर्वोच्चमा परेको उजुरीको कुनै सुनुवाइ नभएको र हालसम्म अनिर्णयको बन्दीमा नै रहेको बताए ।

सहकारी ऐनमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाका कारण पेसा, व्यवसाय गर्ने नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित भएको भन्दै सो रिट दायर गरिएको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको सो कानुनी प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताद्वय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसालले सो रिट दायर गरेका थिए । दोहोरो सदस्यता अन्त्यसम्बन्धी कानुनी प्रवधान खारेजीको माग गर्दै १९ असोज २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२(१) मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था बाझिएकाले सो दफा खारेजी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । एक अध्ययनअनुसार सहकारीहरूमा ४० प्रतिशतसम्म सदस्यहरू दोहोरिएका छन् । दुई–चार ठाउँमा सदस्य बन्दै एकै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा कर्जा लिई सहकारी डुबाएकाले विभागले अहिले सूचना प्रकाशित गरेको उपरजिस्ट्रार उपाध्यायको भनाइ छ ।

विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि एकल सदस्यताका लागि सदस्यलाई सूचना प्रकाशन गरे पनि सहकारी संस्था र सदस्यहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको भनाइ पनि सहकारी विभागको रहेको छ ।

धेरैजसो सदस्यहरू एउटा संस्थाले आफ्नोे आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएर नै अरू संस्थाको सदस्य भएको तर्क दिने गर्छन् । तर, विभाग भने सदस्यहरू एउटै संस्थामा केन्द्रित नहुँदा ध्यान दिन नसक्ने भएकाले सञ्चालकहरू गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको पाइएको र सदस्यहरूले प्रश्न नउठाउँदा बेथिति मौलाएको तर्क गर्छ ।

सहकारी ऐनमा दोहोरो सदस्यता भएको सदस्यको हकमा निजले चाहेको संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाको ऐनमा निर्धारित म्यादभित्र त्यस्तो सदस्यको सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले निरीक्षण वा अनुगमनको सिलसिलामा वा अन्य कुनै माध्यमबाट ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ विपरीत कुनै सदस्यको दोहोरो सदस्यता रहेको देखिएमा सदस्यले चाहेको कुनै एक मात्र संस्थाको सदस्यता काय गरी अन्य संंस्थाको सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख छ ।

सहकारी ऐन र नियमावलीले कुनै व्यक्तिलाई एउटै स्थानीय तहभित्रका समान प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न रोक लगाएको छ ।

हाल मुलुकभरि सहकारीमा आबद्ध भएका ७५ लाख सदस्यमा २५ लाख सदस्य दोहोरिएको हुनसक्ने आँकलन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा २५ लाखको बचत फिर्ता गर्न सहकारीहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने बताइएको छ । सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय मुलुकका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले बचत ऋणको काम गरिरहेको र ऋणको जोखिम मूल्यांकन गर्ने प्रणाली एकदमै कमजोर रहेको बताउँछन् । यसरी सहकारीमा जोखिम मूल्यांकन गरेर अभिलेख चुस्त नराख्ने गरिएकाले खराब नियत भएका ऋणीले धेरै संस्थामा ठगी नगरून् भनेर दोहोरो सदस्यता अन्त्यको व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी अभियानकर्ताहरू भने खुला बजार अर्थव्यवस्था अँगालेको मुलुकमा सहकारीमा दोहोरो सदस्यता रोक्ने व्यवस्था उचित नभएको तर्क गर्छन् । उनीहरूले बैंक वित्तीय संस्थामा जस्तै एउटा व्यक्तिलाई जुनसुकै सहकारीमा सदस्य बन्न दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

सहकारीमा दोहोरो सदस्यता परीक्षण गर्ने प्रविधि नभएकाले यो कार्यान्वयनमा जटिल रहेको बताइएको छ । सदस्य आफैंले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएकाले सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सदस्यले स्वघोषणा नगर्ने अनि सदस्यता कायम गरेमा कानुनी कारबाही नहुने भएकाले दोहोरो सदस्यता अन्त्यको दबाब संस्थालाई मात्र परेको छ । संस्थाले दोहोरो सदस्यता राखेमा सुशासन र स्वनियमको पालना नगरेको भन्दै कारबाही गर्न सकिने भएकाले संस्थाहरू दबाबमा परेका हुन् ।

बचतको सुरक्षा कमजोर भएर, धेरै ऋण लिनका लागि र साथीभाइले खोलेका संस्थामा सदस्य बनेकाले एउटै प्रकृतिका सहकारीहरू ‘मर्जर’ गरेको खण्डमा मात्र सहकारीमा समस्या नआउने भनाइ पनि सहकारी अभियन्ताहरूको छ ।

सहकारी ऐनले सहकारीको ऐच्छिक तथा खुला सदस्यता भन्ने सिद्धान्तलाई कुठाराघात गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ । सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने व्यवस्था बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावमा परेर ल्याइएको अभियन्ताहरूको बुझाइ छ ।

सहकारी ऐनमा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले सदस्यता त्यागेका सदस्यलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

फिर्ता गर्नुपर्ने रकमहरूमा सेयरको अंकित मूल्यबराबरको रकम, सेयर लाभांशबापतको रकम, संरक्षित पुँजी फिर्ताबापतको रकम रहेका छन् ।

यसैगरी, ऐनको दफा ६४ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थामा जम्मा गरेको बचत रकम सदस्यले मागेका बखत ब्याजसहित तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 216 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने